«Այս վարչախումբն արդեն քանի տարի է՝ զբաղված է Հայաստանի անվտանգային համակարգի կազմաքանդմամբ։ Կա՛ այլընտրանք, և դա բաղկացած է մի շարք տարրերից։ Մեր պաշտպանական համակարգը պետք է օգտագործի երկրի ներսում առկա ներուժը, օրինակ՝ ներգրավի ՊԲ նախկին զինծառայողներին, զարգացնի տեղական ռազմարդյունաբերությունը, ստեղծի պահեստազոր, և այլն»։
Այսօրվա պաշտոնյաներից ում հայտարարագիրը բարձրացնում ես՝ պետական բյուջեի հաշվին միլիոնների եկամուտներ են ստացել, միլիոններ են կուտակել, բնակարաններ ու ավտոմեքենաներ են գնել։ Իսկ քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է հազիվ գոյատևել։ Երեք միլիոնանոց երկրում 200 հազար մարդ աղքատ է։
Արցախի Հանրապետության գոյությունը չպետք է ավարտվի 2024թ. հունվարի 1-ին: Կարելի է և պետք է վիճել, քննարկել, որոշել այս բանաձևը կյանքի կոչելու ուղիների, մոդելների և հնարավորությունների շուրջ: Սակայն ակնհայտ է, որ Արցախի հայկականության վերականգնման հեռանկարը ռեալ պահելու համար իմպերատիվ պահանջ է արցախահայության կազմակերպումը և գոյության շարունակությունը՝ որպես քաղաքական գործոն:
Մեր տասնյակ, իսկ որոշ տվյալներով՝ ավելի քան հարյուր եղբայրները Բաքվի բանտերում շարունակում են խոշտանգվել ամենօրյա ռեժիմով։ Վերջին ամիսներին, չնայած հազարումի խոստումներին, նրանցից որևէ մեկը ոչ միայն չի հայրենադարձվել, այլև ևս երկու նոր գերի է հայտնվել Բաքվի բանտերում՝ Վագիֆ Խաչատրյանն ու Ռաշիդ Բեգլարյանը։