Խորհրդարանն այսօր Կառավարության հրավիրած արտահերթ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծը:
Այսօր ԱԺ արտահերթ նիստի ժամանակ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանը Արդարադատության փոխնախարար Վահե Դանիելյանից հետաքրքրվեց, թե այս փուլում Կառավարությունն ի՞նչ դիրքորոշում ունի՝ դիմակների կրելը կանխարգելիչ միջոց համարվո՞ւմ է, թե՞ ոչ:
Կառավարությունը հրավիրել է ԱԺ արտահերթ նիստ, որի օրակարգում քննարկվում է Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին օրինագիծը:
Կառավարությունն այսօր հրավիրել է ԱԺ արտահերթ նիստ, որի օրակարգում քննարկվում է Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու օրինագիծը:
ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ ՝ ուղիղ:
«Իշխանությունը, արդեն երկու տարի է՝ Արցախի հարցում մանևրում է, բայց արդեն չի ստացվում, որովհետև Լավրովն ասում է այլ բան, ամերիկյան կողմը՝ այլ, դրա համար հիմա չկամությամբ գնում են բացահայտման։ Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարի հայրենասիրությանը, ապա ես ուզում եմ հասկանալ՝ իր հայրենասիրության տեսլականում ինչպե՞ս է տեսնում Արցախի կարգավիճակը և տարածքների հարցն ինչպե՞ս է պատկերացնում։ Երբ իմանամ, դա կհամադրեմ իմ հայրենասիրական տեսլականի հետ ու նախարարի հայրենասիրության վերաբերյալ կարծիքս կհայտնեմ»,- ասաց նա։
«Կարանտինի 2-րդ ամսվա ավարտին մենք ունենք հաստատված դեպքերի դրական աճ: Սա խոսում է այն մասին, որ արդյունավետ չեն կազմակերպվել աշխատանքները»,- «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում ասաց Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանը:
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հյուրը Արծվիկ Մինասյանն է:
Ազգային ժողովը մայիսի 5-ին մեկնարկած հերթական քառօրյայի ընթացքում քննարկեց Կառավարության ծրագրի՝ 2019 թվականի կատարողականը, որի՝ կրթության բաժնին նվիրված հաշվետվությունը Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լևոն Նազարյանը համարում է խայտառակություն։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հյուրը Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանն է:
«Ամբողջովին սխալ եմ համարում այն քաղաքականությունն Արցախի հարցում, որը հիմնված պետք է լինի այդ տերմինաբանության վրա: Հանրահայտ աքսիոմ է՝ երբ քաղաքականության մասին խոսում ես՝ ամեն խոսքը դոկտրին է: Տվյալ դեպքում այն դոկտրինը, որի վրա ուզում է աշխատել վարչապետը, ամբողջովին անարդյունավետ է, վնասակար է, նահանջողական է և կարող է շատ թանկ նստել մեր հաղթանակների ժամանակ: Եթե նկատել եք՝ խոսելով բոլոր վտանգների մասին՝ ես մտքումս անգամ չունեմ մտայնություն, որ մենք չենք ունենալու հաջողություն: Հաջողությունները մինչև այսօր արձանագրել է հայ ժողովուրդը, և միշտ չէ, որ դա եղել է շնորհիվ իր ղեկավարության»,- ասաց նա:
«Դուք վերելակից դուրս եկաք՝ իրականում Ալիևը փակուղուց դուրս եկավ, նա փակուղում էր հայտնվել 2016թ. հետո, որովհետև չկար բովանդակային բանակցությունների անցնելու հեռանկար, և, փաստորեն, Ալիևը պարտադրված ընդունել էր Սերժ Սարգսյանի խաղի կանոնները: Երբ դուք հրադադարի ժամանակավոր պահպանումը ընկալում եք՝ իբրև ձեռքբերում, իսկ Փաշինյանը դա ներկայացրեց ձեռքբերում, ինքը փոփոխելի, իրադրական մի փոքրիկ մի բան վերցրեց, իսկ փոխարենը՝ մենք կորցրինք ստրատեգիական առավելությունը բանակցային գործընթացում»:
Վարչապետը հայտարարել էր, թե հեղափոխությանը հաջորդող ժամանակահատվածում բյուջե է վերականգնել կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով մոտ 105 մլն դոլար։ Ըստ Գլխավոր Դատախազության՝ 2018-ի և 2019-ի տարեկան հաղորդումների՝ բոլոր հանցագործությունների գծով վերականգնված գումարը 40 մլրդ դրամ է, միայն կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով՝ 5 մլրդ դրամ: ԱԱԾ-ն էլ հայտարարել է, որ կոռուպցիոն հանցագործությունների գծով 26 մլրդ է վերականգնել: Լրագրողներից մեկը այսօր հրավիրված առցանց ասուլիսի ժամանակ վարչապետին հարցեր էր ուղղել, թե ինչո՞վ են պայմանավորված այս հակասությունները, և որքա՞ն է վերականգնված գումարի իրական թիվը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը զարմացավ, երբ հնչեց 168.am-ի՝ իրեն ուղղված հարցը, ԿԳՄՍ նախարարության կողմից 26 տարին լրացած ասպիրանտներին ուսումն ավարտել չթույլատրելու մասին: Հարցը, իհարկե, ամբողջությամբ չհնչեց, վարչապետն ընդհատեց, երբ լսեց հարցում ներառված Կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի 451-Ն որոշման մասին հատվածը։
168.am-ը վարչապետի այսօրվա հրավիրած առցանց ասուլիսին ուղղել էր հարց՝ կապված Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և ունեցած ձեռքբերումների վերաբերյալ: Մեր հարցը և վարչապետի պատասխանը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ:
168.am-ի հարցին՝ արդյոք ընդերքը քանդել-ծախելու մասին չի՞ խոսում այն փաստը, որ անցած տարի արդյունաբերության ճյուղերից ամենաբարձր աճն արձանագրվել է հանքարդյունաբերության ոլորտում՝ գրեթե 24%, նույնը տեղի է ունենում այս տարվա սկզբին՝ հունվար-փետրվարին հանքարդյունաբերության աճը կազմել է շուրջ 37%, նույնիսկ մարտին, երբ Հայաստանի տնտեսությունը գրեթե կանգնած էր, հանքարդյունաբերության ոլորտում գրանցվել է գրեթե 12% աճ, իսկ եռամսյակի ցուցանիշը 27% է, այն դեպքում, երբ մշակող արդյունաբերությունը նույն ժամանակահատվածում աճել է ընդամենը 3,8%-ով, Փաշինյանն արաձագանքեց ասուլիսի սկզբում ներկայացրած փաստերից մեկի մասին հիշեցնելով:
«Էս ամբողջ պատմությունը նրա մասին ա, որ մենք ծնողներին կոչ ենք անում և ուզում ենք համակարգ ստեղծենք, որպեսզի ծնողները իրազեկված լինեն և ուշադիր լինեն և հաղորդակցություն ունենան իրանց երեխաների հետ, որպեսզի եթե սեռական ոտնձգության դեպքեր լինեն՝ նախ երեխաները ճանաչեն էդ դեպքերը, երկրորդ՝ իրենց ծնողներին ասեն դրանց մասին, ծնողներն էլ իմանան, որ իրանք որոշակի հաղորդակցություն ունենան, որպեսզի փակ չմնա էդ թեման:
168.am-ը հայ իրանական հարաբերությունների վերաբերյալ հարց էր ուղղել վարչապետին՝ նշելով, որ վերլուծական շրջանակները մտահոգություն են հայտնում հայ-իրանական հարաբերությունների ներկայիս մակարդակի շուրջ: Մասնավորապես, հիշեցրել էինք, որ տարեսկզբին գեներալ Սոլեյմանիի սպանության հետ կապված՝ կառավարությունը մեր հարաբերություններին անհամարժեք արձագանք դրսևորեց: Իսկ հարևան երկրում տեղի ունեցած վերջին ողբերգության առիթով, երբ զորավարժություններին զոհվեց 19 մարդ, անգամ ԱՄՆ-ն է ցավակցություն հայտնել, բայց ոչ՝ Հայաստանը: Ի՞նչ վիճակում են այսօր հայ-իրանական հարաբերությունները:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրվա ասուլիսի ընթացքում կրկին ուղիղ չպատասխանեց հարցին, թե արդյո՞ք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցի շուրջ բանակցությունն ընթանում է որևէ փաստաթղթի շուրջ, արդյոք դա փուլայի՞ն, թե՞ փաթեթային լուծում ենթադրող փաստաթուղթ է: Փախարենը՝ վարչապետը կրկին շեշտեց, որ իրենց բանակցային սեղանի շուրջ կաշկանդել հնարավոր չի լինի:
«Կարծում եմ, ըստ էության, շատ մանրամասներով բացահայտված է, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-ին և դրանից հետո: Պատկերացրեք, որ ըստ մեղադրանքի, առերևույթ գործը քննող քննչական խմբի ղեկավարը հանկարծ տեղում կրակված փամփուշտները փոխել է, պատկերացնո՞ւմ եք` սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է՝ իսկական կրակողների պարկուճները չկան: Մենք այսօր հնարավորություն չունենք այդ պարկուճներով նույնականացնել և փորձել զենքերը գտնել: Հիմա այդ քննչական խմբի ղեկավարը գտնվում է հետախուզման մեջ, թող գա ու պատմի, թե ինչ է արել պարկուճները»,- այս մասին իր առցանց մամուլի ասուլիսի ժամանակ նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե ի վերջո ովքե՞ր են սպանել 10 անմեղ զոհերին, և արդյո՞ք գոհ է գործի քննության ընթացքից:
Այսօր հրավիրված առցանց մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին լրատվամիջոցներից մեկը խնդրեց մեկնաբանել Վատիկանում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի վերջերս արած հայտարարությունը, թե ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը վարչապետի անունից իրեն առաջարկել է մուծել սիմվոլիկ գումար ինչ-որ հիմնադրամի, դառնալ ապաքաղաքական, ինչի դիմաց խոստացել է, որ պայմանավորվելու պահից սկսած բոլոր քրեական գործերը, բոլոր քրեական հետապնդումները դադարեցվելու են:
Սուրբ Աթոռում ՀՀ նախկին դեսպան Միքայլ Մինասյանը օրերս սկանդալային բացահայտում էր արել՝ հայտարարելով, որ Հայաստանից կարանտինի օրերին մի ամբողջ ինքնաթիռ մաքսանենգ ծխախոտ է արտահանվել իբր Աֆղանստան, բայց նախատեսված է եղել վաճառվել Ռուսաստանի Դաշնությունում:
Նախորդ տարի բոլորին հայտնի դարձած, մինչ այդ գրեթե անհայտ վեթինգի կամ, այլ կերպ ասած, դատական բարեփոխումների մասին այսօր նույն ակտիվությամբ իշխանությունը չի խոսում: Օրեր առաջ անգամ «Բաց հասարակությության հիմնադրամներ-Հայաստան»-ն էր վեթինգի գործընթացն արագացնելու կոչով դիմել կառավարությանը: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանելով թեմային վերաբերող լրագրեղներից մեկի հարցին՝ ասաց, թե լավ նպատակ չէ՝ քայլեր անել ինչ-որ սեկտորի դժգոհությունները մեղմելու համար: Ըստ նրա՝ կառավարությունն իրականացնում է քայլեր Հայաստանում իսկապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար:
Վարչապետի խոսքով՝ արդեն հայտարարել են, որ քաղաքական որևէ շահ չի կարող իրենց կողմից ավելի բարձր դասվել, քան հանրային առողջության շահերը: Ինչը ենթադրում է, որ կորոնավիրուսային համաճարակի պայմաններում հանրաքվե անելն անհնար է:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հստակ չի կարող ասել, թե ինչու չեն աշխատում բալոնների գործարանը, Հայկական էլեկտրատեխնիկայի արտադրության գործարանը, Սևանի շաքարի գործարանը, Ալավերդու պղնձաձուլականը, բամբակի վերամշակման գործարանը, որոնց մի մասի բացմանը վարչապետն անձամբ է մասնակցել: Փոխարենը՝ վստահեցնում է, որ ընկերությունների աշխատելու կամ չաշխատելու գործում չկա կառավարության ապօրինի և սուբյեկտիվ միջամտությունը:
Նիկոլ Փաշինյանի ութերորդ մամուլի ասուլիսին իրեն ուղղված առաջին հարցը վերաբերում էր վարչապետի ու իր նախկին գործընկերների հարաբերություններին, որոնք այսօր այնքան էլ հարթ չեն: Թե ինչպե՞ս է ստացվել, որ Նիկոլ Փաշինյանն ում հետ ճանապարհ է անցել՝ լրագրողներ, «Լուսավոր Հայաստան», ՀԱԿ և այլն, բոլորի հետ հարաբերություններում խնդիրներ են առաջացել, վարչապետը մեկ հիմնական պարզաբանում տվեց, ասաց, թե չի վախենում մենակ մնալուց:
Եթե անհրաժեշտություն լինի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին նախագահների հետ ԼՂՀ հարցով քննարկման կգնա: Թեև վարչապետի խոսքից կարելի է մտածել, թե նման անհրաժեշտություն չկա:
«Գիտեք, որ գազի գնի շուրջ «Գազպրոմ Արմենիա» ընկերությունը հայտ է ներկայացրել Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, հանձնաժողովը կքննարկի: Մեր քաղաքական խորհրդակցություններն այդ թեմայով շարունակվում են, այս պահին կոնկրետ բան, ցավոք, չեմ կարող ասել: Նաև պետք է արձանագրենք, որ նավթամթերքների շուկայի փլուզման պայմաններում մենք կարող էինք ակնկալել ՀՀ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունից, որ հիմա գազի գնի բարձրացման մասին խոսելը լավագույն ժամանակաշրջանը չէ»,- այս մասին հրավիրած առցանց մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ անդրադառնալով գազի գնի վերաբերյալ հարցին:
«Փաստ 85. Կովկասյան ընձառյուծը 50 տարվա դադարից հետո վերադարձել է Տավուշի մարզ: 2019 թվականին Հայաստանում որսագողության և անտառահատման դեպքերն ակնհայտորեն նվազել են, որի արդյունքում մարդկանց և տեխնիկայի մուտքն անտառներ ավելի քիչ է դարձել: Արդյունքում՝ կենդանիների համար կերային բազայի առկայությունը մեծացել է»:
«Փաստ N 99. Հայաստանի վարչապետի կինը ոստիկանության կողմից տուգանքի է ենթարկվել. տուգանքը վճարել ենք»