Այս պահի դրությամբ Երևանն ու Բաքուն համաձայնեցրել են խաղաղության պայմանագրի կետերի մեծ մասը։ Տեղական լրատվամիջոցներին հետ զրույցում այս մասին ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովը։ Նրա խոսքով՝ Ադրբեջանը պնդում է, որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվի։
Այսօր խորհրդարանում լրագրողները «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանից հետաքրքրվեցին, թե Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանն իր հարցազրույցում ասաց, որ ՀՀ իշխանությունը տեղյակ է եղել՝ ինչ հրամանագիր է ստորագրվելու սեպտեմբերի 20-ին, կարելի՞ է ենթադրել, որ որոշակի բանակցություններ եղել են։
Հոկտեմբերի 29-ին Գերմանիայի Քյոլն քաղաքում թուրքերը ցույց են իրականացրել՝ քաղաքային իշխանություններից պահանջելով ապամանոտաժել 1915-ի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանը:
Պակիստանում թշնամի ցեղախմբերի միջև զինված բախումների հետևանքով վերջին վեց օրվա ընթացքում առնվազն 50 մարդ է զոհվել: Ցեղախմբերի ավագներին հաջողվել է հրադադարի հասնել։ Այս մասին հաղորդում է The Express Tribune պարբերականը։
Այսօր ԱԺ հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց «Խաղաղության խաչմերուկի» վերաբերյալ տպագրված բրոշյուրի մասին և բացատրեց դրա անհրաժեշտությունը։
«Ցավոք սրտի, մենք 2018 թվականից ականատեսն ենք երկրի իրավական կոնստրուկտիվ ապամոնտաժման պրոցեսին: Իրավական պետություն ասվածն այս տարիներին հետևողականորեն կազմաքանդվել է,- Հակակոռուպցիոն դատարանի բակում անդրադառնալով Արմեն Աշոտյանի և 2018 թվականից ի վեր մեկնարկած դատական պրոցեսներին՝ 168.am-ի հետ զրույցում նշեց ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը՝ մանրամասնելով,- Այստեղ իրավական պրոցեսի մասին խոսելն անհեթեթություն է:
«Բնական հարց է առաջանում, թե ինչքանով է իրատեսական Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր ստորագրելը, հատկապես այն տրամաբանությամբ, որի մասին խոսել ենք։ Ասել ենք, որ մենք փորձում ենք և ամեն ինչ կանենք առաջիկա ամիսներին նման արդյունքի հասնելու համար»,- ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստում 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն իրատեսական է, եթե Ադրբեջանը կատարի պայմանավորվածությունները
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության (ՀԱՊԿ) նախկին գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան կարծում է, որ Հայաստանը դուրս չի կազմակերպությունից։ Ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, նա այդ մասին ասել է բելառուսական СТВ հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում
Ահա իրականում ո՞րն է մեր՝ հայերիս, թվացյալ ռուսասիրության, ապա արևմտապաշտության իրական պատճառը։
Չնայած իրավական կարգավորմանը և միջազգային պրակտիկայի կողմից ամրապնդվող չափանիշներին` Վրաստանում հանրային տեղեկատվության հասանելիությունը կապված է մի շարք մարտահրավերների հետ, գրում է «Սոցիալական արդարության կենտրոնը» (SJC):
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը «Հայկական նախագծի» համահիմնադիր, APRI գիտահետազոտական կենտրոնի փորձագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու, միջազգայնագետ, իսրայելագետ Սերգեյ Մելքոնյանն է։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի ցանկանում, որ հակամարտությունը սրվի Մերձավոր Արևելքում։
Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, գեներալ-գնդապետ Զաքիր Հասանովն աշխատանքային այցով գտնվում է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունում ՝ մասնակցելու Պեկինի Սյանշանի 10-րդ համաժողովին:
Արցախյան շարժման ակտիվ մասնակից, «Արցախի ազատամարտիկների միություն» հ/կ անդամ Եղիշե Առուշանյանն ասում է, որ լավ է ճանաչում թշնամուն, ուստի կանխատեսում էր, որ շրջափակման պայմաններում Ադրբեջանը կիրականացնի նաև ցեղասպանություն ու էթնիկ զտում, միայն թե Արցախը ստանա առանց արցախահայերի։
Իրանում կրկին երկրաշարժ է եղել: Այն ունեցել է Ռիխտերի սանդղակով 4,2 մագնիտուդ հզորություն:
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին՝ Թուրքիայի Հանրապետության հռչակման հարյուրամյակի կապակցությամբ, հայտնում է ՌԻԱ «Նովոստի»-ն:
Հանդիպմանը մտքերի փոխանակություն է տեղի ունեցել նաև իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության, ինչպես նաև այս հարցում իսլամական երկրների դերի շուրջ։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռաիսին հայտարարել է, որ Իսրայելն իր գործողություններով «հատել է կարմիր գիծը, որը կարող է ստիպել բոլորին քայլեր ձեռնարկել»:
Լեմկինի ինստիտուտը հայտարարություն է հտարածել հոկտեմբերի 1-ին Արցախում ՄԱԿ-ի առաքելության վերաբերյալ, որում ասվում է
2024 թվականի Թբիլիսիի տոնածառը կարժենա 730 հազար լարի։ Այս տեղեկությունը նշված է Պետական գնումների գործակալության կայքում։
Արցախն Ադրբեջանին հանձնելուց, մարդկանց իրենց հող ու ջրից, տուն ու տեղից զրկելուց հետո, Նիկոլ Փաշինյանը ջանք ու եռանդ չի խնայում ցույց տալու, թե ինչ հոգատար է արցախցի «մեր քույերի ու եղբայրների» նկատմամբ։ Նրա «հոգատարությունը», իհարկե, բազմիցս տեսել ենք այս տարիների ընթացքում։ Այդ «հոգատարության» ուղղակի հետևանք է նաև այն, որ արցախցին այսօր կորցրել է իր հողն ու ջուրը, իր տունն ու տեղը և հարկադրված ապաստանել Հայաստանում՝ զրկված ամեն ինչից։
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը «Հայացք» վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեքարյանն է։
Սուրենյանցի խոսքով՝ անհասկանալի է հայկական կողմի նվիրվածությունը բրյուսելյան հարթակին, երբ Բրյուսելն անգամ չի ցանկանում Ալիևին հանդիպման տանել, և կամ գուցե ռեսուրսները չեն բավարարում, քանի որ Արևմուտքը թաթախված է երկու պատերազմի մեջ:
Ադրբեջանից գազ գնելու մտադրության մասին հայտարարությունն Օվերտոնի հերթական պատուհանն է բացում, մատուցվում է մի նոր, լրիվ անսպասելի խոսույթ, որը պետք է հերթական անգամ փորձարկի լայն հասարակական շերտերի դիմադրողականությունը։ Այս, ինչպես և շատ այլ պարագաներում, ներմուծվել են նմանատիպ՝ համարժեք մտածելակերպից դուրս, մեր ինքնության հետ կապված առանցքային մոտեցումների հետ որևէ աղերս չունեցող խոսույթներ, ասույթներ, նախադասություններ, տեսակետներ, դիրքորոշումներ։
EADaily-ի փոխանցմամբ, Վրաստանում «Մետաքսի ճանապարհ» միջազգային համաժողովի շրջանակում Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է գազ գնել Ադրբեջանից՝ երկրների միջև քաղաքական տարաձայնությունները լուծելուց հետո։
«Մեզ սպասվող վնասներն այսօր շատ ավելի բազմապատկված են, և դրանց այս իշխանությունը որևէ կերպ չի կարող դիմակայել։ Այդ վնասներն ի վերջո անդրադառնալու են հայ հասարակության տարբեր շերտերի վրա։ Քաղաքականության ուղղակի շահառուն ստանում է այնպիսի արդյունքներ, որոնք անմիջականորեն ազդելու են իր կենցաղի, բարօրության և հնարավորությունների վրա։ Առկա հակասությունները գալիս են պաշտոնական Երևանի կողմից անհասկանալի և տարերային քաղաքականության իրացման հետևանքով»,- ամփոփեց Վլադիմիր Մարտիրոսյանը:
Սկիզբն այնքան խոստումնալից էր, Փաշինյանն այնքան էր ընկել պոպուլիստական իր տարերքի մեջ, որ 2018-ի մայիսի սկզբին՝ վարչապետ ընտրվելու առաջին փորձի տապալումից հետո, հրապարակում խոստացավ անգամ Արցախը վերամիավորել Հայաստանին։
«Իշխանությունը փորձում է միայն ականջահաճո արտահայտություններով ասել՝ ժողովուրդ ջան, եկեք՝ թքեք ամեն ինչի վրա, զատո՝ կուշտ կլինեք: Բայց իրենք մոռանում են, որ ամեն ինչի վրա թքելով՝ առաջին հերթին վտանգում ես անվտանգային համակարգը, իսկ այդ պարագայում հաստատ չես կարող կուշտ լինել: Նույնիսկ, եթե սրանք, երկիրը քաղաքական առումով կեղեքելով ու մասնատելով, թուրքական բոլոր պայմաններին գնալով, մոռանալով իրենց հայ լինելը, առաջ մղելով այդ «կուշտ փորի» գաղափարը, հասնեն Հայաստանը զոռով Թուրքիայի ազդեցության տակ մտցնելուն՝ թուրքական շուկան ունի իր առանձնահատկությունները, իսկ հայկական շուկան վտանգվելու է թուրքական շուկայի ազդեցության պատճառով»:
Երևանը սկսում է անել արևմտամետ հայտարարություններ, փորձում է տպավորություն ստեղծել Արևմուտքի համար, թե պատրաստ է շրջադարձի՝ սպասելով համապատասխան քաղաքական քայլերի Արևմուտքի կողմից, չի ստանում և կրկին «վերադառնում է» Մոսկվայի «ուղեծիր» և հայտարարում, թե չի ցանկանում վեկտորի փոփոխություն։