Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավիրած եռակողմ՝ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին բանակցությունների արդյունքում հրապարակվեց հաստատված եռակողմ համաձայնեցված հայտարարության տեքստ, որտեղ «Լեռնային Ղարաբաղ» ձևակերպման փոխարեն օգտագործված է Ռուսաստանի «խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման վայր» ձևակերպումը, չկա նաև որևէ կետ, որով Ադրբեջանը կպարտավորվի դուրս հանել իր զորքը սուվերեն Հայաստանի տարածքից, շեշտադրված չէ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի անհրաժեշտությունը։
«Սոչիի եռակողմ բանակցությունները կազմակերպելով՝ ՌԴ-ն վերահաստատեց իր դերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, սակայն հակամարտության նախկին բոլոր «հարցականները» պահպանվեցին»,- այս մասին 168․am-ի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը՝ անդրադառնալով նախօրեին Սոչիում կայացած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև բանակցություններին, ընդունված եռակողմ հայտարարությանը։
ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուքյանը «ՍիվիլՆեթի» հետ զրույցում ասել է, որ Փաշինյան-Պուտին-Ալիև եռակողմ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին անվանական հիշատակում չկա, երբ խոսվում է, օրինակ, ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի անվտանգային առանցքային ներդրման մասին, որովհետև Ադրբեջանը դրան չի համաձայնել:
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Լուսինե Ավանեսյանն ասաց, որ Սոչիում երեկ կայացած եռակողմ հանդիպման և համաձայնեցված հայտարարության վերաբերյալ Արցախի ԱԳ նախարարը հայտնել է Արցախի տեսակետը, հետևաբար՝ դրա վերաբերյալ այլ մեկնաբանություն չունեն։
Էդուարդ Շարմազանովը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Ի տարբերություն Արեւմուտքի ՌԴ-ն հստակ ասում է՝ Արցախի հարց գոյությու ունի, ԼՂ կարգավիճակի հարցը դեռ չի լուծվել, իսկ խաղաղապահներն էլ՝ մնալու են։
Սենոր Հասրաթյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ ««…Ադրբեջանական կողմը դեռեւս համապատասխան թույլտվություն չի տալիս, որ մեր ստորաբաժանումները մտնեն եւ որոնեն դիերի գտնվելու վայրերը»,- երեկ տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասաց ՀՀ ԶՈւ ԳՇ պետը, ապա պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե «կա՞ն դիեր, որոնք տեսանելի են հայկական կողմից, սակայն դրանք նույնպես դուրս բերել չեն թողնում», հավելեց հետևյալը. «Փաստը կա, որ Կուտականի ուղղությամբ մենք ունենք մեկ դիակ դիտարկվող, ԱԹՍ-ով դիտարկել ենք: Դա գտնվում է հակառակորդի դիրքի մատույցներում»:
Հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը, որի արդյունքներով կողմերը հայտարարություն են ընդունել:
«Աշխարհը մեզ հետ վարվում է այնպես, ինչպես մենք թույլ ենք տալիս, որ մեզ հետ վարվեն։ Մենք ասելով, ցավոք, նկատի ունեմ այն ապիկարների խմբակին, որն այս պահին ներկայացնում է Հայաստանը»,- այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն՝ անդրադառնալով ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, մասնավորապես՝ Արցախի ինքնորոշման իրավունքին, որի մասին Հայաստանի իշխանությունը որևէ տեղ չի բարձրաձայնում։
Բաքուն նպատակ ունի մինչև նոր տարի թուղթ ունենալ, որով Ղարաբաղը կլինի իր ներքին գործը․ Իսկանդարյան
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն անդրադառնալով Սոչիում ընդունված եռակողմ հայտարարությանը և այդ համատեքստում Արցախի հիմնախնդրին, նախ նշեց, որ բոլորի համար էլ պարզ է, որ մեկ հանդիպման ընթացքում բոլոր հարցերը չեն կարգավորվում։
«Կարևոր է, որ ՌԴ-ն, չնայած խնդիրներին, մեծ ուշադրություն է հատկացնում Հարավային Կովկասի իրավիճակին և չի թուլացնում իր ջանքերը կարգավորումն առաջ մղելու հարցում»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը՝ անդրադառնալով նախօրեին Սոչիում կայացած բանակցությունների արդյունքներին և ԼՂ կարգավիճակի հարցին։
«Իրավունքի» տեղեկություններով՝ նոյեմբերի 4-ին Ռուբեն Վարդանյանը կստանձնի Արցախի պետնախարարի պաշտոնը:
Արցախի պետնախարարի պաշտոնը լիիրավ ստանձնող Ռուբեն Վարդանյանն արդեն իսկ նոր աշխատակազմ է ձեւավորում:
Մեր ունեցած տեղեկություններով, Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում կիրակի օրը անցկացված բազմահազարանոց հանրահավաքը լուրջ անհանգստացրել է հայաստանյան իշխանություններին:
Արցախի կիրակնօրյա տպավորիչ հանրահավաքը մտահոգել է ՀՀ իշխանություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը նախապես «ռազվեդկա» է գործուղել Արցախ` ԱԱԾ տնօրեն Արմեն Աբազյանի գլխավորությամբ, որ առաջին ձեռքից ինֆորմացիա հասցնեն իրեն։ Կիրակի Արցախում է եղել ոչ միայն Արմեն Աբազյանը, այլեւ ԱԻ նախարար Արմեն Փամբուխչյանը, ուժային մեկ այլ ղեկավար եւս։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ԼՂ հակամարտության կարգավորմանն ուղղված աշխատանքը Ռուսաստանի միջնորդությամբ շարունակվելու է:
Արցախի Ազգային ժողովի «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանի խոսքով՝ Արցախի բազմահազարանոց հավաքի մասնակիցները մի միտք էին արտահայտում՝ մարդիկ երազում են՝ 88-ի բոլոր նպատակները կատարվեն, իսկ հիմնական նպատակը մեկն է՝ Արցախ-Հայաստան միասնությունը:
Հոկտեմբերի 30-ին Արցախի Ազգային ժողովը արտահերթ նիստով ԱԺ բոլոր խմբակցությունների կողմ քվեարկությամբ ընդունեց հայտարարություն, որով կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին՝ չհրաժարվել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր առաքելությունից։
Արցախի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Ստեփանակերտի թատրոնի դերասան, ռեժիսոր Քաջիկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 30-ին Վերածննդի հրապարակում հայ քաջերին ոտքի կանգնելու ու պայքարելու կոչ արեց՝ հիշեցնելով, որ Արցախը դժվարին ճանապարհին է, ուստի ոտքի կանգնել է պետք։
Սոչիում տեղի է ունեցել Հայաստան Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը:
Արցախի Հանրապետության ԱԺ «Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն» խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսիյանի խոսքով՝ հոկտեմբերի 30-ին Ստեփանակերտի Վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքի ամբողջ իմաստն այն էր, որ անկախ բանակցային գործընթացից և անկախ ամեն ինչից, արցախցին ևս մեկ անգամ կանգնել ու ասել է՝ իր իրավունքների տերն ինքն է և պատրաստ է կանգնել ու մինչև վերջ պայքարել այդ իրավունքների համար։
Սոչիում մեկնարկել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, տեղեկացնում է ՌԻԱ «Նովոստի»-ն:
Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Երևանի համար ընդունելի են Ղարաբաղի հարցով այն մոտեցումները, որոնք առաջարկում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հաստատման ռուսական նախագիծը, հայտնում է ՏԱՍՍ-ը:
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի ս.թ. հոկտեմբերի 30-ին տարածած հայտարարությունը հայկական երկու պետությունների և մեր ազգի երկարաժամկետ անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ունի չափազանց կարևոր նշանակություն։
հոկտեմբերի 30-ին Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովը, բոլոր խմբակցությունների միաձայն որոշմամբ Արցախի շուրջ ստեղծված օրհասական իրավիճակի վերաբերյալ ընդունել է կարևորագույն հայտարարություն, որով, ի թիվս այլոց, պահանջել է ՀՀ իշխանություններից բոլոր միջազգային հարթակներում հանդես գալ հայկական երկու հանրապետությունների շահերը պաշտպանելու դիրքերից և կոչ է արել աշխարհասփյուռ հայությանը պաշտպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքներն ու շահերը՝ նպաստելով Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործին։
168.am-ի հետ զրույցում իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը ողջունեց ԱՀ ԱԺ արտահերթ նիստում ընդունված այդ հայտարարությունը և միասնական կամքը, որն արտահայտվել է բազմահազարանոց հանրահավաքի ժամանակ:
Հոկտեմբերի 29-ին Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն/հիմնադրամի, «Էկոպրոֆ» ընկերության և Արցախի կառավարության միջև կնքվեց հուշագիր, որով նախատեսվում է հետպատերազմական Արցախում իրականցնել տեխնոլագիական և կրթատեխնիկական ոլորտի ամենամեծ ներդրումային ծրագիրը՝ 200 միլիոն դրամ արժողությամբ։
Որևէ կերպ այս պայքարը կանգ չի առնելու. Արցախում երեկ տեղի ունեցածը նոր թափ է տալու նրան. Սաղաթելյան
Արցախի համար ֆինանսավորումը հաջոդ տարվա համար նախատեսված է. Տիգրան Խաչատրյան
Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արտակ Բեգլարյանը հոկտեմբերի 29-ին հանդիպում է ունեցել «Ջենեսիս Արմենիա» գիտավերլուծական կենտրոն հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Աբրահամ Գասպարյանի և «Էկոպրոֆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչների հետ: