Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խոսքով, միջանցքի բացման շուրջ բանակցություններ չկան, քանի որ Ադրբեջանն ավելի ու ավելի նոր ու անընդունելի պահանջներ է առաջադրում՝ ցանկանալով վերահսկել «կյանքի ճանապարհը»։
Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողները Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին հարցրեցին, թե արդյոք Առողջապահության նախարարությունն ունի՞ լիազորություններ դիմելու Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը՝ շրջափակված Արցախում գտնվող քաղաքացիների առողջական խնդիրների մասին բարձրաձայնելու և դրանց լուծումներ տալու համար։
Էլեն Ասատրյանը հույս ուներ, որ իր՝ Հայաստան այցի ընթացքում Լաչինի միջանցքը կբացվի և կկարողանա այցելել Արցախի Մարտունի քաղաք, որը նույնպես Գլենդելի քույր քաղաքն է: Ասատրյանը նշում էր, որ մինչև հունվարի 3-ն է Հայաստանում, սակայն, եթե մինչ այդ միջանցքը բացվի, կհետաձգի վերադարձն ԱՄՆ ու կայցելի նաև Արցախ: Միջանցքը, սակայն, այդպես էլ չբացվեց:
Վերջ, մնացած ամեն ինչը լափշայի սցենարից են․․․
Կոչ ենք անում քաղաքակիրթ աշխարհին, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին կոնկրետ գործողություններ կիրառել միջանցքի բացման կամ օդային կամրջի՝ Ստեփանակերտի օդանավակայանի գործարկման ուղղությամբ, ինչը թույլ կտա ձմեռային ժամանակաշրջանում փոքր-ինչ կանխելու Արցախում առկա հումանիտար տագնապալի ճգնաժամը»:
Կառավարության այսօրվա նիստի ավարտից հետո լրագրողները Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանին հարցրեցին, թե Արցախի շրջափակման հետ կապված ի՞նչ քայլեր են արվում սփյուռքում, և արդյոք դրանք նպաստո՞ւմ են խնդրի լուծմանը։
Բաքուն ֆեյք լուրեր է տարածում Ստեփանակերտի իբր «տարհանման» մասին
Նարեկ Սամսոնյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. ՄՈչ հեռավոր ապագա՝ «Ստորագրել եմ, բա հո՞ 120 հազար մարդու սովամահ չէի անելու… Ստորագրել եմ, որ փրկեմ 120 հազար մարդու կյանք, որ էդ մարդիկ հանգիստ կարողանային դուրս գալ Ադրբեջանի սուվերեն տարածքից»:
Իմ կարծիքով՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ։ Այս մասին «Ազատության» հետ զրույցում ասել է «Քարնեգի» հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան, Ղարաբաղյան հակամարտության գիտակ Թոմաս դը Վաալը:
Հիմնականում խեղճին և կամազուրկին բնորոշող ընդհանուր մի մոլորություն կա մեզանում, որը սնուցվում է թե՛ Հայաստանի ներսից և թե՛ դրսից. «լավ չենք (դրսից՝ չեք) դիմում աշխարհին, որպեսզի մեզ (դրսից՝ ձեզ) օգնեն»:
Աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը սոցիալական ցանցերի իր էջերում անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը:
Արցախում վիճակը կրիտիկական է։ Մոտավորապես՝ 1453թ. մայիսի Կոնստանդնուպոլիսը՝ բարբարոսների կողմից շրջափակված։ Արցախի անկումն ունենալու է նույն քաղաքակրթական հետևանքը։ Սա պետք է կարողանալ ներկայացնել միջազգային հանրությանը։
«Ստեփանակերտի օդանավակայանը պատրաստ է ընդունել միջին չափերի ինքնաթիռներ: Ուղղակի սա ավելի շատ քաղաքական հարց է: Ճնշումը միջազգային կազմակերպություններից, Եվրոպայի երկրներից եւ ԱՄՆ-ից շատ կարեւոր կլինի: Այս իրավիճակում միակ լուծումը, որը թույլ կտա ձմռան ամիսներին նորմալ պայմաններում ապրել, դա օդային կամուրջ բացելու հնարավորությունն է»,-ընդգծեց նա:
Մագազինները դատարկ են. հացի մատերիալ չկա, բայց ոչինչ, խաշ կանինք. Արցախից չենք քինալու
Ռուսը մեզ տի պադդերժկա անի, որ կռվենք. հո օրիշը մեզ չի՞ պահելու. Արցախում անվտանգություն են ուզում
Հայաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը համաձայն չէ դիտարկման հետ, որ 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ հարուցված քրեական վարույթները ձգձգվում են:
«Պիտի կրկին վերահաստատեմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի, 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի եռակողմ հայտարարություններին, ինչպես նաև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ պայմանավորվածություններին, որոնք արձանագրված են հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ:
Շրջափակված Արցախ. Օր՝ 25. Փաշինյանը Կառավարության հերթական նիստն է անցկացնում. ՈՒՂԻՂ
Խաղաղ բնակչության անմարդկային շրջափակման հումանիտար ճեղքում
Ի՞նչ անել Հայաստանն Արցախին կապող միջանցքի բացման համար։
«Ադրբեջանն է՛լ ավելի է սրում վերջին մեկ տարվա ընթացքում զարգացող իրանաադրբեջանական լարվածությունը»,- այս մասին 168․am-ի հետ զրույցում ասաց իրանցի վերլուծաբան Ալի Սալամին՝ անդրադառնալով տարածաշրջանային իրավիճակին ու Արցախի շրջափակման խնդրին։
168.am-ի հետ զրույցում Արցախի Հանրապետության պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ Վարդգես Սաֆարյանը խոսելով Ադրբեջանի ահաբեկչական քայլերի մասին, նկատեց՝ Ադրբեջանի գործողություններում 1988 թվականին և այսօր որևէ տարբերություն չկա՝ նույն հայատյաց քաղաքականությունն է։
Ադրբեջանի կողմից Արցախը Հայաստանին և արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի՝ Լաչինի միջանցքի փակումը շարունակում է մտահոգել Միացյալ Նահանգներին
«Արցախցին պատրաստ է դիմանալ այս արհավիրքին, և դեռևս չունենք այդ անկումային տրամադրությունները: Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ գալու է մի պահ, երբ մենք դիմանալու հետ կապված խնդիրներ ունենանք»,- շեշտեց նա:
«2022 թվականն ինձ համար հեքիաթի, ուսումնասիրության ու բանալիներ փնտրելու, հայկական ժողովրդական հեքիաթներ կարդալու, դրանցով ուժեղանալու ու հիանալու տարի էր: Չկա լույս աշխարհ՝ առանց մութ աշխարհի: Չկա վախ, երբ չես վախենում: Չկա մահ, երբ տեսնում ես հակառակ կողմը: Մեր հեքիաթներում, մեր էպոսում, մեր ավանդույթներում ու ծեսում այնքան իմաստնություն կա: Պետք է տեսնել սովորել»,- մեզ հետ զրույցում ասաց հեքիաթագիր Արփի Մաղաքյանը:
168 TV-ի եթերում Լեհաստանում ՀՀ նախկին դեսպան, «Համախմբում» շարժման անդամ Էդգար Ղազարյանը ՀՀ ԱԳՆ-ի նման բովանդակության հայտարարությունը համարեց ընդամենը դիվանագիտական զազրախոսություն, քանի որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության առաջին պարբերության մեջ հստակ նշված է՝ այդ խնդրի կողմերը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են, ոչ թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը. ՌԴ-ն ընդամենը միջնորդ է։
Հավանաբար շուտով դանդաղ կսկսեք ինձ ատել հայկական սփյուռքի և Հայաստանի՝ որպես պետության հանդեպ մշտական քննադատության համար։ Tert.am-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ռուսաստանցի և իսրայելցի հայտնի բլոգեր լեքսանդր Լապշինը:
Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը շարունակվում է առաջադրանքների կատարումը:
Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորները և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները հանդիպումներ են սկսել շրջանների բնակչության հետ՝ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելու, տեղում առկա հրատապ խնդիրներին ծանոթանալու և բնակչությանը հուզող հարցերին պատասխանելու նպատակով:
«Արցախում ամեն բացվող օրվա հետ մարդկանց մոտ լարվածությունը մեծանում է»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Ազգային ժողովի «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը՝ անդրադառնալով դեկտեմբերի 12-ից մինչ օրս թշնամի Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակ պահելու հանգամանքին և դրանից բխող հետևանքներին։