Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը փակ դռների հետևում քննարկել են Ուկրաինայում, Լեռնային Ղարաբաղում և Աֆրիկայում տիրող իրավիճակը։ Այս մասին հայտնում է «Ֆրանս Պրեսս» գործակալությունը՝ հղում անելով կառավարական աղբյուրներին:
Կարմիր խաչն այսօր շրջափակման մեջ գտնվող Մարտակերտից 17 վիրավորի է տեղափոխել Ստեփանակերտ։
Նիկոլ Փաշինյանը խոսնակը տեղեկացնում է, որ տեղի է ունեցել Փաշինյանի հեռախոսազրույցը ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ:
Արցախի դեմ ադրբեջանական վերջին լայնամասշտաբ հարձակումից օրեր հետո՝ սեպտեմբերի 21-ին, Եվլախում տեղի էր ունեցել Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հանդիպումը։
Արցախի Հանրապետության տեղեկատվական շտաբը հայտնում է, որ Ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ սեպտեմբերի 20-ին ձեռք բերված պայմանավորվածության hամաձայն՝ ներկա դրությամբ իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները.
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը ռազմական փորձագետ Կարեն Վրթանեսյանն է:
Հիշենք, թե վերջին օրերին ինչ լուսանկարներ ու տեսանյութեր ենք տեսել։ Ստեփանակերտի օդանավակայանում խմբված հազարավոր արցախցիներ՝ զուրկ ամեն ինչից, տնից, սննդից, ջրից, անգամ զուգարանից։ Դեռ որքան բան չգիտենք, Արցախի անտառներում ու ձորակներում հարյուրավոր անթաղ մարմիններ կան։
1915-ին Կ.Պոլսի հայերի ճնշող մեծամասնությունը հարսանիքների,սրճարանների կայֆերի մեջ լինելով կարծում էին,թե Վանի ու Մուշի ցեղասպանությունը իրենց չի հասնելու։
«Եթե նման բան չի եղել, թող այսօրվա իշխանությունը հերքի: Չեն հերքում, որովհետև եթե հերքեն, ռուսական կողմն այնպիսի փաստեր կբերի, որ կպայթեցնի մեր հասարակությունը,- նշեց նա և հավելեց,- Իհարկե, մեր հայրենակիցները վրդովվում են, ասում են՝ ՌԴ-ն հզոր պետություն է, գիտեր, որ Նիկոլը կմերժեր, որովհետև ՌԴ-ին այստեղից հեռացնելու խնդիր ունի, իրենք չունեի՞ն արդյոք պլան Բ: Ես այդ հարցադրմանը համամիտ եմ»:
Զրույցի հիմնական թեման էր Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը և տեղում մարդկանց համար հրատապ հումանիտար մատակարարման հարցը, այդ թվում՝ Լաչինի միջանցքով։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ակնկալում են գործուն և հրատապ քայլեր Եվրամիության առաջնորդներից՝ կանգնեցնելու հայերի ցեղասպանությունը։
Քահրամանմարաշ նահանգում փետրվարի 6-ին 9 ժամ ընդմիջումով տեղի են ունեցել 7,7 և 7,6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժեր:
«Ես տարիքով մարդ եմ, ադրբեջանցիների հետ ժամանակին ապրել եմ, եթե այսքան բան է եղել, չեմ պատկերացնում համատեղ կեցությունը։ Նախկինում գոնե, լավ-վատ, որպես երկու ազգ՝ միասին շփվում էինք, հիմա չգիտեմ՝ ինչ կլինի։ Մեկ է, եթե նույնիսկ ադրբեջանական կողմն արցախահայությանը չսպանի ու թողնի այստեղ ապրեն, մեկ է՝ Ադրբեջանի կազմում ապագա չունեն։
Արդյո՞ք իշխանական ռեպրեսիվ մեքենան կզսպի բողոքի դուրս եկած ժողովրդի ցասումը. ՈՒՂԻՂ
Նույնիսկ Կոնգրեսի անդամները, որոնց հետ ես կապի մեջ եմ, ասում են՝ Ադրբեջանի դեսպանն ամեն օր գալիս է, գրասենյակից գրասենյակ է գնում, լոբբի է անում (մի բան, ինչի կարիքն այսօր Ադրբեջանը չունի. իրենք արդեն իրենց ուզածն անում են ուժով, բռնարարքներով. այդ աշխատանքի կարիքն ունի հայկական կողմը, որովհետև մենք օգնության, մարդկանց կարեկցանքի ու հասկացողության կարիքն ունենք), բայց երբեք չենք տեսել ՀՀ դեսպանին ՄԱԿ-ի շենքում:
Աբդոլլահիանն ասել է, որ Իրանում սպասում են Լավրովի այցին, որի շուրջ պայմանավորվածություն կա, որպեսզի վերջնականացնեն երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը:
«Իսկ մենք հասկանում ենք՝ ինչու էր դա կարևոր, որովհետև Շուշին կախված է Ստեփանակերտի գլխին, և ինքնին պատկերացնելը, որ Շուշին այդքան անտաղանդ կերպով կարող էր փոխանցվել հակառակորդին, ուղեղիդ մեջ չի տեղավորվում, և այլ կերպ, քան դավաճանություն, ես դա չեմ անվանի, որովհետև այնտեղ մարտեր չեն ընթացել, այն հանձնվել է և հանձնվել է այն բանից հետո, երբ նախագահ Պուտինն առաջարկել է դադարեցնել ռազմական գործողությունները, սակայն Փաշինյանը հրաժարվել է դրանից»,- ասել է Կոնստանտին Զատուլինը:
Սյունիքով անցնող Նախիջեւանի ու Ադրբեջանի արեւմտյան շրջանները կապող «տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ ծառայության մարմինները»։
168.am-ի հետ զրույցում միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը պատասխանելով հարցին՝ ասաց, որ հումանիտար միջանցքով արցախահայության դուրսբերման գործընթացից առաջ, նախ Ադրբեջանը պետք է համաներում հայտարարարի այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք ոչ թե ռազմական հանցագործություն են կատարել, այլ պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։
Էն Մելքոնյան Գագոյին ու Քոչարյան Անդոյին էլ ասա, դրանց էլ է աչքիս Նիկոլը թուրքերին հանձնելու որպես պատերազմի մասնակիցներ։
Ալիս Վայրիմու Նդերիտուն կրկնել է երկխոսության և խաղաղության, ինչպես նաև լարվածության ցանկացած սրացումից խուսափելու կոչը։
Չեմ կարծում, որ ռուսներն այնքան հիմար են, որ չեն հասկանում պարզագույն հանգամանքներ: Օրինակ, երբ Նիկոլի դեմ խոսում է Մարգարիտա Սիմոնյանը, անգամ ես եմ ուզում պաշտպանել Նիկոլին:
Վրաստանի իշխանությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկում է ներգրավվել «Խաղաղ հարևանության նախաձեռնության» մեջ։ Այս հայտարարությունն արել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին` ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանում։
2020 թ. նոյեմբերի 9-ից մեզանից շատերին համոզեցին, որ կարիք չկա փոխելու իշխանություն, որովհետև անկայուն վիճակ է։ Ու մնաց ներկայիս իշխանությունը։ 2021 թ. մայիսին Սյունիքում և 2022 թ. սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանի բանակը մտավ Վայոց Ձոր ու հասավ մինչև Ջերմուկ, մեզանից շատերին նորից համոզեցին, որ անկայուն է ու պետք չէ փոխել իշխանություն։ Ու մնաց ներկայիս իշխանությունը։
Արցախում գուցե նոր աղետ է հասունանում։ Այս մասին իր ««Ողբերգական հանգուցալուծում Արցախում» հոդվածում գրել է Քարնեգիի Եվրոպական կենտրոնի փորձագետ Թոմաս դե Վաալը։
Իրադրության և կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերի մասին Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկություններ է հաղորդում պարբերաբար
ԱՄՆ խոշորագույն թերթերից «Վաշինգտոն Փոստ»-ում միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն ծավալուն վերլուծությամբ անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններին՝ ընգծելով, որ ոչինչ չպետք է խոչընդոտի աշխարհին կանգնեցնելու 2023 թվականին կատարվող Հայոց ցեղասպանությունը:
Նախագիծը նախատեսում է 30 միլիոն դոլարի հատկացում 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի, 2022 թվականի Հայաստանի դեմ սեպտեմբերյան ագրեսիայի և Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետեւանքով տուժած խմբերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու համար:
Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը նշում է, որ ուրախ է ընդունել ԱՄՆ պատվիրակությանը Հայաստան այցի ընթացքում։
Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակում կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել են քաղաքական երկխոսություն կառուցելու իրենց մտադրությունը և քննարկել Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը: