դրամ, որից ռազմական կարիքների բավարարմանը` 191 մլրդ 273.5 մլն դրամ: Այս մասին այսօր ԱԺ մշտական հանձնաողովներում 2015թ-ի բյուջեի քննարկումների ժամանակ տեղեկացրեց ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը:
2015 թվականի սկզբից գնաճը կկայունանա նպատակային ցուցանիշի միջակայքում՝ 4±1.5%: Այս մասին այսօր ԱԺ-ում 2015 թ-ի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարեց Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը:
Այսօր ԱԺ-ում 2015 թ-ի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները հետաքրքրվեցին, թե բյուջեն որքանո՞վ է բացառում «ատկատների» հնարավորությունը:
Փաստորեն, բյուջեով կանխատեսված ցուցանիշից 1.2 տոկոսային կետով ցածր` 4% տնտեսական աճ ապահովելը պետք է ձեռքբերում համարել։ Չնայած՝ դա այնքան էլ հեշտ չի լինի։
«Չմոռանանք, որ նույն գործն ենք անում մեր երկրում, ուղղակի անում ենք դա տարբեր հարթություններում, ինչը, ուզում եմ հավատալ, չի խոչընդոտի մեր արդյունավետ աշխատանքներին: Եվ այդ հեռանկարին ես լավատեսորեն եմ նայում»,- ասաց նա:
«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքով սահմանվել է տրանսպորտային միջոցների մեջ (վրա) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ տեղադրելու հնարավորություն:
«Որպես իշխող ՀՀԿ նախագահ՝ ես ունեմ իմ հստակ դիրքորոշումը,- նկատեց վարչապետն ու հորդորեց,- խնդրում ենք զերծ մնալ ավելորդ քաղաքականությունից, չբերել այս դահլիճ հրապարակի կրքերը և հնարավորինս հեռու մնալ պոպուլիզմից: Ի վերջո, չմոռանանք, որ նույն գործն ենք անում՝ տարբեր ձևերով»:
«Մեր թիրախը խոշորն է, այստեղ վերացնելու ենք ստվերը: Համբերատար: Հաստատակամ»
«Այսօր հունվար-սեպտեմբեր ամիսներով 4 տոկոս է տնտեսական ակտիվությունը, եթե կարողանանք մինչև տարվա վերջ ապահովել այդ թիվը, ապա ես կարծում եմ, դա ձեռքբերում է»,- ասել է վարչապետը։
Այսօր՝ հոկտեմբերի 27-ին, «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» բորսայում դոլարի միջին փոխարժեքը կազմել է 410.42 դրամ։ Բորսայական նախորդ նստաշրջանի համեմատ դոլարը թանկացել է 0.36%-ով կամ 1.4 դրամով։
Ապագա պայմանների ցուցանիշը նույնպես շարունակում է բարելավվել՝ 3.1 տոկոսային կետով նախորդ եւ 4.6 տոկոսային կետով նախորդ տարվա նույն եռամսյակի նկատմամբ:
Հոկտեմբերի 27-ին տեղի է ունեցել 13 շաբաթ մարման ժամկետով պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ AMGT13261159 թողարկման պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդ:
Գործարար միջավայրի ցուցանիշի ամենացածր մակարդակը այս եռամսյակ գրանցվել է շինարարության ոլորտում՝ 34.1, ինչը պայմանավորված է այս եռամսյակ նախորդի համեմատ ոլորտում աշխատողների թվաքանակի կտրուկ նվազմամբ։
«Երիտասարդներն իսկապես հետաքրքրված են ոսկերչական և ադամանդագործական բիզնեսներով։ Դա լավ շարժառիթ է, որպեսզի Հայաստանը դառնա ոսկու և ադամանդի արտադրությամբ զբաղվող լավագույնն պետություններից մեկը։ Հայ երիտասարդները ունեն լավ ընդունակություններ։ Այդ ունակությունները հնարավոր չէ սովորեցնել, դրանք գալիս են սրտից»,- ասաց նա։ Կավալյերին նշեց, որ 2016 թվականին պատրաստվում են Հայաստանում անցկացնել CIBJO-ի տարեկան կոնգրեսը, որի ժամանակ Հայաստան կժամանեն ոլորտի հայտնի մասնագետներն ու միությունների ներկայացուցիչները։ «Սա համագործակցության լավ առիթ է Հայաստանի համար։ Երբ մարդիկ տեսնեն իրենց աչքերով, ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի նրանց համար»,- ասաց նա։
Հոկտեմբերի 20-24-ն ընկած ժամանակահատվածում արտարժույթի ներբանկային շուկայում բանկերի կողմից գնվել է 97,754,550 դոլար 408.61 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով, եւ վաճառվել 108,386,147 ԱՄՆ դոլար 409.71 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով:
Հայրենական կաթնամթերք արտադրող ընկերությունների ներկայացուցիչները Հովիկ Աբրահամյանին են ներկայացրել առաջիկա ծրագրերը, առկա խնդիրները և դրանց լուծման իրենց առաջարկությունները:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ կառավարությունում Ավստրիական զարգացման համագործակցության և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի միջև ստորագրվել է համաֆինանսավորման համաձայնագիր:
«Այսօրվա Սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որ մենք այդ հարցերը լուծենք՝ առանց Սահմանադրությունը խախտելու: Դրա համար խոսքը ոչ միայն ժամանակավրեպի մասին է, այլ խոսքն այն մասին է, թե որն է արդյունավետ այս փուլում ՀՀ-ի համար՝ հաշվի առնելով ազգային անվտանգության, տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրական և մյուս բոլոր խնդիրները»:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր ներկա է գտնվել «Մերիդիան» ցուցահանդեսային կենտրոնում «Հայաստանը՝ ոսկեգործության տարածաշրջանային կենտրոն» ներդրումային համաժողովի բացմանը: Այն կազմակերպվել է «Երևան շոու-2014» ոսկերչական միջազգային 4-րդ ցուցահանդեսի շրջանակում՝ Արդյունաբերության զարգացման հիմնադրամի և «Հայ ոսկերիչների համաշխարհային միության» համատեղ ջանքերով:
Գերմանիայում թեստը ձախողել է միայն մեկ ֆինանսական կազմակերպություն՝ Մյունխենի հիփոթեքային բանկը (Mnchener Hypothekenbank):
168.am-ը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանին խնդրեց մեկնաբանել, թե ինչո՞ւ մինչև հիմա լուծում չկա
Չկա մարդ, ով հաջողակ է, երբեք ետ չի կանգնել ու սխալներ թույլ չի տվել: Կան միայն հաջողակ մարդիկ, ովքեր սխալներ են թույլ տվել, բայց հետո փոխել են իրենց պլանները՝ հաշվի առնելով այդ սխալները: Ես այդ մարդկանցից մեկն եմ:
Քաղաքականությունն ու գումարը շատ քիչ դեպքերում կարող են գտնվել նույն անձի ձեռքերում: Եթե քաղաքականությամբ եք զբաղվում, մոռացեք բիզնեսի մասին: Երբ փողը հանդիպում է քաղաքականության հետ, դա հավասար է նրան, որ իրար հանդիպեն լուցկին ու նռնակը՝ սպասեք պայթյունի:
Ուսանող-ծնողներին օգնություն ցուցաբերվում է ոչ թե ՀԵՀ-ի կողմից, այլ ՀԵՀ-ի միջոցով։ Պարզ ասած, ուսման վարձը հիմնադրամը չի վճարում։ Վճարում են ուրիշները։
Մինչեւ Եվրոպական կենտրոնական բանկի կողմից անցկացված սթրես-թեստի արդյունքների պաշտոնական հրապարակումը, մամուլին հայտնի է դարձել, որ եվրոպական 130 բանկերից 25-ը բացասական արդյունքներ են արձանագրել, գրում է Der Spiegel-ը:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել ձկնաբուծության զարգացմանը նվիրված խորհրդակցություն, որին մասնակցել են ձկնաբուծական ընկերությունների ներկայացուցիչներ և շահագրգիռ գերատեսչությունների ղեկավարներ:
Հոկտեմբերի 23-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մինսկ` մասնակցելու հոկտեմբերի 24-ին կայանալիք տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-բելառուսական միջկառավարական հանձնաժողովի տասնմեկերորդ նիստին:
Էլեկտրաէներգիայի` օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր սակագների հետևանքը մեղմելու, ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակը բարելավելու նպատակով կառավարությունն իր պահուստային ֆոնդից որոշել է հատկացնել 107.923.3 հազ.դրամ:
ՀՀ Կառավարությունը թույլատրել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի սեփականությունը հանդիսացող գույքը օտարել Հայաստանի Հանրապետությանը, որի արժեքը վերջինս կվճարի համապատասխան բաժնետոմսերով, այդ չափով նվազեցնելով ընկերության կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը:
Արտահանողների կողմից ներկայացված հայտերով ավելացված արժեքի հարկի վերադարձն ապահովելու նպատակով կառավարությունը լրացուցիչ հատկացրել է 500 մլն դրամ՝ համապատասխան փոփոխություն կատարելով 2014 թ. ՀՀ պետբյուջեում և կառավարության 2013 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1441-Ն որոշման մեջ: