Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել 4 ամիս ժամկետով կալանավորումը։ Այդ մասին հայտնել են Ադրբեջանի լրատվամիջոցները։
Արցախը պայքարեց գոնե ինքնավարության կարգավիճակի համար, երբ ստեղծվեց խորհրդային Ադրբեջանը։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել, որտեղ, մասնավորապես, նշվում է, որ 2024-ի հունվարին 1-ից ԼՂ Հանրապետությունը կդադարի գոյություն ունենալ:
Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, որը երեկ Ադրբեջանի կողմից ձերբակալվել էր Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու փորձի ժամանակ, մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի երեք հոդվածով:
Նա նաև անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությանը։
Այս որոշումը, բնականաբար, մեծ ցավ, անհանգստություն ու սթրես կպատճառի առաջին հերթին իմ մերձավորներին, բայց վստահ եմ, որ նրանք կհասկանան։
Եվրոպական երկրները շարունակում են անհանգստանալ անօրինական փախստականների խնդրով, որը վերջին շրջանում տարածվել է ամբողջ Եվրոպայում։ Մանավորապես Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Նենսի Ֆայզերը հայտարարություն է արել ԵՄ երկրներում աճող փախստականների վերաբերյալ և որպես լուծում մատնանշել է Թուրքիային։ Ֆայզերը նաև նշել է, որ անհրաժեշտ է Թուրքիայի հետ ավելի սերտ համագործակցել և ԵՄ-Թուրքիա միգրացիոն համաձայնագիրը թարմացնել։
Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվությունից կարող է խուսափել միայն այն պարագայում, երբ գոյություն չունենան այն ինստիտուտներն ու կառուցակարգերը, որոնք կարող են նրան պատասխանատվության ենթարկել։ Այսինքն՝ երբևէ պատասխանատվությունից խուսափելու միակ տարբերակը ներկայիս սահմանադրական, իրավական տեսքով Հայաստան պետության չգոյությունն է, որին էլ ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանի ողջ քաղաքականությունը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) «ByLock» հավելվածի (այն ապահովում է կապ-հասանելիություն փակ-կոդավորված տարածքում) և Ասիական բանկի գործով ընդդեմ Թուրքիայի որոշում է կայացրել:
Միջազգային հանրության կողմից դեռևս երեք տարի առաջ ուժի կիրառման քննադատության և կոշտ արձագանքի բացակայության, 2020թ․ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ստեղծված անվտանգային երաշխիքների անարդյունավետության և ԼՂ-ում միջազգային հասանելիության բացակայության պայմաններում Ադրբեջանի հայատյաց գործողություններն ու քաղաքականությունը ոչ միայն չդադարեցին, այլև հասան իրենց նոր դրսևորման՝ սեպտեմբերի 19-ին ձեռնարկած զինված հարձակման արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի զգալի մասի՝ փաստացի բռնի տեղահանման, էթնիկ զտման:
Բոլոր այս և չթվարկված ողբերգական իրողությունները հնարավոր չէ անտեսել, թեև օբյեկտիվորեն շոկը ունենում է նաև հերքման, ժխտման փուլ։ Բայց այդ փուլն անցնելուց հետո դրանք պետք է ընդունել որպես մեր հանրային կյանքի նոր նորմեր, որոնք պահանջելու են միանգամայն այլ, մինչև սեպտեմբերի 19-ը եղած սոցիալական, կենցաղային, քաղաքացիական ու քաղաքական հարաբերություններից արմատապես տարբերվող վարքագծային մոդելներ ու վերաբերմունք։
Դեսպան Խաչատրյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների աղետալի հետևանքները, ինչը հանգեցրել է այս պահի դրությամբ շուրջ 50 հազար բնակչի բռնի տեղահանման։ Դեսպանը ահազանգել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության էթնիկ զտումներն ավարտին հասցնելն է։
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը առցանց հանդիպում է ունեցել Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության թեմակալ առաջնորդներիհետ: Հայտնում են Կիլիկիայի կաթողիկոսարանից:
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի՝ ՌԴ քաղաքացիությունից հրաժարվելու հետևանքները նրա անձնական ընտրության արդյունքն են, սա լավ օրինակ կարող է լինել նրանց համար, ովքեր կասկածում են ռուսական անձնագրի անգին լինելուն։ Այս մասին РИА Новости-ին ասել է Դաշնային խորհրդի սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսանդր Բաշկինը՝ նշելով, որ Վարդանյանը չի կարողանա օգնություն ստանալ Ռուսաստանից։
Կատալոնական «Բարսելոնա» ակումբի և թուրքական «Տրաբզոնսպոր» ակումբի պաշտոնական կրիպտո գործընկերոջ՝ «WhiteBIT»-ի գործադիր տնօրեն Վլադիմիր Նոսովը գնահատել է Թուրքիայի կրիպտոարժույթի ներուժը։ Ըստն նրա՝ Թուրքիան ունի կրիպտոկենտրոնի վերածվելու բավարար նախադրյալներ։
ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, այդ թվում՝ հայ բնակչությանը հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու հարցերը: Այս մասին ասվում է ՌԴ ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։
Սեպտեմբերի 19-ին Արցախի դեմ Ադրբեջանի իրականացրած ռազմագործողությունից և սկսված բռնի տեղահանությունից օրեր անց՝ սեպտեմբերի 25-ին, Նախիջևանում տեղի ունեցան Էրդողան-Ալիև հերթական բանակցությունները։ Ալիև-Էրդողան հանդիպումը տեղի է ունեցել Նախիջևանի Գերագույն ժողովում՝ մամուլի համար փակ ռեժիմով, և տևել մոտ մեկ ժամ, որից հետո նրանց ներկայությամբ տեղի է ունեցել երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համաձայնագրերի ստորագրման արարողությունը։
Տեղի է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հեռախոսազրույցը: Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար իրավիճակը, ինչպես նաև ԼՂ-ից բռնի տեղահանված անձանց շուրջ ստեղծված դրությունը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-Ֆրանսիա երկկողմ օրակարգի հարցերին:
«Այդ քաղաքականությունն ունի հեռահար նպատակ, որ արցախցիները չգան Երևան և ուժ չներկայացնեն։ Իշխանությունը գիտի՝ արցախցիները գալու են Երևան՝ սոված, ցասումով լցված. իշխանությունը վախենում է 10 ամիս սովամահության մեջ մնացած և մինչև վերջին փամփուշտը թշնամու դեմ կռված արցախցիներից։ Արցախցիներին պահում են Սյունիքում նաև նրա համար, որ այնտեղ պատերազմի վտանգը շատ մեծ է. մտածում են՝ կանցնեն մի պատերազմից մեկ այլ պատերազմով»,- ասաց Արեգա Հովսեփյանը։
Ռազմական թեմաներ լուսաբանող չինական լրատվամիջոցում «Թուրքիայի հակաօդային պաշտպանության բազմաշերտ համակարգը ցույց է տալիս իր առաջին արդյունքները» վերանգրով հրապարակում է եղել:
«Գարդման-Շիրվան-Նախիջևան» համահայկական միությունը հայտարարություն է տարածել 2020թ․ սեպտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի երրորդ տարելիցի կապակցությամբ՝ միջազգային հանրությունից պահանջելով պատասխանատվության կոչելու Ադրբեջանին՝ մարդկության նկատմամբ գործած պատերազմական հանցանքների համար, և գործնական քայլերով աջակցելու ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տարբեր ժամանակներում փախստական դարձած բոլոր հայերի իրավունքների վերականգնմանը։
Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հիշի, թե ինչ ճակատագրի են արժանացել այն երկրները, որոնք հույսները կապել են ԱՄՆ-ի հետ, հայտարարել է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ԱՄՆ-ի պաշտոնյաների հետ հանդիպմանը հավաստիացրել է՝ Ղարաբաղի հայերը «կունենան նույն իրավունքները, ինչ Ադրբեջանում ապրող մյուս ազգային փոքրամասնությունները»։
Ռուբեն Վրդանյանի դեպքում մենք գործ ունենք արտակարգ հանձնման հետ, ինչն անթույլատրելի է: Ապօրինի գործողություններով անձը հարկադրաբար բերվում է ադրբեջանական տարածքային իրավազորության ներքո, ու գործողություններ են իրականացվում այդ անձին ազատությունից զրկելու ուղղությամբ: 168.am-ի հետ զրույցում հայտնեց միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը՝ անդրադառնալով Բերձորի միջանցքում տեղադրված ադրբեջանական ապօրինի անցակետից Արցախի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի առևանգման դեպքին:
Քննարկվել են ընթացիկ տարածաշրջանային զարգացումները և օրակարգային թեմաներ:
ՀՀ ԱԳ նախարարությունը կձեռնարկի բոլոր հնարավոր միջոցները Ռուբեն Վարդանյանի իրավունքների պաշտպանությունը և նրա վերադարձն ապահովելու համար:
Ռուսաստանը մտադիր է այսուհետ ևս ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները՝ տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղություն հաստատելու համար։ Այս մասին հայտնում է ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանությունը` շեշտելով, որ կշարունակեն այդ քայլերն իրականացնել` հիմնվելով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020-2022 թվականների եռակողմ պայմանավորվածությունների վրա։
ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիյագովին հետ կանչելուց հետո պաշտոնական Երևանը որոշում է կայացրել նրան այդ պաշտոնում փոխարինող չնշանակել։ Factor.am-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ ՀԱՊԿ-ում դեսպանի պաշտոնը թափուր կմնա։
«Մի շեղվեք այս դեռ աճող ճգնաժամից: Ցեղասպանության կանխարգելումը համաշխարհային պատասխանատվություն է»,- գրել է նա X սոցիալական ցանցում:
Կառավարության վերջին նիստում Նիկոլն ասում էր, թե իրենց պլան Ա-ն Արցախը հայաթափելը չէ։ Հիմա հիշենք վերջին երկու-երեք օրերին տեսած, Հայոց ցեղասպանության քարավանները հիշեցնող տեսանյութերն ու լուսանկարները։ Մեր տասնյակ-հազարավոր հայրենակիցներ հարկադրաբար բռնել են բռնագաղթի ճանապարհը։