Բարերար, գործարար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ «Ավրորա» մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությունն Ադրբեջանի կառավարության կողմից վրդովեցուցիչ է եւ ունի քաղաքական դրդապատճառներ: Որպես մարդասիրական եւ մարդու իրավունքների համաշխարհային համայնքի անդամներ՝ մենք կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել նրան:
Նշենք, որ սեպտեմբերի 19-ին Արդրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ զանգվածային հարձակումից հետո կնքված հրադադարից ի վեր սա Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումն է:
«Եթե Ադրբեջանը վկայակոչի ու ասի, թե՝ տեսեք, Արցախի նախագահը նման որոշում է ստորագրել, ուրեմն՝ ընդունում է այդ նախագահի լեգիտիմությունը, ինչ վատ է։ Չէի ասի, որ այս փաստաթուղթն իրավական ուժ ունի, ի՞նչ իրավական ուժի մասին է խոսքը։ Առհասարակ ինքս պրակտիկայում չեմ հիշում նման բան, որ պետությունը հայտարարի իր լուծարման մասին։ Ինքս ենթադրում եմ, որ այս ամենը կատարվել է Ադրբեջանի թելադրանքով՝ ինչ-որ բաների դիմաց։ Դա իրենից ոչինչ չներկայացնող փաստաթուղթ է»,- նշեց Ալվինա Գյուլումյանը։
1920 թ. նոյեմբերի սկզբին Թուրքիայի արտգործնախարար Մուհթար բեյը հեռագիր-կարգադրություն է ուղարկում Արևելյան ճակատի հրամանատար Քյազիմ Քարաբեքիր փաշային` Հայաստանի հետ բանակցությունների նպատակի ու ձևի վերաբերյալ.
«Ալ-Մոնիտոր» լրատվական կայքի թուրք լրագրող Ամբերին Զամանն իր X-ի էջում անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանին և ադրբեջանցիների ակնկալիքներին՝ մեջբերելով իր գործընկերոջ խոսքը։ Նա մասնավորապես գրել է, որ Նախիջևանից CNN Türk-ի հաղորդավար Ֆուլյա Օզթուրքն ասում է, որ ադրբեջանցիները հույս ունեն, որ Փաշինյանը կմնա իշխանության ղեկին, քանի որ «մենք (ադրբեջանցիները) նրան ափերի մեջ մեծացրեցինք և ծնկի բերեցինք»։
Անահիտ Մանասյանն անդրադարձել է առաջնային կարիքների գնահատում իրականացնող կենտրոններում անձամբ իր և աշխատակազմի կողմից իրականացված փաստահավաք աշխատանքների ընթացքում վեր հանված հարցերին։
Ընդգծվել է Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս եռակողմ ձեւաչափը` երկուստեք արձանագրելով համագործակցության արդյունքում երեք երկրների կենսական շահերի առաջմղումը:
Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը «Հյուրիյեթ» թերթին տրված հարցազրույցի ընթացքում ասել է․
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Մինսկի խմբի գործունեությանը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին և ԵԱՀԿ դերակատարմանը հետպատերազմյան բանակցության տարիներին։
«2020 թ. նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունից մինչ օրս բազմաթիվ դեպքերում ինչպես Արցախում գտնվող, այսպես կոչված, խաղաղապահ ուժերը, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը՝ ընդհանուր առմամբ, ապացուցել են, որ չեն իրականացնում իրենց ստանձնած պայմանագրային և ռազմաքաղաքական պարտավորությունները, ու Հայաստանի և Արցախի հաշվին հետևողականորեն սպասարկում են Ադրբեջանի շահերը:
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 29-ին Դուբլինում հանդիպել է Ուկրաինայի Գերագույն ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեֆանչուկին:
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Եվլախում հերթական հանդիպումն է ընթանում Ադրբեջանի և Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների միջև։ Այլ մանրամասներ հայտնի չեն։
Ադրբեջանը Լաչինի անցակետում՝ Արցախից Գորիս մտնելու փորձի ժամանակ, ձերբակալել է Արցախի Հանրապետության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին:
Ռուբեն Վարդանյանն աշխարհի ամենահայտնի հայ գործարարներից է, ով խոշոր ֆինանսական և կազմակերպչական ներդրում է ունեցել մեր երկրի տնտեսական, կրթական, բիզնես մշակույթի ձևավորման գործում։
Փաշինյանը հերթական անգամ կարող է բեմադրել Հռոմի ստատուտի ու ՀԱՊԿ–ից դուրս գալու թեման՝ ստեղծելով «անգործության» նոր ալիբի ռուսների համար: Ադրբեջանն ու Թուրքիան կարող են գնալ ագրեսիվ քայլերի Սյունիքի ուղղությամբ, հավանական է նաև «անկլավների»:
Դուբլինում Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների խորհրդարանների նախագահների եվրոպական համաժողովի նիստին այս մասին հայտարարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
ՌԴ նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով ռուս խաղաղապահների՝ Լեռնային Ղարաբաղում ներկայության երկարաձգման մասին հարցին, ասել է. «Դա Ադրբեջանի տարածքն է, հարցը կքննարկվի Բաքվի հետ»։
Համաեվրոպական հանրահավաքի նպատակն է պահանջել Եվրոպական միությունից արդյունավետ ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, որպեսզի այն կատարի 2020 թ․ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը։
«Այդ պետության հիմնադիր փաստաթուղթը հանրաքվեով կայացված որոշումն է, ուստի որևէ պաշտոնյա իրավասու չէր չեղարկել այդ պետության գոյությունը: Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը առոչինչ է նաև այն հիմքով, որ ընդունվել է բացահայտ սպառնալիքի ներքո, այն իրավունքի սուբյեկտի կամահայտնության հետ որևէ աղերս չունի:
Նրանցից մեկը զանգահարեց և սկսեց թուրքերեն զրուցել հեռախոսով, բարձրաձայն ծիծաղել։ Այդ պահին լսեցի, ինչպես զրուցակցին ասաց՝ «Էրմենիստան բիզիմդիր» արտահայտությունը։
«Միանգամից ասեմ, որ ինձ համար հարցը փակված չէ և չի էլ կարող փակվել»,- հերթական տեսաուղերձում ասաց Վարդան Օսկանյանը՝ շեշտելով, որ փաստ է՝ այն, ինչ կատարվում է տվյալ ժամանակաշրջանում, տվյալ պահի իշխանության պատասխանատվության տիրույթում է, հետևաբար, Արցախի այս մեծ ողբերգությունն ունի մեկ պատասխանատու և մեկ մեղավոր։
«Հուսամ՝ հիմա այդ հարցը դիտարկվում է, եւ կկարողանան պատժամիջոցներ կիրառել, որպեսզի պարտադրեն դա Ադրբեջանին: Երբ բանակցություններ էին ընթանում, երկխոսությունը դրական ընթացք ուներ, իսկ տեղի ունեցող հանդիպումները կարծես հաջողության որոշակի հույսեր էին ներշնչում, չեմ կարծում, թե այդ պայմաններում եվրոպական երկրները պատժամիջոցներ կկիրառեին Ադրբեջանի նկատմամբ»,- նկատեց Քավանոն։
Անդրադառնալով հարցին, թե ադրբեջանական զորքերի կուտակումները ո՞ր ուղղություններով են՝ փոխնախարարը շատ մանրամասներ չբացեց՝ խնդրելով բավարարվել վերջին շրջանում հրապարակված տվյալներով:
Ոչ ոք չի կարող գոհ լինել այս արդյունքից, նույնիսկ՝ Բաքուն, իսկ եթե Ադրբեջանը նույնիսկ գոհ է կատարվածից, ապա ես անձամբ չեմ կարծում, թե այն լուծում է տալիս հակամարտութանը: NEWS.am-ի «ՈւԺԻ ԳՈՐԾՈՆ» հաղորդման եթերում նման կարծիք է հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ, Կենտուկիի համալսարանի Փաթերսոնի դիվանագիտության դպրոցի պրոֆեսոր Քերի Քավանոն՝ անդրադառնալով Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողություններին և դրա ճնշման տակ իրականացվող էթնիկ զտմանը՝ Արցախի ժողովրդի բռնի տեղահանմանը։
ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը տեղյակ է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալելու մասին և հետևում են իրավիճակին։
Միլլերը նշել է, որ Աղետների արձագանքման թիմը կհամակարգի Միացյալ Նահանգների հումանիտար արձագանքը։
Հայաստանի մասին չենք խոսում, այսպիսի էլիտայով հարց քննարկելն անիմաստ է:
«Ռուսաստանն այսօր համաշխարհային պատերազմի մեջ է ու շատ դժվար պատերազմի: Հիմա ի վիճակի չէ զորք ուղարկել Հայաստան ու օգնել Հայաստանին»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Ցանցային հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն, քաղաքագետ Գագիկ Հարությունյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե ինչո՞ւ Ռուսաստանը չօգնեց Արցախին, ինչը ենթադրում էր նաև օգնություն Հայաստանին։
Հայ դատի Ավստրալիայի հանձնախմբի աշխատանքների արդյունքում Հայաստանի ու Արցախի հանրապետությունների շուրջ ստեղծված արտաքին-քաղաքական, անվտանգային և հումանիտար խնիրներին տեղում ծանոթանալու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ավստրալիական Միության միջև հարաբերությունների զարգացման հնարավոր ուղիներ նախանշելու նպատակով՝ սեպտեմբերի 25-28-ը Հայաստան է այցելել ավստրալացի խորհրդարանականների պատվիրակություն՝ մասավորապես Նոր Հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանի պատգամավորներ Հուգ ՄըքԴերմոթը, Թիմ Ջեյմսը, Մարկ Քուրը, Մաթ Քրոսը, Սյուզան Չարթերը, Վիկտորիա նահանգի խորհրդարանի պատգամավոր Քիմ Վելսը և Անն-Մարի Հերմանսը։