Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին գլխավոր տնտեսագետներից պրոֆեսոր Քենեթ Ռոգոֆը, հայտարարելով, որ Թուրքիան կարող է հայտնվել ավելի վատ տնտեսական ճգնաժամի մեջ, քան նախկինում։
Համաշխարհային հանրակցությունը պետք է արագացնի էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներին անցումը համաշխարհային էներգետիկական ճգնաժամի պայմաններում:
Մարտի 28-ին ԱԺ-ում Տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։
Խուճապային գնումներ պատճառը դեֆիցիտը չէր. ինչո՞ւ է լռում կառավարությունը
Ռուսաստանի փոքր ու միջին բիզնեսը մարտ ամսին արձանագրել է վաճառքների ծավալի անկում: Այդ մասին հաղորդում է Ֆինանսական հետազոտությունների ազգային գործակալություն (ՖՀԱԳ) վերլուծական կենտրոնը: «Ռուսաստանցի ձեռնարկատերերի ավելի քան կեսը՝ 54 տոկոսը, նշել է, որ վաճառքների ծավալներն իրենց ընկերություններում նվազել են (միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչների շրջանում 65 տոկոսը նշել են վաճառքների ծավալների նվազում):
Նախորդ ճգնաժամից դուրս չեկած, տնտեսությունը նոր ճգնաժամի առաջ է կանգնած։ Այն ժամանակ համավարակն էր պատճառը, հիմա՝ պատժամիջոցները. դրանք սպառնում են՝ ինչպես համաշխարհային, այնպես էլ՝ Հայաստանի տնտեսության զարգացումներին։ Եթե մինչև նոր ճգնաժամը շատ երկրներ գոնե կարողացել էին հաղթահարել նախորդի հետևանքները, մեր տնտեսությունը դեռևս շարունակում է տանել նախկինի ծանր բեռը։ Ու դրա վրա, հիմա նոր դժվարություններ ու խնդիրներ են ավելացել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն այսօր խորհրդարանում անդրադարձավ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի արած այն հայտարարությանը, թե ըստ էության քննարկվում է գազի սակագինը ռուբլիով վճարելու հարցը։
Կառավարությունը դեռևս չի շտապում ասել, թե Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակն ինչպես կազդի Հայաստանի տնտեսության զարգացումների և տնտեսական աճի վրա։ Որ ազդեցությունը կլինի, միանշանակ է, բայց համարում են, որ գնահատական տալն առայժմ վաղ է։
Կառավարությունն Ազգային ժողովին է ներկայացրել իր գործունեության ծրագրի կատարման անցած տարվա տարեկան զեկույց-հաշվետվությունը։ Որպես կանոն, նման զեկույց-հաշվետվություններում կառավարությունները փորձում են հնարավորինս դրական կողմերով ներկայացնել իրենց կատարած աշխատանքները։
«Moody’s» վարկանիշային գործակալությունը ՀՀ սուվերեն վարկանիշը թողել է անփոփոխ` «Ba3», սակայն իջեցրել է վարկանիշի «կայուն» հեռանկարը` այն սահմանելով «բացասական»: ՀՀ սուվերեն վարկանիշի նկատմամբ բացասական սպասումների ձևավորման հիմքում ընկած են հետևյալ 3 ազդակները.
Այս տարվա փետրվարին Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ ստեղծվեց ներդրումային կոմիտեն։ Կոմիտեի ստեղծման հիմքում գնահատված հանրային ներդրումային ծրագրերի նախագծերի նախնական ընտրության, առաջնահերթությունների որոշման հաստատման և վերջիններիս վերաբերյալ որոշումների կայացման գաղափարն է։ Սահմանվել էր, որ Ներդրումային կոմիտեի նիստերը նախագահելու է ՀՀ վարչապետը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ փոխվարչապետը։
Ինչո՞ւ է կառավարությունը որոշել վերադառնալ նախկինում «կոռուպցիոն» որակած ծրագրերին
Եվրամիությունը գործիքակազմ ունի գազի գները նվազեցնելու համար, դրա ներկայիս գներն անընդունելի են:
Գերմանիայի իշխանությունները հույս ունեն, որ մինչեւ ամառ իրենց կհաջողվի կիսով չափ կրճատել ռուսական գազի ներմուծումը, իսկ մինչեւ աշուն՝ դադարեցնել ՌԴ-ից ածխի ներմուծումը:
Ինչո՞վ եք չափում կյանքի որակը. իրականությունը շուռ տալ չի կարելի
Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների մարտի 24-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները:
Իրականությունը կեղծելը միշտ էլ եղել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մեծագույն առաքելությունը։ Բայց որ այս աստիճանի կհասներ, հազիվ թե կարելի էր պատկերացնել։ Երբեմն անկեղծ զարմանում ես, թե մինչև ուր կարող է հասնել մարդկային երևակայությունը։
«Ժողովրդին ասում են՝ դե, հիմա գնաճ է՝ ամբողջ աշխարհում է գնաճ, գազը չի լինի, ոչինչ, առանց գազի ապրեք: Տեսնում եք՝ ինչ կարգի հայտարարություններ են անում: Ինչ-որ ձևով պե՞տք է լռեցնեն ժողովրդին, ասեն՝ սպասեք»:
«Մենաշնորհի դեմ պայքարն իրենց մենաշնորհը չէ. դա միշտ էլ եղել է: Այլ հարց է՝ ինչ արդյունավետությամբ և այլն, բայց մի բան էլ կարող ենք փաստել, որ այնպես չէ՝ այժմ մեր տնտեսությունում ամբողջովին լուծված են այդ մենաշնորհային խնդիրները»:
«2018թ. իշխանափոխությունից հետո այդպես էլ չիմացանք, թե այդ ի՞նչ ոլորտներ էին, որտեղ արհեստական մենաշնորհներ կային, և դրանց մեղավորներն այդպես էլ չպատժվեցին: Փոխարենը, եթե նայենք Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի հաշվետվությունները, վերլուծությունները, կտեսնենք, որ մեծ հաշվով, ապրանքային շուկաների մեծամասնությունում էական փոփոխություններ՝ խաղացողների թվի, մասնակիցների մասնաբաժինների առումով, տեղի չեն ունեցել»:
Տարբեր պայմանագրերով «Հայաստան» հիմնադրամը կառավարությանն է փոխանցել 52 մլրդ 703 մլն դրամ. Տիգրան Խաչատրյան։
Լաստանավերով բեռների փոխադրման ծախսը Կառավարությունը կսուբսիդավորի:
ՏՏ ոլորտի ընկերություններին կվերադարձվի նոր ստեղծված աշխատատեղերի եկամտահարկի 50 %-ը։
Մենք գտնվում ենք Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենախաչմերուկային կետում, մի կետ, որի վրա Հայոց պետականությունը ճշգրտորեն գտնվել է ոչ մեկ անգամ: Եվ որպեսզի մենք կարողանանք պատմական այդ նույն կետից հասնել մեզ համար ցանկալի հանգուցալուծման, մեզ հարկավոր է աննախադեպ ճկունություն, լիարժեք ոչ էմոցիոնալ վիճակ: Մեզ հարկավոր են մտածողության նոր բանաձևեր: Ու մենք պիտի այս փոթորկված աշխարհաքաղաքական օվկիանոսի մեջ հայտնված մեր նավը, մեր նավակը հասցնենք խաղաղ հանգրվանի: Եվ համոզված եմ՝ մենք դա կանենք, և դա, թերևս, մեր պատմական առաքելությունն է»:
Հեքիաթներ ներդրումների ու մեկ միլիարդի մասին
Թուրքական ռազմարդյունաբերական ոլորտի ամենախոշոր ընկերությունը՝ «ASELSAN»-ի և արտասահմանյան պատվիրատուի միջև, որի անունը չի հրապարակվում, կնքվել է համաձայնագիր հակաօդային պաշտպանության համակարգերի (ՀՕՊ) պահեստամասերի մատակարարման վերաբերյալ:
Վաղը տեղական արտադրանքն ավելի թանկ է լինելու. Խաչատրյան
Ռուսաստանը կհրաժարվի բնական գազի մատակարարումների համար վճարումներն ընդունել իրենց վարկաբեկած արժույթներով, ներառյալ դոլարով և եվրոյով, և կանցնի ռուբլով վճարումների։ Այս մասին չորեքշաբթի կառավարության հետ հանդիպմանը հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, գրում է ՏԱՍՍ-ը։
Ինտերնետային առևտրով զբաղվող հանրահայտ «Amazon» ընկերությունը հայտնել է Թուրքիայում 100մլն դոլարի ներդրում անելու մասին: Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
Պետական պարտքն եք ավելացնում ու տպավորություն ստեղծում, թե ՔՊ-ն է բոլոր ծրագրերը ՀՀ բերել. Արծվիկ Մինասյան։