«Առաջին հերթին օրենսդրական վերանայումների անհրաժեշտություն կա, երկրորդը՝ գործիքակազմի վերանայումներ և փոփոխություններ, այդ թվում նաև լիազոր մարմինների և իրավասությունների հստակեցում, չորրորդը՝ այն մարմինները, որոնք իրենց ոլորտներում ունեն այնպիսի ծառայություններ մատուցող սուբյեկտներ, որոնք մասնավոր սեկտորում կարող են գերիշխող կամ մենաշնորհային դիրք ունենալ, պետք է սկսել նաև այդ սույբեկտների շուկայում մրցակցային պայմանների ստեղծումից»,- այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը:
«Մի հայկական բնավորության գիծ կա՝ ասում է՝ «մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, մենք ավելի զգոն չենք լինում»: Ասեմ, որ այդ տենդենցը միշտ եղել է, բայց ոչ այսպես կտրական, որը հայտարարվել է ՀՀ վարչապետի կողմից, և ասեմ, որ այդքան էլ կանխատեսելի չէին ապրիլյան դեպքերը, որ կարող էր նման մասշտաբի լայնածավալ երևույթ արձանագրվել, բայց, համենայն դեպս, դեպքը եղել է, և քանի որ մեր թշնամին անկանխատեսելի է, մենք պետք է զգոն լինենք ու յուրաքանչյուր դետալի վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք: Ինձ թվում է, որ բավականին ավելի զգոն իրավիճակ է ստեղծվել, և լավ է ուշ, քան երբեք, մենք պետք է բավականին ուշադիր լինենք, պետական ծախսերից սկսած՝ մինչև յուրաքանչյուրիս առանձին պահելաձևի և վարվելակերպի մեջ պետք է փոփոխություն մտցնենք»:
Երբ 1998 թվականին ֆինանսական ճգնաժամ եղավ ու բյուջեն չկատարելու ռիսկ կար, ինձ հանձնարարվեց սեկվեստրի հնարավոր սցենար մշակել։ Ես էլ վերցրեցի բյուջեն ու այնտեղից հանեցի բոլոր անարդյունավետ ծախսերը։ Արդյունքում ոչ միայն հնարավոր էր այդ բյուջեն հեշտությամբ կատարել, այլ նույնիսկ ավելցուկային բյուջե ստացվեց։ Կրճատել էի նաև Նախագահի, ԱԺ նախագահի ու վարչապետի ֆոնդերը։
ICIJ-ի բազայում Հայաստանից ավելի քիչ մասնակիցներ ունեն միայն Թուրքմենստանը, Տաջիկստանը և Ղրղզստանը
«Եթե մի բան տպվել է և խփում է երկրի իմիջին, իհարկե, պետք է կառավարությունը հետևողական լինի»,- այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում այս մասին ասաց ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը՝ խոսելով օրերս ICIJ-ի կողմից հրապարակած պանամական այն թղթերի մասին, որոնց մեջ Հայաստանից 3 տասնյակ մարդիկ են ներգրավված օֆշորային սխեմաներում: Հիշեցնենք, որ այդ անունների մեջ է նաև ԴԱՀԿ արդեն նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը:
2016 թվականի ապրիլի 5-ին Ադրբեջանն ու Հայաստանը հրադադար հայտարարեցին Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի երկայնքով լարված պայքարի 4 օրերից հետո՝ The National Interest-ում գրում է Իլգար Գուրբանովը (Բաքվի Ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ)՝ անդրադառնալով նաև սահմանին տեղի ունեցող վերջին միջադեպերին։
2016թ.-ի առաջին եռամսյակում Յունիբանկը գրանցել է դրական ֆինանսական արդյունքներ գործունեության բոլոր հիմնական ուղղություններով և շարունակել է շահույթի աճը:
«Բաքու-Թբիլիսի-Կարս» երկաթուղին մինչև տարեվերջ պատրաստ կլինի շահագործման: Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի տրանսպորտի նախարար Զիա Մամեդովը, տեղեկացնում է RIA Novosti-ն:
Փայլակ Թադևոսյանն ասաց, որ նոր օրենսգրքի ընդունման անհրաժեշտության հիմնավորումներից մեկն այն էր, որ փոփոխությունները հաճախակի չեն լինի: «Եթե կառավարությունը ցանկություն ունի հաճախակի փոփոխություններ չանել, դրա համար պետք չէ օրենսգիրք ընդունել: Երաշխիքներ չկան, որ նոր օրենսգրքի դեպքում այդ փոփոխությունները նորից չեն լինի, որովհետև որևէ հակակշիռ չկա, նույն բանն անելու որևէ սահմանափակում չկա:
Վերջին տասը տարիների ընթացքում Վրաստանում կատարվել են մեծ ծավալի ներդրումներ, որոնք նպաստել են բարձր տնտեսական աճի տեմպերի ապահովմանն այդ ժամանակահատվածում: Չնայած դրան՝ վրացական տնտեսության մրցունակության բարձրացման և երկարաժամկետ համակողմանի տնտեսական աճի ապահովման համար դեռևս բավարար հիմքեր չեն ստեղծվել: Բացի այդ տնտեսական աճի արդյունքները շոշափելի չեն բնակչության զգալի մասի համար և էական ազդեցություն չեն ունեցել աղքատության և գործազրկության մակարդակների նվազման վրա:
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք՝ այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանն անդրադառնալով ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանի այն հայտարարությանը, թե փոքր բիզնեսը չի փակվում հարկային բեռի պատճառով, ասաց, որ Վ. Միրումյանը «տեղյակ չէ կամ իրեն դրել է անտեղյակի տեղ», որ նման բան է ասում:
Հայաստանի ազգային արժույթի նկատմամբ ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը մայիսի 11-ին կազմել է 479.09 դրամ: Այն նախորդ օրվա համեմատ աճել է 0.06 դրամով: Այս մասին տեղեկացրին ՀՀ կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից:
Դեսպան Կասիմին շնորհակալություն է հայտնել Հովիկ Աբրահամյանին երկու երկրների միջև հարաբերությունների սերտացմանն օժանդակելու համար և գոհունակություն հայտնել ՀՀ և ԱՄԷ-ի միջև վերջին շրջանում տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումներից: Պարոն Կասիմին նշել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում աճել են երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալները, ներդրումներ են իրականացվել ՀՀ գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ոլորտներում: Դեսպանի խոսքով՝ ԱՄԷ ներդրողները շահագրգռված են ՀՀ-ում տարբեր ոլորտներում, այդ թվում անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումների իրականացմամբ և այժմ նախապատրաստվում է ԱՄԷ մի խումբ գործարարների այցը Հայաստան: Ըստ դեսպանի, զգալիորեն աճել է ԱՄԷ-ից ՀՀ ժամանող զբոսաշրջիկների թիվը, ովքեր մեր երկիր են այցելում նաև բուժման նպատակով:
Միացման արդյունքում «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲ ընկերության նորմատիվային կապիտալը կկազմի մոտ 27 մլրդ ՀՀ դրամ:
Ապրիլ ամսին պետական բյուջե մուտքագրվել են շուրջ 100 միլիարդ հարկային եկամուտներ, և հարկային եկամուտների վճարված գումարները հիմնականում հարկային վարչարարության «շարունակական կատարելագործման» արդյունք են հանդիսացել: Այս մասին այսօր Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասաց Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանը:
Մայիսի 11-ին ԼՂՀ Ազգային ժողովում ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ԱԺ մշտական հանձնաժողովների և խմբակցությունների պատասխանատուներին է ներկայացրել ԼՂՀ 2015թ. պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը:
Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունը։
«Եթե հարկերը վճարվում է օֆշորում, պետք է պարզվի` օֆշորում գործող օրենսդրությանը համապատասխա՞ն է գործում, թե՞ ոչ, հիմա մեր խնդիրը ո՞րն է, բացահայտել՝ ճի՞շտ է օֆշորում վճարում հարկերը, թե՞ ոչ»:
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը մայիսի 10-ին որոշում է ընդունել «Ղազախստանի Հանրապետության կողմից Եվրասիական տնտեսական միության ներքին շուկայի գործառման շրջանակներում վերականգնվող թղթի, ստվարաթղթի, մակուլատուրայի եւ թափոնների փոխադարձ առետրում պարտավորությունների կատարման մասին»:
«Եթե մի բան արգելում ենք, դրա հետևանքները պետք է հասկանանք՝ մեզ պետք է, պետք չէ: Մոտեցում է, բայց չեմ կարծում, որ արդյունավետ մոտեցում է, որովհետև, այնուամենայնիվ, մենք պաշտոնապես Թուրքիայի հետ առևտուր չունենք»:
168.am-ը նախարարից հետաքրքրվեց՝ հնարավո՞ր էր արդյոք այդ գումարն այնպես օգտագործել, ինչպես Լ. Խաչատրյանն է ասում, և արդյոք պատերազմող երկրի տնտեսության համար շռայլություն չէ՞ այդ 1 միլիոնի ներումը: Ի պատասխան մեր հարցին՝ նախարարն ասաց. «Եթե չկա գումարը, պարոն Խաչատրյանը կամ մյուս տնտեսագետները ո՞նց են բաշխում անում, չկա այդ փողը, կազմակերպությունը չի կարողանում այդ վճարումն անի»:
Բոլորիս ցանկությունը մեկն է` ապահովել մեր ժողովրդի համար բարեկեցիկ, խաղաղ և ապահով կյանք…
ԱԺ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լյովա Խաչատրյանը, ով քվեարկությանը ներկա չի եղել, չգիտի, թե ինչու այս անգամ էլ ընդդիմությունը չբոյկոտեց, ինչպես նախորդ անգամ, սակայն նա ճիշտ չի համարում «Հրազդան-Ցեմենտ» ՓԲ ընկերությանը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով առաջացած տույժերից ազատելը:
Այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը ներկայացրեց «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծը: Ըստ նրա` նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված բարեփոխումների շարունակականության ապահովմամբ` Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» դասիչի բաղադրիչների ուղղությամբ:
Նրա խոսքով` անկախ նրանից, թե ինչպես են կոչում նոր օրակարգն ու նպատակները, բոլորի ցանկությունն է ապահովել ժողովրդի համար բարեկեցիկ և ապահով կյանք, ինչին հասնելու համար, ըստ նրա` հարկավոր է երկրի պետական համակարգի, համապատասխան հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների համատեղ աշխատանք. «Վստահ եմ, որ Հայաստան-ՄԱԿ համագործակցությունը առաջիկայում ավելի կամրապնդվի և մենք միասին իրականություն կդարձնենք ՄԱԿի նոր օրակարգը»։
ԱԺ նախորդ նիստում տապալված և աղմուկ հանած «Հրազդան-Ցեմենտ» ՓԲ ընկերությանը հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով առաջացած տույժերից ազատելու մասին օրինագիծն ընդունվեց 86 կողմ, 8 դեմ և 9 ձեռնպահ ձայներով:
ՀՀ փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը եռօրյա աշխատանքային այցով մեկնել է Լոնդոն (Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն)՝ Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի 25-րդ հոբելյանական ամենամյա ժողովին մասնակցելու նպատակով:
«Երբևիցե չպետք է բավարարվել ունեցածով և պետք է ձգտել ավելին ունենալ: Այս սկզբունքը միշտ է աշխատում, առավել ևս՝ պետության կայացման գործում սա ամենակարևոր սկզբունքը պետք է լինի»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ՀԱԿ վարչության անդամ, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե հաղթանակը որքանո՞վ է ամրապնդվել տնտեսապես, և այսօր ի՞նչ ունենք անելու:
Այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը ներկայացրեց «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծը և հարակից նախագծերի փաթեթը:
Միհրան Պողոսյանը:
Հարցին՝ ըստ նախնական պատկերի՝ մեղավորություն ունե՞ն այդ մարդիկ, որ օֆշորում գրանցված բիզնեսների են տիրապետում, Է. Շարմազանովն այսպես արձագանքեց. «Ես դատավոր չեմ, իրավաբան չեմ, իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ չեմ: Բոլոր նրանք, ովքեր կպարզվի, որ կասկածելի գործարքների մեջ են, ում դատարանը կպարզի, որ մեղսավորության մեջ են, կպատժվեն՝ անկախ նրանից՝ դա ե՞ս եմ, թե՞ դուք»: