Դժվար է միանշանակ ասել, թե ինչու հենց այս պահին տնտեսական հիմնական խնդիրը դարձավ թուրքական ապրանքների մերժումը: Հարցը բարձրացնողները հավանաբար հույս ունեն, որ ապրիլյան պատերազմի հասարակական ընկալումը կօգնի իրենց: Բայց սա թուրքական ապրանքների դեմ հասարակական բոյկոտ կազմակերպելու առաջին փորձը չէ: Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, առաջին փորձը եղել է 1998-2000թթ.:
ՀՀ Կենտրոնական բանկի ս.թ. մայիսի 6-ին և 10-ին ՀՀ ԿԲ «Դրամագետ» վաճառասրահը տեխնիկական պատճառներով չի աշխատելու:
Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը նիստի ավարտից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ նախաձեռնությունը լուծում է բազմաթիվ խնդիրներ:
ՀՀ կառավարությունը չի քննարկում թուրքական ապրանքներն արգելելու հարց, խոսքը գնում է սահմանափակումների մեխանիզմների մասին: Այդ մասին կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում նշեց ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը:
«Հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ մեր ընկերությունը 2016 թվականին «լավագույն գործատու» տիտղոսինարժանացած միակ հայկական ընկերությունն է: Այս մրցանակը վկայում է մեր աշխատակազմի պրոֆեսիոնալիզմի մասին: Այն փորձը, որ մենք կուտակել ենք տարիների ընթացքում, նաև այն ժառանգությունը, որ ստացել ենք Օրանժ Արմենիա ընկերությունից հիմք են հանդիսացել, որ մեր ընկերությունը համարվի միջազգային չափանիշներին համապատասխանող լավագույն ընկերություն», – նշել է Ucom ընկերության տնօրեն Հայկ Եսայանը:
Ներդրումների ընդհանուր գումարը կկազմի մոտավորապես 120.595.000 ԱՄՆ դոլար
Ադրբեջանի նավթային ու գազային եկամուտներն այս տարի կկազմեն մոտավորապես 5 միլիարդ դոլար
«Ես բազմիցս ասել եմ՝ գործընթաց է գնում, սպասեք, գործընթացն ավարտվի…
Ըստ Արծվիկ Մինասյանի՝ հակամենաշնորհային քաղաքականությունը պետք է սկսել օրենսդրական վերանայումից:
Ադրբեջանական ագրեսիան, որի նպատակն էր, ի վերջո, նաև հարված հասցնել Հայաստանի տնտեսական իրողություններին, տնտեսական ակտիվությանը, լիովին ձախողվել է
Թուրքիայից Հայաստան ապրանքաշրջանառությունը դադարեցնելն ԱԺ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Այվազյանի կարծիքով՝ գլոբալ առումով ցանկալի է, բայց թե տնտեսապես որքանո՞վ է նպատակահարմար՝ զուտ հաշվարկների հետ է կապված:
«Պետությունը չի կարող մի երկրից մյուսը եկող ապրանքների վրա արգելք դնել»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ՀՀՇ վարչության անդամ, ԵԽ ԽՎ հայաստանյան պատվիրակության նախկին ղեկավար Հովհաննես Իգիթյանը:
Նիստը վարել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արծվիկ Մինասյանը
Փայլակ Թադևոսյանի դիտարկմամբ՝ հաշվի առնելով նաև միջին աշխատավարձերի ավելացման դինամիկան, պարզ է դառնում, որ հարկային բեռը հարաբերականորեն ավելանում է միջին աշխատավարձի բարձրացմանը զուգահեռ:
Ամուլսարի ոսկու հանքավայրը շահագործելու պատրաստվող «Գեոթիմ» ընկերությունը բազմաթիվ երիտասարդ մասնագետների հնարավորություն է ընձեռել աշխատել ընկերությունում և ավելի մասնագիտանալ իրենց ոլորտներում:
Փարիզի բնակիչ, 44-ամյա ֆրանսիացի Ֆրեդերիկ Դեզնարդը դատի է տվել նախկին գործատուին եւ բարոյական վնասի համար 360 հազար եվրոյի չափով փոխհատուցում է պահանջում ձանձրալի աշխատանքի համար, տեղեկացնում է Telegraph-ը:
Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) Գործադիր տնօրենների խորհուրդն ապրիլի 26-ին հաստատեց 30 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ վարկը՝ «Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ֆինանսական առողջացման արդյունքահենք ծրագրի» (ԱՀԾ) համար։
Պաշտոնական այցով Քուվեյթում գտնվող ՀՀ արդարադատության նախարար Արփինե Հովհաննիսյանը մայիսի 2-ին հանդիպումներ է ունեցել Քուվեյթի Պետության Էմիր Սաբահ IV Ահմադ ալ-Ջաբեր ալ-Սաբահի, Քուվեյթի թագաժառանգ Աբդուլա ալ-Սաբահի, վարչապետ Ջաբեր Մուբարաք ալ-Համադ ալ-Սաբահի, ԱԺ նախագահ Մարզուք ալ-Ղանիմի հետ:
Ինչո՞ւ Հայաստանի համար այս ծանր պատերազմական պայմաններում, երբ աներկբա է երկրի հզորացման պահանջը, երբ կարծես թե իշխանությունն էլ պիտի որ գիտակցեր դարձի գալու այլընտրանքի բացակայությունը, միևնույն է, շարունակում են ոչնչացնել Հայաստանի իրական արժեքները, տնտեսության քարշակ հզորությունները։
«Գրանտ Տոբակո» ընկերությունը օրերս իր աշխատակիցներին իրազեկել է, որ առաջիկայում հնարավոր է՝ մեկ ամսով արտադրամասերի գործունեությունը դադարեցնի եւ արտադրանք չտա:
«Որպես տնտեսագետ՝ ինձ համար անընդունելի է որևէ սահմանափակում. դա տնտեսագիտություն չէ, դա քաղաքականություն է»,- 168.am-ի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց տնտեսագետ, ՀԱԿ անդամ Վահագն Խաչատրյանը՝ խոսելով Թուրքիայից Հայաստան ներկրվող ապրանքների վրա արգելք դնելու խոսակցությունների մասին:
Ըստ Թ. Պողոսյանի՝ քաղաքական առումով դա յուրահատուկ մեսիջ է, թե ովքեր են թշնամիները. «Կարելի է հասկանալ, որ միգուցե պետք չէ՝ մեր թշնամիների տնտեսությանը մենք նպաստենք, իսկ ինչո՞ւ պետք է մենք նպաստենք նրանց տնտեսությանը, ո՞ւր են գնում թուրքական ապրանքների գումարները: Դրանք հետո կարող է զենք դառնան և մեր դեմ օգտագործվեն»:
«Վերջին մի քանի տարիներին առավել շատ, խոստումներ չկատարելու, ժամկետներ փոփոխելու, մեկնաբանություններ փոփոխելու, կատարված խոստումը ժամկետում չկատարելու դեպքերի ամենավառ օրինակները վերաբերում են հարկային ոլորտին»:
Ըստ «Տոսպ»-ի ղեկավարի՝ թուրքական հումքից հրաժարումը մեծ խնդիրների առաջ կկանգնեցնի հայ արտադրողներին
Այս մասին հայտնում է APA գործակալությունը՝ հղում կատարելով Ադրբեջանի գյուղատնտեսության նախարարությանը
«Այդ նշված 49 տոկոսը միայն առանց պայմանագրի աշխատողների թիվը չէ, այլ, ասենք, աշխատողների, որոնց աշխատավարձի մի մասն է ձևակերպված, կամ այն անձանց, ովքեր գյուղատնտեսության մեջ զբաղված են, բայց նրանք այս կամ այն կերպ ձևակերպված չեն: Կան անձինք, որոնք զբաղված են ոչ ֆորմալ ոլորտում, վարձու աշխատող են կամ փոքր ձեռնարկատիրությամբ են զբաղվում»,-ասաց Թադևոս Ավետիսյանը:
«Շատ ներողություն, հնարավոր չէ՞ մեզ մոտ այդ զուգարանի թուղթն արտադրել, կամ հնարավոր չէ՞ այն մակարդակի ստանալ գյուղատնտեսական ապրանքներ, որ նախ՝ մեր արտագաղթը կանգնի, և երկրորդն էլ՝ աշխատատեղեր ստեղծեն: Երբ հիմա՝ այս քառօրյա պատերազմի ֆոնի վրա, ասում են, որ պետք է այս ամբողջը վերափոխվի, վերանայվի, պետք է լինի վերածնունդի նման մի բան, նման բաները նկատի ունեն, որ պետք է լինեն և՛ ռազմական հարցերում, և՛ դիվանագիտական խնդիրներում, և, ինչո՞ւ չէ, նաև առևտրի և արդյունաբերության մեջ»:
«Աշտարակ-Կաթ»-ը 3 անգամ նվազեցրել է հարկերը՝ 262.67 մլն դրամից հասցնելով 90.35 մլն-ի
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կսկսի էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման գործընթաց: Այս մասին նշվում է ՀԾԿՀ-ի տարածած հաղորդագրության մեջ:
Ապրիլի 29-ին ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանի և նախարարության ոլորտային պատասխանատուների մասնակցությամբ ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատում կայացել է հանդիպում արդյունաբերողների հետ: