Սովորաբար պատմությունը հարյուր տարին մեկ կրկնվում է կա՛մ ողբերգությամբ, կա՛մ կատակերգությամբ։ Մեր ճակատագրին, պատմությանը կարծես տրված է, որ հարյուր տարին մեկ նույն ողբերգությունը կատարվի։ Այո՛, կատարվեց համարյա նույն ողբերգությունը։ 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Կարսը հանձնվեց առանց մարտի։ Մի քանի սպաներ՝ Հովհաննես Մազմանյանը և չորս այլ անձինք, ինքնասպանություն գործեցին, հիմա դա էլ չեղավ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմում և ՀՀ բանակում մոտ յոթ հազար սպաներ կային, նրանցից առնվազն հինգը, որոնցից երեքը, այդ թվում՝ Հովհաննես Մազմանյանը, լուսանկարներ էլ ունեն, ինքնասպանություն գործեցին։
2022 թվականին Պրահայում Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչած և Արցախի հայաթափման հիմքը դրած Նիկոլ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ Արցախն Ադրբեջան դարձնելու պատասխանատու է կարգել նախկին իշխանություններին։
Նիկոլի գնահատականները Թուրքիային և Ադրբեջանին երբեք այնքան կտրուկ ու նույնիսկ թշնամական չեն, որքան Ռուսաստանին։ Եվրախորհրդարանի բարձր ամբիոնից անգամ նա ոչ թե Ադրբեջանի ցեղասպան գործողությունների մասին է խոսում, այլ դաշնակցի անգործությունից՝ այդկերպ արժանանալով եվրախորհրդարանականների հոտնկայս ծափահարություններին։
Նիքոլ, մի հատ հոգեբուժարան ես սարքում, դու էլ գնում ես, համ բուժվում ես, համ ղեկավարում. Պետրոսյան
Օրերից մի օր լինելու է իշխանափոխություն, Սամվել Բաբայաններով զբաղվելու է ԱԱԾ-ն. Հենրիխ Դանիելյան
Սամվել Բաբայանի թալանը մոռացե՞լ եք, մեր հայրենիքը հանձնած Նիկոլին ասելիք չունե՞ք. Նարե Սիմոնյան
«Երաշխավորության գաղափարն այն մասին չէ, որ դատավորը պարտադիր պետք է ճանաչի երաշխավորներին: Ի՞նչ կարող է լինել առավել մեծ հեղինակության մասին, քան Կոլումբիայի նման երկրում նախագահ դառնալը: Մարդն ասում է՝ ես իմ խոսքն եմ դնում սեղանին: Բավականին մեծ գումար առաջարկված գրավը, երաշխավորների անձը, տնային կալանքը, որը գրեթե կալանքին հավասար բան է, փաստորեն որևէ նշանակություն չունեցան: Էլ չենք խոսում առհասարակ Արմեն Աշոտյանի անձի ու նրա հեղինակության մասին»,- ասաց Ռուբեն Մելիքյանը:
«Երկու ճակատ» պոդկաստի այս թողարկման հիմնական թեման Նիկոլի ձեռամբ հրահրվող ներազգային թշնամանքն է, ընդ որում՝ ոչ միայն արցախցիների և հայաստանցիների միջև, այլև՝ հենց արցախցիների ներսում։
Հայաստանում Արցախի ներկայացուցչության շենքի մոտ այսօր իրավիճակը լարված էր։ Մի խումբ արցախցիներ բողոքի ակցիա էին իրականացնում շենքի բակում, ապա ներխուժեցին շենք և Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանից սկսեցին պահանջել իրենց խնդիրների լուծումն այն դեպքում, երբ Արցախն Ադրբեջանի մաս է ճանաչել ոչ թե Սամվել Շահրամանյանը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը՝ դեռևս 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում։
Որոշ ուժեր օգտվելով մարդկանց ցասումից, ուզում են արցախցիներին պառակտել. Նարե Սիմոնյան
«Կա մի քաղաքացի, առնվազն, որ դրան դեմ է։ Կա մի քաղաքացի, որը ԵԽ-ում նրա ելույթին հետևելուց լսում է, որ ինքը խոստովանում է՝ ականապատ դաշտերի քարտեզներն Արցախի ՊԲ-ից վերցրել է և հանձնել է թշնամուն, և դա համարում է բարի կամքի դրսևորում: Դա իր մեկնաբանությունն է. ՀՀ Քրեական օրենսգրքում դրա համար նախատեսված հոդվածը շատ հստակ է ձևակերպված՝ կոչվում է պետական դավաճանություն, որի նկարագրությունը հետևյալն է՝ գաղտնի տեղեկությունները թշնամուն փոխանցել, իսկ ականատապ դաշտերի քարտեզները ռազմական բնույթի հույժ գաղտնի տեղեկություններ են։
Որ կռվեինք, այս օրին չէինք ընկնի. ոստիկանը բողոքի ակցիայի մասնակիցին
Արցախի ներկայացուցչության մոտ վիճակը լարվեց՝ բերվեցին մեծ թվով կարմիր բերետավորներ
#ՀԻՄԱ. Լարված իրավիճակ, սադրիչներ, ոստիկանական ուժեր՝ Արցախի ներկայացուցչության առջև. ՈՒՂԻՂ
Էդ մարդիկ պետք է ման գան Նիկոլ Փաշինյանի հետևից՝ իրենց դժբախտությունը ստեղծողի հետևից. Էդգար Ղազարյան
Արցախի Հանրապետության նախագահ Սամվել Շահրամանյանն այսօր Արցախի ներկայացուցչությունում բողոքի ակցիայի մի խումբ մասնակիցների հետ փակ հանդիպումից հետո, դուրս եկավ և ներկայացուցչության շենքի մոտ հավաքված արցախահայերին փոխանցեց, թե ինչ են քննարկել հանդիպման ժամանակ
Առկա մարտահրավերները, դրանց հաղթահարման ուղիները. հավաք֊քննարկում` Հանրապետության հրապարակում. ՈւՂԻՂ
Պայմանավորվել ենք՝ Շահրամանյանը դուրս գա ու ասի, թե ինչ կարող է անել. Բռնի տեղահանված արցախցի
Այս ադրբեջանական թշնամանքի պայմաններում չպետք է ժողովրդին թմրեցնել «խաղաղության» գաղափարներով
Ինձ քաղաքական խաղերին մի խառնեք. Բողոքի ակցիայի մասնակից
Այսօր Արցախից բռնի տեղահանված մի խումբ արցախահայեր բողոքի ակցիա էին իրականացնում ՀՀ-ում Արցախի ներկայացուցչության դիմաց՝ պահանջելով հանդիպում նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ, որպեսզի նա պատասխանի իրենց հուզող հարցերին։
Պաշտոնյաների գույքը օրենքով բռնագրավեք, տվեք զոհվածների ընտանիքներին. Արցախից բռնի տեղահանված
Սամվել Շահրամանյանն ասաց, որ ինքը մեղավոր չէ. Բռնի տեղահանված արցախցի
Երեխաներս մեքենայի մեջ են քնում. փող տալով հարց չեն լուծի. Արցախից բռնի տեղահանված
Ես կխոսեմ, բայց ոչ հիմա. Արցախի ՄԻՊ
24 հոգանոց ընտանիքս դրսում է մնացել՝ տուն ու տեղ չունեմ. Արցախից բռնի տեղահանված
«Եթե մեկ ժամ հետո պատերազմը չկանգներ, կմտնեին կանանց և երեխաներին կմորթեին». Սամվել Շահրամանյան
Ակցիայի մի խումբ մասնակիցներ Սամվել Շահրամանյանի հետ գնացին առանձին հանդիպման
Այսօր Արցախից բռնի տեղահանված մի խումբ արցախահայեր բողոքի ակցիա էին իրականացնում ՀՀ-ում Արցախի ներկայացուցչության դիմաց՝ պահանջելով հանդիպում նախագահ Սամվել Շահրամանյանի հետ։
ՀՀ-ում Արցախի ներկայացուցչության դիմաց քաղաքացիների հետ հանդիպմանն Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հայտարարեց, որ ներկա դրությամբ արցախցիներին հետաքրքրող բոլոր հարցերն էլ ունեն իրենց պատասխանները, սակայն ինքը ոչ բոլոր հարցերին կարող է հրապարակային պատասխանել: