Ասուլիսում ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը նշեց, որ ունեցել են արդյունավետ և կառուցողական քննարկում ընդգրկուն օրակարգի շուրջ՝ թե՛ ընդլայնված կազմով, թե՛ առանձնազրույցի ձևաչափով՝ ընդգծելով քաղաքական երկխոսության դինամիկայի պահպանման և համագործակցության հետագա ընդլայնման ու ամրապնդման փոխադարձ հանձնառությունը.
Կասպից ծովում զինավարժանքներ են մկենարկել ռուսաստանյան վեց նավերի, յոթ ինքնաթիռների եւ ավելի քան 400 զիծառյողների ներգրավմամբ: Հոկտեմբերի 16-ին այդ մասին լրագրողներին հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Արա Այվազյանը նշանակվել է Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ:
Դանիել Իոաննիսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Սփյուռքի մեր հայրենակիցներ (), խաղաղ միջոցով փակեք Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի, Վրաստանի և այլ երկրների բոլոր հնարավոր ճանապարհները, կամուրջները, երկաթուղիները :
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը տեղեկացնում է, որ երեկ երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակել են թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հոկտեմբերի 15-ին հույս էր հայտնել, որ հայերը կկարողանան պաշտպանվել ադրբեջանցիների գործողություններից: Այս մասին Պոմպեոն ասել էր հարցազրույցի ընթացքում՝ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցողը վտանգավոր համարելով այն համատեքստում, որ խնդրին իր ռեսուրսներով միջամտել է նաև Թուրքիան:
Էդգար Էլբակյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է․ «Չեմ ուզում ավելորդ/անհիմն լավատեսություն ներարկել, բայց իր տևականությամբ պատերազմն ավելի է մոտենում անկանխատեսելիության մեծ չափերի, որտեղ սկսում են մրցել պետական համակարգերն ու հասարակական մշակույթները։ Պատերազմ, որտեղ կարող ես, թղթախաղի լեզվով ասած՝ «300 դառնաս, 301 չդառնաս», ու դա առաջին հերթին վերաբերվում է Ադրբեջանին։ Մնացածը՝ գիշերային «Ռազմահոսիս» մեջ»։
Եվրոպայի հայերը մոբիլիզացվել և նախաձեռնել են աննախադեպ բողոքի ակցիաներ՝ ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայի և հանուն Արցախի ճանաչման. հայերն այս անգամ փակել են Եվրոպայի միջպետական նշանակության ավտոմայրուղիները:
Հայաստանի ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Հունաստանի ԱԳ նախարար Նիկոս Դենդիասի համատեղ մամուլի ասուլիսը:
Ղրղզստանի նախագահի լիազորություններն անցել են երկրի նորանշանակ վարչապետ Սադիր Ժապարովին:
«Այստեղից միայն մեկ բան է պարզ՝ պետք է ջարդենք և կանգնենք մինչև վերջ, նաև վարելով ճիշտ աշխարհաքաղաքականություն։ Մեր ընկերների, եղբայրական երկրների հետ պետք է մեր հարաբերությունները պահպանենք զգացմունքային տիրույթում, թույլ չտանք, որ ամեն ինչ ընկնի քաղաքական հաշվարկների տիրույթ, քանի որ դա կարող է աղետ լինել։ Այսինքն՝ մարտահրավերը շատ լուրջ է, վտանգը մեծ է, բայց նաև հնարավորություններ կան, պետք է պարզապես ամեն ինչ անենք, ավելի կազմակերպված դառնանք և դիմակայենք այդ ամենին։ Այսօր հայկական գործոնը շատ կարևոր է աշխարհաքաղաքականության մեջ, շատ ավելի կարևորվել է, պարզապես պետք է կարողանանք մեր քայլերը շատ ճիշտ կատարենք»,- նշեց Դավիթ Բաբայանը։
168 TV ԼՐԱՀՈՍ
Վաղ առավոտից հայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Համբուրգից բացի, մեր հայրենակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել նաև Ֆրանսիա-Բելգիա սահմանում։ Հարյուրավոր ավտոմեքենաներ փակել էին երկկողմ երթևեկությունը։ Նրանք պահանջում էին Եվրոպական միության երկրներից առավել կոշտ քայլերի դիմել ագրեսոր երկրների՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի պետական հեռուստաընկերությունների լրագրողները գան և լուսաբանեն կատարվողը: Ֆրասիայից լրագրող եկավ, իսկ Բելգիայից՝ ոչ:
Լոնդոնի «Արսենալ»-ի թուրք ֆուտբոլիստ Մեսութ Օզիլի՝ արցախյան հակամարտության մասին սոցցանցում արած սկանդալային գրառումն առաջացրել է դժգոհություն ոչ միայն մարզաշխարհում, այլ նաև գերմանական մամուլում: Այս մասին տեղեկացնում է ermenihaber.am-ը։
Հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույց ունեցավ Արգենտինայի արտաքին գործերի, միջազգային առևտրի և պաշտամունքի նախարար Ֆելիպե Սոլայի հետ։
Նախարարը երախտագիտություն հայտնեց Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերաբերյալ կազմակերպության հետևողական դիրքորոշման համար:
ՀՀ ԱԳ նախարարը ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարին ներկայացրեց Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած աննախադեպ լայնամասշտաբ ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրադրությունը: Այս համատեքստում նախարարը իր խորին մտահոգությունը հայտնեց ադրբեջանական զինուժի կողմից տարբեր տրամաչափի զինատեսակների կիրառմամբ Արցախի քաղաքացիական բնակչության և ենթակառուցվածքների դիտավորյալ թիրախավորման առնչությամբ:
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող հազարավոր հայեր և օտարազգիներ, որոնք սատարում են հայ ժողովրդին, հոկտեմբերի 15-ին բողոքի ակցիա են կազմակերպել Վաշինգտոնում՝ Կոնգրեսի շենքի դիմաց, և դատապարտել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի՝ Արցախի և Հայաստանի դեմ սանձազերծած ռազմական գործողությունները:
Երեկ Արցախում զոհվել է ԲՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանի որդին, իսկ Ռուստամ Գասպարյանը գլխուղեղային ծանր բեկլորային վնասվածքներ է ստացել:
Ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելու ընթացքում զոհված զինծառայողները
Պատերազմի մեկնարկից առ այսօր Ադրբեջանի գործողությունները իրականացվել են Մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներով։ Թուրքիայի միջնորդությամբ Սիրիայից և Լիբիայից ներգրավված վարձկան ահաբեկիչների միջոցով (նրանց ներգրավվածությունն ապացուցված է մամուլի, միջազգային կառույցների և մի քանի պետությունների կողմից) տեղի են ունենում պատերազմական հանցագործություններ ընդդեմ խաղաղ քաղաքացիական բնակչության։
«Երեկ Ստեփանակերտի մոտակայքում եղել է ռմբակոծություն, սակայն քաղաքը համեմատաբար հանգիստ է, բայց սա չի նշանակում, որ ժողովուրդն արդեն անցել են իրենց առօրյային։ Բոլորը պահպանում են անվտանգության կանոնները, պատսպարված են, այս ամենը կա»,- այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Հանրապետության նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։
Լոս Անջելեսի քաղաքապետարանի շենքը լուսավորվել է Հայաստանի դրոշի գույներով:
Եթե մադրիդյան կամ կազանյան փաստաթղթերով մեր դիվանագիտությունը պատրաստ էր իր համաձայնությունը տալ «տարածքներ՝ խաղաղության դիմաց» հայտնի սկզբունքին և հրաժարվել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումից, ինչո՞ւ Ալիևը հրաժարվեց ստորագրել այդ փաստաթղթերը…
«Փաստ» թերթը գրում է. «Այսօր նախատեսվում է բողոքի ձայն բարձրացնել ՄԱԿ-ի Երեւանյան գրասենյակի մոտ՝ պահանջելով Հայաստանում ՄԱԿ-ի ներկայացուցչին լինել Ստեփանակերտում, Վարդենիսում, Հադրութում, Մարտակերտում, Շուշիում եւ իր աչքերով տեսնել, թե ինչպես է ավերված Ղազանչեցոց եկեղեցին, ինչպես են ադրբեջանցիները թիրախավորել խաղաղ բնակչությանն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Այսօր մեծապես կարեւորվում է միջազգային կառույցներից պահանջել, ինչու ոչ՝ նաեւ ստիպել, որ արդարացի գնահատական հնչեցնեն ահաբեկիչների հարձակումից տուժած բնակավայրերի ու մարդկանց մասին։
Ռուս սենատոր Ալեքսեյ Պուշկովը Telegram-ում անդրադարձել է արցախյան հակամարտության վերաբերյալ Երևանի և Բաքվի դիրքորոշումներին՝ մատնանշելով հակամարտության զարգացման հնարավոր սցենարները։
«Փաստ» թերթը գրում է․ «Միջազգային լրատվամիջոցներն ակտիվորեն անդրադառնում են Արցախի ադրբեջանաթուրքական ագրեսիային՝ ահաբեկիչների ներգրավմամբ: Այս օրերին մասնավորաբար ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ գրում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունները գերագնահատել են իրենց ուժն այս պատերազմում, իսկ բլիցկրիգը չի աշխատել նույնիսկ Թուրքիայի օգնությամբ:
«Փաստ» թերթը գրում է․ ««Թուրքիան տարածաշրջանում խնդիրներ է ստեղծում գրեթե բոլոր ուղղություններով։ Այս երկիրը ներգրավվել է տարբեր հակամարտությունների մեջ, որի պատճառով սրվել են Թուրքիայի և հարևանների հարաբերությունները։ Խնդիրն այն է, որ թուրքական վերնախավը կորոնավիրուսի ճգնաժամի արդյունքում երկրում առկա սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում փորձում է ավելի բորբոքել հանրության ազգայնական կրքերը և փորձել դրանով պահել իր վարկանիշը։ Թուրքիայի շուրջ բավական բարդ միջազգային իրադրություն է ստեղծվել։ Լիբիայից մինչև Արցախ ընկած տարածքում անկայունություն ստեղծելը կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ այս երկրի համար՝ մանավանդ, որ Թուրքիան միջազգային հանրության շրջանում սկսել է ասոցացվել ահաբեկչության սպառնալիքի հետ։
«Ժողովուրդ» թերթը գրում է․ «Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների տեղակայման թեման կրկին առաջին պլան մղվեց, և դրան նպաստեցին այդ մասին տարբեր հայտարարությունները: Մասնավորապես, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ զրույցում ասել է. «Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների հարցն ակտիվ քննարկվում է ՀԱՊԿ-ում»: Ապա ՌԴ նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտնեց. «Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահների տեղակայումը հնարավոր է միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի համաձայնության դեպքում»:
Ուրախ եմ, որ պետքարտուղար Պոմպեոն հաստատել է մեր ընդհանուր տեսլականը, որ ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ բանակցությունների միջոցով: