Հայաստանը Համաշխարհային բանկից ևս 50 մլն դոլար վարկ կվերցնի: Այս մասին այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում տեղեկացրեց ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար, գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը՝ ներկայացնելով ՀՀ ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ստորագրված «Զարգացման քաղաքականության երրորդ վարկ» վարկային համաձայնագիրը:
«Չի եղել որևէ վարկային պայմանագիր, որի հետ կապված մութ պատմություններ չլինեն, որի հետ կապված աղմուկ չլինի, որի հետ կապված ստվերային խոսակցություններ չլինեն, ստվերային գումարներ, և այլն: Եվ այս ամենը բնական է, որ պիտի բերեր-հանգեցներ նրան, որ չկա վստահություն ո՛չ հանրության շրջանում, ո՛չ քաղաքական ուժերի շրջանում, որ այս վարկը ևս ծախսվելու է արդյունավետ, կամ մյուս հերթական վարկը կծախսվի արդյունավետ: Որևէ վարկ հակապետական նպատակով չի վերցվում, որևէ տեղ չի գրվում, որ՝ այս վարկը մենք բերում ենք թալանելու, գողանալու համար, այսքան գումար կհատկացվի խորհրդատու կազմակերպություններին, կամ այսքան գումար ատկատ կարվի հատկացնող կազմակերպությանը»:
«Ուզեն թե չուզեն, հետխորհրդային երկրները, այդ թվում` Հայաստանը, իրենց տնտեսությամբ կապված են ռուսականին և ազդվում են այդ շուկայում տեղի ունեցող բացասական զարգացումների արդյունքում, ընկերություններ են փակվում»,- ասում է ՌԴ-ի «Ազգային էներգետիկ անվտանգության հիմնադրամի» հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Կոնստանտին Սիմոնովը։
Հայաստանը 2014 թ. արդյունքներով գնահատվում է որպես նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկիր: Այս մասին այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում հայտարարեց ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար, գլխավոր գանձապետ Ատոմ Ջանջուղազյանը
Հայաստանը 300 մլն դոլար վարկ կստանա Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամից:
Գործնականում գյուղապետը, նրա եղբայրները, իրենց քենիներով, տեգրերով, տալերով, զոքանչներով, աներներով, պապի-տատիով կոոպերատիվում կունենան, մեղմ ասած, ավելի քան 50 տոկոս փայամաս: Գյուղի մյուս բոլոր բնակիչները` 50-ից պակաս: Օրենքը ոչ մի սահմանափակում բարեկամների մասնակցության համար չի սահմանում: Ու կսկսեն այդպես «կոոպերացված» հող մշակել ու բերք ստանալ:
«Ուզեն, թե չուզեն հետսովետական երկրները, այդ թվում՝ Հայաստանը, իրենց տնտեսությամբ կապված են ռուսականին և ազդվում են այդ շուկայում տեղի ունեցող բացասական զարգացումների արդյունքում, ընկերություններ են փակվում: Մենք փորձում ենք այդ ազդեցությունը մեղմացնել ժամանակ առ ժամանակ, կօգնենք անհրաժեշտության դեպքում, բայց դրան բոլոր ՌԴ-ի հետ կապված երկրները պետք է պատրաստ լինեն»:
Երևանում դեկտեմբերի 15-17-ը մեկնարկել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության «Զվարթնոց» մաքսատան և ՌԴ «Դոմոդեդովո», «Շերեմետևո», «Վնուկովո» օդանավակայանների դաշնային մաքսային ծառայության ներկայացուցիչների աշխատանքային հանդիպումը:
«Սա հեղափոխական բնույթ ունեցող օրենսդրական նախաձեռնություն է: Բայց օրենքների իրականացման համար պայմաններ են պետք: Կոոպերատիվների ստեղծման մասին տարիներ շարունակ խոսում ենք, բայց ինչո՞ւ հիմա բերվեց այս օրենքը:
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն ավարտեց տվյալների մշակման ժամանակակից կենտրոնի ստեղծման առաջին փուլը:
«Տնտեսության վրա սրա ազդեցությունը բացասական կլինի, որովհետև մեր կարևորագույն խնդիրը դառնում է վստահության բացակայությունը. ներդրողների համար մենք անվստահելի երկիր ենք»,-ասաց նա:
Պատգամավոր Էդմոն Մարուքյանը հիշեցրեց, որ երբ ՀՀ-ն պետք է անդամակցեր ԵՏՄ-ին, փաստարկ կար, որ ՀՀ արտադրած կոնյակն ու գինին այն որակը չունեն, որ ԵՄ-ում մրցունակ լինեն և լավ է, որ գնանք ԵՏՄ և շարունակենք անորակ ապրանք արտադրել: Սակայն, ըստ նրա, ԵՏՄ-ն ընդունել է ԵՄ նույն չափանիշները և պահանջում է ԵՄ չափանիշներին համապատասխան արտադրանք: Է.Մարուքյանի խոսքով՝ այս չափանիշները առկա էին Ասոցացման համաձայնագրում, որ հերթով հիմա բերվում է և ԱԺ-ն ընդունում է:
«Մի կողմից՝ մենք ցանկանում ենք կարգի բերել ընկերությունը, մյուս կողմից՝ հասկանում ենք, որ դա ռազմավարական ակտիվ է հանրապետության համար, որն ազդում է երկրում ներդրումային կլիմայի վրա: Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք այն փոխել»:
«Մեր առջև լրջագույն խնդիր է կանգնած՝ ո՞նց անենք, որ ՀՀ-ում ստեղծենք որակով արտադրանք ու ծառայություն, որ պահանջված լինի: Եթե չենք կարողանում ստեղծել նման արտադրանք, ուրիշի վրա պետք չի բարդել մեր չարածը»:
Տնտեսագետ Վահանգն Խաչատրյանն այսօրվա ասուլիսին՝ պատասխանելով 168.am-ի այն հարցին, թե տնտեսական առումով ի՞նչ կարող է տալ Հայաստանին ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատացումը, ասաց, որ դա բացասական ազդեցություն կունենա այն առումով, որ Թուրքիայից 250-270 մլն դոլարի ապրանք ենք ներմուծում.:
Այսօր ԱԺ արտահերթ նիստում «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրինագիծը, որով նախատեսվում է, որ ՀՀ-ում անմաքս առևտրի ռեժիմից օգտվեն ոչ միայն օդանավակայանի տարածքում գործող առևտրի կետերը, այլև ցամաքային անցակետերում գործող առևտրի կետերը ազատվեն ԱԱՀ-ից, «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանից հետաքրքրվեց, թե արդյոք Արցախի հետ սահմանի՞ն էլ է դա վերաբերում:
«Ասում են՝ համակարգում պետք է տարանջատում դրվի, թե որ ուղևորը ուր է գնում: Համակարգը չի կարողանում սպասարկել և ըստ ուղևորի ներկայացրած կտրոնի ներսում չեն կարողանում հաշվառել և հարկերը տարանջատել, որովհետև մի դեպքում պետք է հարկ վճարվի, մյուս դեպքում ոչ: Նախատեսում են օդանավակայանում տարանջատել գոտիները, բայց դա ընդւնելի չէ: Մեր քաղաքացիները պետք է հնարավորոթյուն ունենան այնտեղով ճանապարհորդելիս առևտուր իրականացնել»,- ասաց փոխնախարարը:
«Այսօր մենք դարձել ենք ագրարային երկիր, արտաքին պարտքը հինգ միլիարշից անցել է, բայց ո՞ւր են գնում այդ փողերը: Թող տան գյուղացուն: Այն մեծ շուկան, որ բացվել է, մենք պատրաստ չենք մտնել այդ շուկա»: Լ. Խաչատրյանի խոսքով, ներդրումների նորմալ մթնոլորտ է պետք է ստեղծել Հայաստանում. «Մենք կորցնում ենք մեր հին շուկաները, նորը ձեռք չենք բերում, պետք է պետական աջակցություն»:
Global Financial Integrity (GFI) միջազգային հետազոտական կազմակերպությունը հրապարակել է «Զարգացող երկրներից ոչ օրինական ֆինանսական հոսքեր 2004-2013» զեկույցը: Ըստ դրա` 2013թ. ՀՀ-ից անօրինական ֆինանսական հոսքերի ծավալը կազմել է 1 մլրդ 848 մլն դոլար, որը 2012 թ. համեմատ` ավելի է 563 մլն դոլարով:
Ռուսաստանյան երկնագույն վառելիքի հսկա «Գազպրոմ» ընկերությունը տարածաշրջան գազի մատակարարման նոր սխեմաներ է մշակում` կուլիսային բանակցություններ վարելով։ Վերջին ամիսների ընթացքում հատկապես իրարամերժ ու կասկածելի են «Գազպրոմ»-Վրաստան բանակցություններին հաջորդող հայտարարությունները։
«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ն հայտարարում է, որ 2015թ.-ի դեկտեմբերի 18-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ի տեղաբաշխման հարթակում կմեկնարկի բանկի սովորական անվանական բաժնետոմսերի (UNIB) տեղաբաշխումը:
«Ի՞նչ է նշանակում՝ անօրինական ֆինանսական արտահոսքեր: Ես չգիտեմ՝ ինչ է նշանակում՝ անօրինական: Այսինքն՝ օրենքներով սահմանված կարգով շրջանցո՞ւմ են»,- 168.am-ի հետ զրույցում իր տարակուսանքը հայտնեց ՀՀԿ-ական պատգամավոր, ԱԺ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը՝ խոսելով Global Financial Integrity կազմակերպության «Զարգացող երկրներից ոչ օրինական ֆինանսական հոսքեր 2004-2013» զեկույցի մասին, ըստ որի՝ Հայաստանից անօրինական ֆինանսական արտահոսքի տարեկան ցուցանիշը կազմում է միջինը 983 մլն դոլար։
Տրամադրվելիք միջոցներն օգտագործվելու են Դդմաշենում ենթակայանի կառուցման, էլեկտրահաղորդման գծերի և բաշխիչ էլեկտրացանցերի վերականգնման ու վերակառուցման, սարքավորումների և մեքենաների շահագործման, ինչպես նաև՝ ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքում մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունների ֆինանսավորման նպատակով:
«Բոլորին շատ տարօրինակ է թվում, որ այսքան անօրինական միջոցներ են գոյանում ՀՀ-ում, բայց այն, ինչ տեսնում ենք մեր շրջապատում, այդ շքեղությունը, հատկապես պաշտոնյաների մոտ, և երբ ուզում ենք հասկանալ տնտեսության մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, հնարավոր չի լինում: Սա այն է, ինչ կոչվում է ստվեր, փողերի լվացում»:
Դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը և Վերակառուցման ու զարգացման եվրոպական բանկի երևանյան գրասենյակի ղեկավար Մարկ Դեյվիսը ստորագրել են «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը, որով ՎԶԵԲ-ը, ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, Հայաստանին կտրամադրի 8 մլն եվրո վարկ:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր շարունակվել են տեղական արտադրանքի արտահանման խթանման վերաբերյալ քննարկումները, որին մասնակցել են պատասխանատու պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ ծավալուն ելույթ է ունեցել ԱԺ-ում, երբ քվեարկության էր դրվում 2016 թվականի պետբյուջեի նախագիծը։ Թերևս առիթ ունեցել եք կարդալ վարչապետի ելույթի ամբողջական տեքստը կամ լսել այն։ Ամեն դեպքում, մենք փորձել ենք 4-5 էջանոց այդ ելույթից առանձնացնել մի քանի կարևոր մտքեր և ներկայացնում ենք դրանք ձեր դատին։ Ահա այն հիմնական «մեսիջները», որոնք վարչապետը փորձում էր տեղ հասցնել ԱԺ ամբիոնից։
Մ.Մելքումյանը նշեց, որ ընկերությունները հիմնականում ֆինանսական ոչ լավ վիճակի պատճառով չեն փոխանցել կուտակայինի գումարները: Նա կարևորեց, թե արդյոք աշխատողը գիտի՞ այդ մասին, որ փոխանցում չի կատարվել: Մ.Մելքումյանի խոսքով՝ աշխատողն ինքը կարող է դատական հայց ներկայացնել ընկերության դեմ, եթե իր կուտակայինի գումարները չեն փոխանցվել ֆոնդերին:
ՀՀ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի և ՌԴ պատվիրակության հանդիպման ժամանակ քննարկվել են փոխգործակցության առկա հարցերն ու հեռանկարները: Գագիկ Խաչատրյանը, ողջունելով հյուրերին, նշել է. «Հայաստանի և Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունների միջև միշտ եղել է ակտիվ համագործակցություն և սա հերթական դրսևորումն է` արդեն ԵԱՏՄ շրջանակում»:
Դեկտեմբերի 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը և Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին, «Զարգացման քաղաքականության ֆինանսավորում» ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակում, ստորագրել են «Զարգացման քաղաքականության երրորդ վարկ» համաձայնագիրը, որով Համաշխարհային բանկը Հայաստանին տրամադրել է 50 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով բյուջետային աջակցության վարկ՝ 25 տարի մարման ժամկետով, որից 14,5 տարին՝ արտոնյալ: