Թուրքիայի պետական սեփականություն հանդիսացող նավթագազային խոշոր կորպորացիայի՝ «BOTAŞ»-ի տվյալների համաձայն` գրանցվել է բնական գազի պահանջարկի նվազում՝ պայմանավորված սպասվածից բարձր օդի ջերմաստիճանով։ Նշվում է, որ այդ շրջանում Թուրքիայում համակարգ մատակարարվող բնական գազի ծավալը եղել է 51 մլրդ 477 մլն 297․000 խմ։
Պետեկամուտների կոմիտեն տարեսկզբին շտապեց աչքալուսանք տալ. ի լուր բոլորի հայտարարեց, թե իրենց հաջողվել է գերակատարել անցած տարվա պետական բյուջեի հարկային եկամուտների պլանը։ Ավելի շատ հարկեր ու տուրքեր են հավաքել, քան նախատեսված էր պետական բյուջեով։
Կշարունակեն աճել անշարժ գույքի հարկերը, թափ կհավաքեն եկամուտների մասին համընդհանուր հայտարարագրերը, ինչպես նաև համընդհանուր բժշկական ապահովագրությունը. ուժի մեջ կմտնի նաև տաքսիներով ուղևորությունների տուրքը, որոնք մինչև հիմա չէին հարկվում։ Նորություններ կան նաև եկամուտների մասով:
Վերջին երկու տարում մայրաքաղաքում անշարժ գույքի ու հիփոթեքային շուկայում էական գնաճ է գրանցվել։ Այս իրավիճակի ռիսկերին վերջերս անդրադարձավ նաև ՀՀ ԿԲ փոխնախագահ Արմեն Նուրբեկյանը։
Թուրքիայի գանձապետարանի և ֆինանսների նախարարությունը հայտնել է, որ Թուրքիայի համախառն արտաքին պարտքը կազմել է 482․6 մլրդ դոլար, իսկ զուտ արտաքին պարտքը՝ 263․7 մլրդ դոլար։ Թուրքիայի լրատվամիջոցները պարտքի այսպիսի չափը համարում են ռեկորդային։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ է ունեցել Թուրքիայի գործատուների արհիմությունների համադաշնության (TİSK) ֆորումում։
Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալները տեղեկացնում են՝ Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպն անընդհատ ընկնում է. 2023թ.-ի երրորդ եռամսյակում Հայաստանի տնտեսական աճը 7.4 տոկոս է կազմել՝ նախորդ տարվա նույն եռամսյակի համեմատ։
Ս.թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ Երևան քաղաքի 2024թ. բյուջեն։ «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամը վերլուծել է Երևանի ավագանու կողմից հաստատված բյուջեն, որի համատեքստում անհրաժեշտ է արձանագրել հետևյալ կարևոր մտահոգությունները։
Նրանց թվում են խոշոր ընկերությունների բաժնետերերը (ավելի քան 1 մլրդ դրամ, այսինքն՝ մոտ 2,5 մլն դոլար շրջանառություն ունեցող), այն քաղաքացիները, որոնք ստացել են 20 մլն դրամից ավելի (մոտ 50 հազար ԱՄՆ դոլար) վարկեր և փոխառություններ, ինչպես նաև այն քաղաքացիները, որոնք տարվա ընթացքում եկամուտ են ստացել արտերկրից։
Տնտեսական աճ
2024 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել կառավարության որոշումը, որի համաձայն տեղի է ունենում էլեկտրամոբիլների ներկրման ԵԱՏՄ սակագնային քվոտայի բաշխում, ըստ որի՝ Հայաստանում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք իրավունք ունեն 8 հազար հատ չափաքանակով էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցներ ներկրել Հայաստան՝ 0 տոկոս մաքսատուրքի կիրառմամբ։
«Սոթքը չի աշխատում, հանքերը կիսատ են աշխատում, հանքերի մեծ մասում 50 տոկոս փայատերեր են, ընդերքն օգտագործվում է, բայց այդ գումարները չեն ներմուծվում պետական բյուջե: Ի՞նչ տնտեսական աճի մասին է խոսքը: Իսկ թանկությո՞ւնը… կենսաթոշակը… կիսատ-պռատ խոսք է տալիս մինիմալ զամբյուղ փոխել՝ դա էլ չեն կատարում: Ժողովրդին ո՞ւր են տանում՝ չգիտեմ: Կոմունալ ծախսերը… ով եկավ՝ ջրի գին բարձրացրեց, ով եկավ՝ գազ գին բարձրացրեց, լույսի գին բարձրացրեց… »,- մեզ հետ զրույցում ասում էին մեր հայրենակիցները:
Ինչպես է լինում, որ մեր տնտեսությունը վերջին երկու տարիներին «աշխարհի ամենաարագ աճող տնտեսությունների շարքում է», էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի ասելով՝ տասնյակում, հետո՝ հնգյակում, իսկ Հայաստանում նոր արտադրություններ գրեթե չկան։ Այդպես է արդեն վաղուց և ոչ միայն՝ վերջին երկու տարիներին, երբ Հայաստանի տնտեսությունն աճի համաշխարհային ռեկորդներ է գրանցում։ Սովորական է դարձել, որ այս կամ այն արտադրության բացվելու վերաբերյալ իշխանությունների շռնդալից հայտարարություններից հետո, այդ արտադրություններն այդպես էլ չեն բացվում, բացվելուց հետո էլ արագ փակվում են։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը 168.am-ի հետ զրույցում ամփոփեց 2023 թվականի տնտեսական իրողությունները՝ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական վիճակագրության մի շարք արձանագրումներով:
Իրանը, ինչպես և ԲՐԻԿՍ-ի մյուս անդամները, կաշխատի կազմակերպության ներսում առևտրային, տնտեսական և ֆինանսական գործարքների ապադոլարացման ուղղությամբ, այս ուղղությամբ մի շարք գործողություններ արդեն սկսվել են, «ՌԻԱ նովոստիին» ասել է Իրանի փոխարտգործնախարար, Վիեննայում Թեհրանի գլխավոր բանակցող Ալի Բաղերի Քիանին:
2023 թվականի հունվար-նոյեմբեր ամիսներին Վրաստանում ապրանքների արտաքին առևտրաշրջանառությունը (առանց չհայտարարագրված առևտրի) կազմել է 19,612 մլրդ դոլար: Այս տվյալները հրապարակել է Ազգային վիճակագրական գործակալությունը (Geostat)։
«Արդեն երկու տարի է՝ 2022 և 2023 թվականներին, Հայաստանի տնտեսությունն աշխարհի ամենաարագ աճող տնտեսությունների շարքում է՝ առաջին տասնյակում, կարծում եմ՝ այս տարի կլինի նաև առաջին հնգյակում։ Սա ցույց է տալիս, որ ՀՀ կառավարության տնտեսական քաղաքականությունն ընդհանուր առմամբ կարելի է համարել հաջողված»,- հպարտանում է էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։
Այս ամենն արդեն հասցրել է մեծապես թուլացնել Հայաստանի տնտեսության աճի, նաև այդ գործոններով պայմանավորված՝ բյուջեի եկամուտների ստացման հիմքերը։ Այդ հիմքերը կթուլանան նաև հաջորդ տարվա ընթացքում՝ մեծացնելով այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ դրանց հետևանքով՝ լինի տնտեսության մեջ, ֆինանսական համակարգերում թե սոցիալական հատվածում։ Սրանք բոլորը փոխկապակցված են, ու մեկի պարագայում՝ ազդեցությունները կրելու են բոլորը։
2023 թվականի նոյեմբերին, նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ, իրական համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) աճը կազմել է 5,9 տոկոս, իսկ 2023 թվականի տասնմեկ ամիսների տնտեսական աճը՝ 6,9 տոկոս։
Մինչ միջազգային որոշ մասնագիտացված կառույցներ կանխատեսում են, որ առաջիկայում տեղի կունենա դրամի չափավոր արժեզրկում, հայկական արտադրության ապրանքներն արտաքին շուկաներում շարունակում են մեծ կորուստներ կրել և կորցնել մրցունակությունը՝ ազգային արժույթի բավական լուրջ արժևորման հետևանքով։
168 TV-ի «Ռեվյու» հաղորդաշարի եթերում նման տեսակետ հայտնեց «Դի-ԷՍ-ԷՅ Խորհրդատվական խումբ» ընկերության գլխավոր տնօրեն, Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար Դավիթ Անանյանը: Նա նաև շեշտեց՝ Հայաստանը չունի տնտեսության այնպիսի ծավալ, որ կարողանա օգտվել այդ ճանապարհներից, բեռներ տեղափոխել, հետևապես, սխալ է ասել, թե Հայաստանն այդ հորիզոնական ճանապարհների կարիքն ունի։
Թե ինչո՞ւ են գնացել այս գումարներ, ովքե՞ր են դրանք հանել և ի՞նչ նպատակներով, այլ հարց է։ Բայց փաստ է, որ Հայաստանից տեղի է ունենում ֆինանսական միջոցների ակտիվ արտահոսք։ Եվ դա ամենևին էլ միայն առևտրային նպատակով կատարվող փոխանցումներին չի վերաբերում։ Ակտիվացել են նաև ոչ առևտրային արտահոսքերը, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ իրենց գումարները Հայաստանից դուրս են բերում։
Թուրքական լիրան շարունակում է աննախադեպ արժեզրկվել. այսօր մեկ դոլարը հասել է 29.50 լիրայի, եվրոն՝ 32.70։ Ըստ Bloomberg-ի, դա տեղի է ունեցել նվազագույն աշխատավարձը 49 տոկոսով բարձրացնելու կառավարության որոշումից հետո, որն, ըստ մասնագետների, է’լ ավելի կխթանի գնաճը։ Ընդհանուր առմամբ, անցած մեկ տարում թուրքական լիրան դոլարի համեմատ արժեզրկվել է 36.5 տոկոսով՝ դառնալով աշխարհում երկրորդ ամենավատ ցուցանիշն արձանագրած […]
Ակբա բանկը տարին ամփոփում է բարեգործական միանգամից 4 ծրագրով, որոնք ուղղված են արցախցի երեխաներին և պատանիներին։
Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն, որը կազմվել է Համաշխարհային բանկի տվյալների հիման վրա, 2022 թվականին, ըստ գնողունակության համարժեքության, Վրաստանում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն կազմել է 17 հազար 034 դոլար։
«Մենք ունենք հստակ տեղեկություններ, որ 2024 թվականին սահմանին գազի գինը չի փոխվելու: Եվ վստահ եմ, որ, ըստ այդմ, նաև սակագինը չի փոփոխվի»,- օրերս ինքնագոհ ազդարարեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Սպասվում է, որ Հայաստանը 2023 թվականին կունենա 8 տոկոսին մոտ տնտեսական աճ, Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը տարին ֆինանսական առումով որակում է բավականին հաջող: Հաջորդ տարի կիրականացվեն որոշակի փոփոխություններ, նախատեսվում է, որ գործունեության որոշակի տեսակներ չեն գործի միկրոձեռնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգում: 2024 թվականից եկամուտների հայտարարագիր պետք է ներկայացնեն աշխատանքային պայմանագիր ունեցող բոլոր անձինք, դա նշանակում է, որ 2024-ի համար հայտարարագիրը ներկայացնելու են 2025 թվականին:
Կոնվերս Բանկի աշխատակիցներն, ավանդույթի համաձայն, տարին ամփոփել են ամենասիրելի ու սպասված «Դարձիր Ձմեռ պապ» նախագծով: Այն ՀՀ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի պատմության մեջ առաջին խոշոր նախաձեռնություններից է և հաջորդ տարի կնշի 15-ամյակը:
Երևանում «կարմիր գծերի» կտրուկ թանկացումն այլևս իրողություն է։ Չնայած հասարակության շրջանում առկա համատարած դժգոհություններին՝ այդպես էլ քաղաքային իշխանությունը չհրաժարվեց իր մտադրությունից։ Ոչ միայն չհրաժարվեց, այլև նույնիսկ որևէ զիջման չգնաց՝ առաջարկված կտրուկ թանկացումն ինչ-որ չափով մեղմելու համար։
«ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամը վերլուծել է ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները 2023թ. հունվար-նոյեմբեր ամիսներին։