«Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» օրինագիծը ուղղորդող և ապագա զարգացումների համար համակարգաստեղծ փաստաթուղթ է, որը կառավարությանը հնարավորություն կտա զարգացնել այս ուղղությունները: Նման կարծիք այսօր ԱԺ նիստում օրինագծի քննարկման ժամանակ հայտնեց ՀՅԴ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը:
Ազգային ժողովի նիստում այսօր ԲՀԿ-ական պատգամավոր, ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը ներկայացրեց իր և պատգամավորներ Նաիրա Զոհրաբյանի և ՀՀԿ-ական պատգամավոր Հերմինե Նաղդալյանի հեղինակած «Արդյունաբերական քաղաքականության մասին» օրինագիծը:
Ըստ նրա՝ ժողովուրդը սխալ ճանապարհով է գնում. «Մենք իրանց բացատրում ենք, որ չի կարելի ընկնել ընդդիմության խելքի հետևից: Ընդդիմությունն էսօր ուզենա, ամբողջ ժողովրդին կհանի ոտի, ինչ ա ինքը նորից գա իշխանության, նորից թալանի ու վերջ: Ընդդիմությունն է փողոց հանում մարդկանց, որը չի կարելի: Հանգիստ պտի նստեն իրանց տեղը, մինչև էս խնդրի լուծումը տան»:
Այսօր ԱԺ նիստում խորհրդարանի նախագահ Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ ԱԺ պատգամավորների նախաձեռնությամբ այսօր ժամը 18:30-ին հրավիրվում է արտահերթ նիստ, որի օրակարգում կլինեն «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին», «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին», «Վարչական իրավախախտումների մասին» օրինագծերը:
«Նոր Ազգային ժողովի մուտքի մոտ հավաքվել են առևտրականներ, որ բողոքում են շրջանառության հարկի դեմ: Մենք նախապատրաստել ենք օրենսդրական փոփոխություններ, որ դնելու ենք ԱԺ օրակարգ հրատապ կարգով»,- այսօր ԱԺ նիստի սկզբում ասաց ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումայնը:
2014 թ. օգոստոսին հուլիսի համեմատ Հայաստանում անշարժ գույքի շուկայում իրականացված գործարքների քանակը նվազել է 9.7%-ով, իսկ անցած տարվա օգոստոսի համեմատ՝ աճել 9.4%-ով՝ կազմելով 17612 գործարք:
168.am-ի տեղեկություններով՝ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանում արդեն գործունեություն ծավալած բրենդային ընկերությունների համար պայմանները 3 տարի չեն փոխվելու: Ավելին՝ նշված ժամանակահատվածում ՀՀ մուտք գործել ցանկացող բրենդային ընկերությունները նույնպես կկարողանան նույն պայմաններով աշխատել: Եվ միայն 3 տարի անց բրենդային ընկերությունների վրա կտարածվեն ԵՏՄ-ում սահմանված ընդհանուր կանոնները:
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այցելել է Արագածոտնի մարզում գործող «Գոլդն Գրեյպ Արմաս» գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող ընկերություն: 2007 թվականից մինչ օրս ավելի քան 200 հա տարածության վրա հիմնվել են խաղողի այգիներ, մշակվում են կոնյակի և գինու, ինչպես նաև սեղանի խաղողի սորտեր, իսկ 40 հա հողատարածքը զբաղեցնում են պտղատու այգիներ (դեղձի, սալորի, խնձորի, ծիրանի, բալի և այլն):
Ի տարբերություն դեղորայքի, ավտոմեքենաների, սերմնացուի, մսամթերքի և մի շարք այլ ապրանքատեսակների՝ շաքարավազի հումք ներմուծողները… իսկ, ավելի ճիշտ, ներմուծողը առաջիկա 10 տարում իր վրա չի կրի ԵՏՄ անդամակցության ծանր բեռը:
Անդրադառնալով նոր ՀԷԿ-երի կառուցման նախագծերին՝ Ա. Հարությունյանը հավելել է՝ «Աղավնո գետի վրա կառուցված 4 հիդրոէլեկտրակայաններն արդեն աշխատում են, իսկ 5-րդը շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ։ Առկա մեծ ներուժը հաշվի առնելով՝ առաջիկայում նախատեսում ենք Աղավնո գետի վրա կառուցել ավելի հզոր ևս 3 ՀԷԿ-եր: Հակարի գետի վրա սկսված է ժամում 6 մեգավատ հզորությամբ խոշոր ՀԷԿ-ի կառուցումը։ Ավելին, ծրագրում ենք այնտեղ ունենալ ևս 2-3 ՀԷԿ-եր։ Ն
Հայաստանում ընկուզենու աճեցման, բազմացման մասնագետ չկա: Համենայն դեպս, այդպես են պնդում Զմիբաբվեից ընկուզենու պատվաստման համար մասնագետ հրավիրած «Հայկական միրգ» ընկերությունը և ԳՆ փոխնախարար Սամվել Գալստյանը:
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համաձայն հանքի շահագործումը կտևի ավելի քան 10.4 տարի, կորզվող ոսկու պաշարը՝ 2.1 միլիոն ունցիա է՝ ոսկու 1 ունցիայի արդյունահանման ընդհանուր կայուն գինը 701 դոլար է:
«Եթե աշխատանքն այդքան էլ արդյունվետութամբ աչքի չի ընկել, ինչո՞վ է պայմանվորված պահպանման ծախսերի կտրուկ բարձացումը»,- այսօր ԱԺ գյուղատնտեսության և բնապահպանության մշտական հարցերի հանձնաժողովի նիստում Վերահսկիչ պալատի 2013թ. զեկույցի քննարկման ժամանակ հետաքրքրվեց ԲՀԿ-կան պատգամավոր Արմեն Ավետիսյանը:
Ի.Զաքարյանի հարցը՝ ՎՊ զեկույցի ո՞ր կետի հետ համաձայն չեն ծրագրի իրականացնողները, խիստ անհարմար դրության մեջ դրեց «Հայկական միրգ» ընկերության տնօրենի պաշտոնակատար Հովիկ Հովհաննիսյանին, ով չէր կարողանում պատասխան գտնել:
Այցի ընթացքում տիկին Քլարկը` ՄԱԶԾ ադմինիստրատորի օգնական, ՄԱԶԾ Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների տարածաշրջանային բյուրոյի տնօրեն տիկին Ջիհան Սուլթանօղլուի և Հայաստանում ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցիչ պարոն Բրեդլի Բուզետտոյի հետ, կհանդիպի ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, քաղաքացիական հասարակության, միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև կին առաջնորդներին՝ քննարկելու Հայաստանի զարգացման հիմնական ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները, երկրի առաջնահերթությունները, համագործակցության հեռանկարներն՝ ուղղված կայուն մարդկային զարգացման առավել ամրապնդմանը Հայաստանում:
Այսօր ԱԺ գյուղատնտեսության և բնապահպանության մշտական հարցերի հանձնաժողովի նիստում ՎՊ 2013թ. զեկույցի քննարկման ժամանակ ՎՊ 2-րդ վարչութան պետ Դավիթ Չիբուխչյանը տեղեկացրեց, որ աշխատանքներն իրականացվում են «Հայաստանում գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման հիմնադրամի» կողմից:
ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի վերաբերյալ վերլուծական քննարկում, որին մասնակցել են շահագրգիռ գերատեսչությունների ղեկավարներն ու Համաշախարհային բանկի ներկայացուցիչները:
Նախկինում կառուցված անորակ և «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի կողմից չընդունված գազատարների մասով 2012 թվականին կնքված պայմանագրերում քայքայված և անպիտան խողովակների վերականգնման, փչամաքրման և փորձարկման աշխատանքների համար նախատեսվել է շուրջ 22.2 մլն դրամ գումար: Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքում պայմանագրով խողովակների փչամաքրման համար նախատեսվել է ծախսել 21.2 մլն դրամ` 23704 գծամետրի համար:
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բոնն քաղաքում սեպտեմբերի 17-ից 18-ը տեղի է ունեցել Ֆինանսական և տեխնիկական համագործակցության հայ-գերմանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որին մասնակցել է ՀՀ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակությունը:
Իշխանության գաղափարական տղերքը տոնավաճառների դեմ պայքարը հիմնավորում են ստվերային տնտեսության դեմ պայքարելու իրենց առաքելությամբ: Գեղագետները գերադասում են խոսել այն մասին, որ «Մալաթիայի» կամ «Հրազդանի» տոնավաճառները վայել չեն մեր վեհաշուք մայրաքաղաքին:
ՀՀ կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն է տվել ՀՀ 2015թ. պետական բյուջեի նախագծին, որի համաձայն համախմբված բյուջեն կկազմի եկամուտների գծով՝ 1,201.3 մլրդ դրամ, ծախսերի գծով 1,337.9 մլրդ դրամ, պակասուրդը՝ 116.6 մլրդ դրամ: Հ
Նախարարը տեղեկացրել է, որ կառավարությունը մտահոգված է «Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ շուրջ ծագած խնդիրներով, մասնավորապես՝ աշխատավարձերի պարտքերի վճարման և գործարանի վերագործարկման հարցերով: Երվանդ Զախարյանն ասել է, որ այսօր արդեն միջոցառումներ են ձեռնարկվում այդ խնդիրներին լուծում տալու համար, սակայն որևէ ժամկետ նախարարը չի նշել:
Դիտարկմանը, որ Վ.Այվազյանը Սերժ Սարգսյանի նման ասում է, թե փոքր երկրում չի կարող 10 հոգի շաքարավազ ներկրել, ՀՀԿ-ական պատգամավորը պատասխանեց. «Ես իմ տրամաբանությամբ եմ ասում, եթե դա համընկնում է, շատ հաճելի է, որ իմ տրամաբանությունը համընկնում է ՀՀ նախագահի տրամաբանությանը: Վերջ ի վերջո, ՀՀ նախագահն առաջնային մանդատն ունեցող, ազգաբնակչության կողմից ընտրված անձն է»:
«Տնտեսական աճին նպաստող հիմնական երաշխիքներից են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, և մենք քաղաքական կամք ենք դրսևորելու՝ իրականացնելու այդ բարեփոխումները»,- ընդգծել է Հովիկ Աբրահամյանը:
Արտգործնախարարությունը հրապարակել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը, որի համաձայն ստացվում է՝ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի միջև պետք է լինի մաքսակետ:Հայաստանի արտգործնախարարությունը պայմանագիրը տրամադրել է «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ-ին, որն էլ այն տեղադրել է իր կայքէջում:
Դրամաշնորհը նախատեսված է Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրի երկրորդ փուլին աջակցելուն։ Ավստրիական դրամաշնորհը կհատկացվի ոչ միայն Կարգավորիչ գիլյոտինի, այլև Հայաստանում Կարգավորիչ ազդեցության գնահատման (ԿԱԳ) մեթոդոլոգիայի իրականացմանը։ Համաձայնագրով մեթոդոլոգիական աջակցություն կցուցաբերվի նախարարություններին և պետական այլ կառույցներին։ Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագիրը մեկնարկել է 2011 թվականին և մինչ օրս գրանցել նշանակալի արդյունքներ. ծրագրի շրջանակում ձևավորված նախագծերի ընդունման արդյունքում գործառնական ծախսերը կկրճատվեն ավելի քան 54 տոկոսով։
Օրակարգում են եղել մինչև 2020թ. ԱՊՀ տնտեսական զարգացման ռազմավարության երկրորդ փուլի միջոցառումների ծրագրի իրականացման հարցը, էլեկտրոնային առևտրի ժամանակ հսկողական աշխատանքների իրականացման` ԱՊՀ անդամ պետությունների փորձը:
«Դեղերի պարտադիր դրոշմավորումը, որն աննախադեպ է վնասարարությամբ, աշխարհի և ոչ մի երկրում իր նախադեպը չունի: Սա իր առջև դրած նպատակին ամենևին չծառայող ու անմիտ որոշում է, որն ուղղակի կաթվածահար է անելու ոլորտի աշխատանքը»,- նկատում է «Վագա-ֆարմ» ընկերության հիմնադիր Վահե Վարսանյանը:
«Մեծ հարկային փաթեթ է գալիս, որ ամբողջ սահմանապահ տարածքները ազատվում են հարկերից, որը նաև արտագաղթը կկանխի: Բյուջեն պարազապես գործիք է պետության պարտադիր լիազորությունների կատարման համար: Չի կարելի բյուջեն կատարելու համար ամբողջ տնտեսությունը մորթել: Կներեք: Բյուջեն հիմնականում կկատարվի, բայց ես դեմ եմ եկամտային մասի ինքնանպատակ կատարելուն»,- ասաց նա:
«Իհարկե, սա շատ լավ փաթեթ է: Մենք այն քննարկել ենք ԱԺ հանրապետական խմբակցության հետ և առաջարկել ենք, որ մյուս խմբակցություններն էլ մասնակցեն: Ազգային ժողովի նախագահն ասաց, որ ցանկություն չի եղել: Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սահմանամերձ համայնքների մասով օրենքի նախագիծ էր ներկայացրել, Տարածքային կառավարման նախարարության հետ քննարկվում է: Ես առաջարկում եմ, որ ֆինանսների նախարարությունը նույնպես քննարկի, և եթե կան ողջամիտ առաջարկներ և կհամադրվեն մեր նախագծի հետ, ընդունենք»: