Առաջին տեղում «Գազպրոմ Արմենիա» ընկերությունն է, որը 2014 թվականի ընթացքում պետբյուջե է վճարել 42.8 միլիարդ դրամի հարկեր և տուրքեր։ «Ղ-Տելեկոմը» (Վիվասել) ցանկում երկրորդն է՝ 28.8 միլիարդ դրամով։
Այսօր Ազգային ժողովի նիստում «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն անելու և ապրանքներ ձեռք բերելու պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգելու հարցի քննարկման ժամանակ ՀՀ ֆինանսների փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը բոլորովին նպատակ չի հետապնդում փոքրերի միջոցով խոշորի ստվերի դեմ պայքարել:
Խորհրդակցությունից հետո «Ժառանգություն» խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը լրագրողներին հայտնեց, որ այսօրվա արտահերթ նիստը հետաձգվել է մինչև հաջորդ քառօրյա:
Թեև «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքը հետաձգվել է մինչև հուլիս ամիս, սակայն ՓՄՁ-ների ներկայացուցիչների բողոքի ակցիաները շարունակվում են, քանի որ նրանք պահանջում են օրենքի ամբողջական կասեցում:
Այս պահին ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակյանի աշխատասենյակում ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մասնակցությամբ տեղի է ունենում քննարկում՝ «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու հարցի վերաբերյալ:
Այս որոշումը, սակայն, ՓՄՁ-ների ներկայացուցիչներին չի գոհացնում, քանի որ նրանք մտավախություն ունեն, որ կլինի այն, ինչ հոկտմեբեր ամսին տեղի ունեցավ, ու այս հարցին ոչ մի լուծում չի տրվի: Ըստ նրանց՝ կառավարությունը հետաձգեց օրենքի կիրառումը՝ ընդամենը ժամանակ շահելու նպատակով, իսկ ամռանը նրանք հանգստի կգնան, ու ՓՄՁ-ների ներկայացուցիչներն այդ ժամանակ ոչ մեկին չեն կարող բողոքել:
Անդրադառնալով կառավարության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իր մոտ խորհրդակցություն հրավիրելու ոչ իշխանական ուժերի պահանջին, Գ.Սահակյանը նշեց, թե ոչ իշխանական ուժերը դա պահանջում են միայն ժողովրդին ի ցույց դնելու համար, թե՝ «ժողովո՛ւրդ, տեսեք՝ ինչ ենք անում», իսկ «10-րդ օրը» կմոռանան այնպես, ինչպես սահմանամերձ ժողովրդին մոռացան, թե ոնց են. «Ստիպված մենք գնացինք, տեսնենք, թե էլ ինչի կարիք ունեն»:
Քիչ առաջ Ազգային ժողովի դիմաց «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքի դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների (ՓՄՁ) հետ հանդիպման եկան ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» (ԲՀԿ) խմբակցության պատգամավորներ Միքայել Մելքումյանն ու Վահան Բաբայանը։
Քիչ առաջ Ազգային ժողովի դիմաց «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքի դեմ բողոքի ակցիա իրականացնող Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների ներկայացուցիչների (ՓՄՁ) հետ հանդիպման եկավ «Ժառանգություն» կուսակցության նախագահ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը։ Նա նշեց, որ այսօր խորհրդարանում խորհրդակցություն կլինի, և ընդդիմադիր ուժերը կբարձրացնեն «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքը քննարկելու համար արտահերթ նիստ հրավիրելու հարցը։
Օրեր շարունակ ՀՀ Կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում Փոքր ու միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) ներկայացուցիչները՝ ընդդեմ «Շրջանառության հարկի մասին» նոր օրենքի: Նրանք պահանջում էին կասեցնել օրենքը:
2014 թ-ին անշարժ գույքի շուկայում ընդհանուր պահանջարկի անկում է եղել և 1 տարվա կտրվածքով պահանջարկը նվազել է 10%-ից ավելի:
«Ավելի նպատակահարմար են գտնում դրսում անշարժ գույք ձեռք բերել, քան Հայաստանում: Հատկապես հիմա է այդ միտումը, որ ռուբլին անկում ապրեց…
Հայաստանի Հանրապետության համախառն միջազգային պահուստների ծավալը 2014 թվականի դեկտեմբերին կազմել է 1 միլիարդ 489.3 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ Կենտրոնական բանկը։
Տրանսֆերտների ծավալի կտրուկ կրճատում սկսել է գրանցվել հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներից:
Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն ամփոփել է 2014 թվականին անշարժ գույքի շուկայի տվյալները: Ըստ այդմ՝ իրականացվել է 52,277օտարման գործարք, որից առքուվաճառքը՝ 75%, նվիրատվությունը՝ 24.5%, և փոխանակությունը՝ 0.5%: Անշարժ գույքի 40.8%-ն օտարվել է Երևան քաղաքում:
Հունվարի 19-25-ն ընկած ժամանակահատվածում բանկերի կողմից դրամով տեղաբաշխված միջոցների ծավալը կազմել է 50.3 մլրդ դրամ, իսկ ԱՄՆ դոլարով տեղաբաշխված միջոցների ծավալը՝ 28.7 մլն ԱՄՆ դոլար:
Հունվարի 26-30-ն նկած ժամանակահատվածում արտարժույթի ներբանկային շուկայում բանկերի կողմից գնվել է 64,068,862 դոլար 473.33 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով, և վաճառվել 78,793,999 ԱՄՆ դոլար 476.41 դրամ ԱՄՆ մեկ դոլարի դիմաց միջին փոխարժեքով:
Անհատ ձեռներեց Հարություն Կարապետյանը 168.am-ի հետ զրույցում նշեց, թե շատ կուզենար, որ կառավարությունը վերջնական որոշում կայացներ և կրկին չհետաձգեր հարցի լուծումը:
ICMM-ի զեկույցում նշված են ամենից շատ հանքանյութ արտադրող TOP-20 երկրները։ Հայաստանն այդ ցանկում չկա
«Միաժամանակ, քննարկումների արդյունքում որոշվեց այդ ընթացքում մշակել այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնք մինչև 58 մլն 350 հազար դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար կստեղծեն առավել բարենպաստ պայմաններ»,- նշել է կառավարության ղեկավարը:
ՀՀ Կառավարությունը փոքր զիջման է գնացել շրջանառության հարկի փոփոխություններից դժգողոհ առևտրականներին։
«Ռուսաստանում ընդունվեց հակաճգնաժամային ծրագիր, ըստ որի՝ կառավարությունը պետք է աջակցի արտահանմանը, փոքր և միջին բիզնեսին, սուբսիդավորի վարկերը, որոնք վերցնում են այն ձեռնարկությունները, որոնք ուղղված են արտահանմանը, և սուբսիդավորի անապահով խավերին, իսկ Հայաստանը հակաճգնաժամային ծրագիր չունի»,- այս մասին այսօրվա ասուլիսի ժամանակ խոսեց տնտեսագիտության դոկտոր-պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանը՝ ընդգծելով նման ծրագրի կարևորությունը:
Կառավարությունում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են ջրային տնտեսության արդյունավետ կառավարմանը վերաբերող հարցեր:
«ԿԲ-ն հայտարարում է, որ պետք է 5-6 բանկ: Նույնն է թե` վաղը կառավարությունը որոշում կայացնի, թե 2 հա-ից պակաս մակերեսով խանութները լուծարում է, կամ՝ ռեստորանը պետք է ունենա 1000 նստատեղից ոչ պակաս, կամ էլ՝ ՀՀ քաղաքացին պետք է ունենա 100 կգ-ից ոչ պակաս կշիռ: … Ամեն մի բանկը Հայաստանի մասնիկն է, դնում են ու գնդակահարում: Ինչո՞ւ»,- ասում է Էդվարդ Սանդոյանը:
«Մենք հիմա բարդ իրավճակում ենք: Խնդիրը տնտեսությունից տեղափոխել են բանկային համակարգ: Երկար շարունակվելու դեպքում բանկային համակարգում սնանկացումներ կունենանք, որը մեզ բոլորովին պետք չէ: Բնականաբար, ԿԲ-ն պետք է վաղ թե ուշ վերանայի այս գործիքը: Բայց եթե դրամն ազատ թողնեն, 1 դոլարի փոխարժեքը կարող է հասնել 650-730 դրամի, և առաջին խնդիրը կառաջանա ներմուծվող գազի գնի հետ կապված, որը միջպետական համաձայնագրում ֆիքսված է ոչ թե միջազգային բանաձևով, ինչպես ամբողջ աշխարհում է գազի գինը կապված նավթի գնի հետ, այլ, չգիտես ինչու, պայմանավորվում է Օրենբուրգի մարզում գործող գազի գնի հետ: Ու եթե դրամն արժեզրկվի, գազը թանկանալու է»,- 168.am-ին ասել է ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանը:
Երեկ ուշագրավ զարգացում արձանագրվեց «Շրջանառության հարկի մասին» օրենքի դեմ քաղաքացիների պայքարում: Նախօրեին ՀՀ նախագահի նստավայրից կրկին կառավարություն վերադարձած ձեռնարկատերերն առավոտյան հայտարարեցին անժամկետ նստացույց սկսելու մասին:
2014 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը շարունակել է իրականացնել պետական գույքի կառավարման, մասնավորեցման և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության կարգավորման և լուծարման բնագավառներում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը:
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության 2014թ. ուսումնասիրության արդյունքում Արմավիրի մարզի Աղավնատուն, Արևադաշտ, Այգեկ, Նորապատ և Նորակերտ համայնքների խաղողի շուրջ 11 հա այգետարածքում հայտնաբերվել է բույսերի վնասակար օրգանիզմ համարվող որդալվիճ
Դոլարն առաջարկվել է 477.75 դրամով, սակայն պահանջարկի գինը չի գերազանցել 477 դրամը։ Կանխիկ արտարժույթի շուկայում դոլարը գնվում է միջինը 474 դրամով, վաճառում 479 դրամով:
Հայաստանի Հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին միանալուց հետո Հայաստանում կգործեն ՀՀ և ԵՏՄ տեխնիկական կանոնակարգերը