Պետական եկամուտների կոմիտեի կայքում հրապարակվել է 2021թ. հունվար-հունիս ամիսներին 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից պետական բյուջե վճարված գումարների վերաբերյալ ցանկը:
Հեղուկ գազի շուկան մրցակցային է և ունի ցածր կենտրոնացվածություն: Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը մի շարք ճշգրտումներ է իրականացրել հեղուկ գազի գների բարձրացման վերաբերյալ: Այս մասին հայտնում են ՏՄՊՀ–ից։
Տրվել է «դրամական փոխանցում» հասկացության սահմանումը՝ որպես գործարք, որը ֆինանսական հաստատության միջոցով իրականացվում է փոխանցումը կատարողի անունից՝ նպատակ ունենալով այդ կամ այլ ֆինանսական հաստատությունում որոշակի գումար հասանելի դարձնել փոխանցումը ստացողի համար՝ անկախ փոխանցումը կատարողի և փոխանցումը ստացողի նույն անձը լինելու հանգամանքից: Նախատեսվել է նաև դրամական փոխանցում իրականացնող ֆինանսական հաստատության պարտականությունը՝ Օրենքով սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող բոլոր փոխանցումների իրականացումը մերժելու մասով:
Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների հուլիսի 22-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները:
«Այս պահին Վրաստանից էլեկտրաէներգիա չենք ներմուծում, ներմուծել ենք միայն տնտեսական էֆեկտի համար, այսինքն՝ այդ պահին Վրաստանն առաջարկել է ավելի ցածր գնով, քան Հրազդան ՋԷԿ-ի գինն է, այսինքն՝ նախընտրություն է տրվել ներմուծելուն: Ավելի շատ գազ պետք է ծախսեինք Հրազդանի ՋԷԿ-ում, որպեսզի արտադրանք տայինք, Վրաստանից ներմուծել ենք ավելի էժանով: Հուլիսի 11-ից այլևս ներմուծում չի կատարվում, որովհետև Վրաստանում ևս այս պահին ավելցուկային հոսանք չկա»,- ասաց Վարդանյանը:
Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 22-ի Կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի թվի ռեկորդ են սահմանել, իսկ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանն էլ, խոսելով վերջին ամիսների վիճակագրության մասին՝ մանրամասնեց. «Վերջին ամիսներին շարունակաբար աշխատատեղերի աճի վարքագիծը շարունակվել է նաև հունիսին: Գրանցված, վարձատրվող աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 643 հազար: Այս ցուցանիշը նախադեպը չի ունեցել: Համեմատության համար նշեմ, որ այն 34 հազարով ավել է 2020 թվականից, շուրջ 38 հազարով ավել է 2019 թվականից և 80 հազարով ավել է 2018 թվականից»:
Տնտեսագետի կարծիքով՝ գնահատականները պետք է հնչեցնել՝ ելնելով երկրում աղքատության մակարդակից, գնաճի տեմպերից և այլ գործոններից: Այս համատեքստում նա նաև շեշտում է՝ այս տարվա միջին անվանական աշխատավարձի աճը համադրելի չէ նույն ժամանակահատվածում ապրանքների գների աճի հետ.
Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը երեկ ֆեյսբուքյան իր գրառմամբ կոչ էր արել «արտերկիր խոպանի գնացած բարեկամներին «բերման ենթարկել»՝ մեր երկիրն ամրացնելու ու զարգացնելու»։
Այլևս պարզ է, որ ՊԵԿ նախագահը հրաժեշտ կտա իր պաշտոնին։ Ճիշտ է, նրա հրաժարականի վերաբերյալ լուրերը պաշտոնապես ո՛չ հերքվում են և, ո՛չ էլ հաստատվում, բայց դա ընդամենը ժամանակի հարց է։
2020 թվականի հունիսի համեմատ 2021 թվականի հունիսին սննդամթերքի միջին գներն աճել են 9 տոկոսով (էջ 5), իսկ այս ընթացքում չեն ավելացել թոշակների, անապահովության նպաստների, նվազագույն աշխատավարձի չափերը։ 2021 թվականի հունվար-մայիսին՝ 2020 թվականի հունվար-մայիսի համեմատ միջին աշխատավարձն էլ աճել է սննդամթերքի գնաճից 2 անգամ պակաս չափով՝ ընդամենը 4,4 տոկոսով (էջ 77):
Հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկներում արտացոլված տվյալների հիման վրա ամփոփվել են 2021 թվականի հունիս ամսվա ցուցանիշները:
Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների հուլիսի 20-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները:
Ասիայի զարգացման բանկը (ԱԶԲ) Ասիայի զարգացող երկրներում տնտեսական աճի կանխատեսումն այս տարի նվազերել է 0,1 տոկոսային կետով՝ մինչեւ 7,2 տոկոս, «քանի որ կորոնավիրուսի նոր բռնկումները դանդաղեցնում են վերականգնումը տարածաշրջանի մի քանի պետություններում»:
ԱՄԷ-ի Դուբայ քաղաքում 2021թ. հոկտեմբերի 1–ից 2022թ-ի մարտի 31–ը կանցկացվի «Դուբայ էքսպո -2020» համաշխարհային ցուցահանդեսը, որը հետաձգվել էր կորոնավիրուսի պանդեմիայի հետ կապված սահմանափակումների պատճառով։ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը տեղեկացնում է, որ «Դուբայ էքսպո -2020» համաշխարհային ցուցահանդեսին իր առանձին տաղավարով մասնակցում է նաև Հայաստանը:
«Էներգետիկ անվտանգության ինստիտուտ» գիտահետազոտական ՀԿ նախագահի գնահատմամբ՝ «կանաչ էներգետիկայի» զարգացման մասին քննարկումները պայմանավորված են այս իշխանությունների կողմից կոնվենցիոնալ կամ ավանդական էներգետիկային հասցվող հարվածներով, ինչն էլ իր հերթին՝ քաղաքական բաց ենթատեքստ ունի։
«Metal World»–ի արտադրության բարձրորակ կափարիչների ու թիթեղյա տարաների մասին գիտեն բոլորը՝ տնային տնտեսուհիներից մինչև տեղական խոշոր արտադրություններ և միջազգային հեղինակավոր գործընկերներ։
Նախորդ տարվա անկման նկատմամբ պաշտոնական վիճակագրությունը վերջին մի քանի ամիսներին սկսել է աճեր արձանագրել։ Բայց այդ աճերը քիչ կապ ունեն իրական զարգացումների հետ։ Դրանք կապված են հիմնականում արտաքին բարենպաստ միջավայրի հետ։
Եթե երկնիշ գնաճն անվանենք «անամոթ», ապա այն սկսվում է, օրինակ, բրնձից: Բրինձը վերջին մեկ տարում թանկացել է 12 տոկոս: Թռչնամսի ցուցանիշը 17.8 տոկոս է: Իսկ թարմ ձկան 22.5 տոկոսանոց գնաճից անհանգստացողներին կարելի է «մխիթարել»՝ ասելով, որ սառած ձուկն ավելի համեստ գնաճ ունի:
Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում կազմել է $1,342 մլրդ, ինչը 3,7%-ով ավելի է անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ: Այդ մասին հայտնում է ՏԱՍՍ գործակալությունը՝ Ադրբեջանի պետական մաքսային կոմիտեի կայքին հղումով:
Պետական հատվածում աշխատողների թիվն այս տարի զգալիորեն ավելացել է։ Մայիսի նախնական տվյալներով՝ այստեղ զբաղված է եղել 207 հազար 253 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ՝ պետական համակարգում զբաղվածների քանակն ավելացել է գրեթե 7000-ով։
Երբ ընտանիքում ընդունված արարողակարգ է եկեղեցում լինելը, մոմ վառելը, դժվար կացության կամ գոհանալու պահին Աստծուն դիմելը, երեխան ծննդյան պահից ինքնաբերաբար այդ դաստիրակաությունը ստանում է: Նա ընդօրինակում է ծնողներին, և դա էլ լավագույն դաստիարակությունն է:
Կառավարությունը հերթական փոփոխությունն է կատարել 2021 թվականի պետական բյուջեում՝ Պետական եկամուտների կոմիտեին հատկացնելով 186 միլիոն դրամ։
Իշխանություններն այս տարի համառորեն հետաձգում են ներդրումների վերաբերյալ պաշտոնական տվյալների հրապարակումը։ Տարին կիսվեց, նոր բարեհաճեցին հրապարակել առաջին եռամսյակի արդյունքները։ Նախկինում նման բան չէր լինում, հիմա սովորական երևույթ է դարձել։
Աշխարհի խոշորագույն հումքային բորսաների հուլիսի 15-ի առևտրային նստաշրջանների արդյունքում սահմանվել են նավթի հետևյալ գները:
Եթե նույնիսկ համարենք, որ կառավարության նախաձեռնությունն արդարացված է, միայն սա բավարար է այն մերժելու համար։ Ի վերջո, գործ ունենք ներդրողների, այն էլ՝ խոշոր ներդրողների հետ։ Խաղի կանոնների այսպես հանկարծակի փոփոխելը բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում։ Որոշ մարդկանց քաղաքական ամբիցիաների արդյունքում ծնված այսպիսի որոշումներն են, որ խոչընդոտում են Հայաստանում ներդրումների իրականացմանը։
Ազգային ժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարել. Օրակարգում, ի թիվս այլ հարցերի՝ նաև «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխությունների նախագիծն է: Սյունիքում վերջին օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունների ֆոնին իշխանությունների՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում նոր խաղի կանոններ սահմանելու այս հապճեպությունն ակնհայտ է, որ միայն տնտեսական շահագրգռությունից չէ. Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանը (ԶՊՄԿ) Հայաստանի խոշոր հարկատուների եռյակում է:
Պղնձի և մոլիբդենի հանքանյութի արտահանման վրա պետական տուրք դնելը և շուրջ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով պետական բյուջեի եկամուտներն ավելացնելը «հիմնավորում» եք եկամուտների արդար բաշխման, գերշահույթները առավել մեծ չափերով հարկելու և սոցիալական բազում նոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտությամբ։
Չինաստանի տնտեսությունում փաստորեն օգտագործված ուղղակի օտարերկրյա ներդրումների ծավալն ընթացիկ տարվա առաջին կիսամյակում կազմել է 90,96 միլիարդ դոլար, ինչը 33,9 տոկոսով ավելի է տարեկան հաշվարկով: Հուլիսի 14-ին այդ մասին հայտնել է ՉԺՀ-ի առեւտրի նախարարությունը։
Կարևոր չէ, թե ինչով է պայմանավորված դրամի ամրապնդումը, մի բան հստակ է՝ այն նպաստել է գնաճային ճնշման թուլացմանն ու պիտի հանգեցներ ներմուծվող ապրանքների գների նվազեցման։ Դրամի արժեզրկումը միշտ էլ էական գործոն է համարվել սպառողական շուկաների գնային քաղաքականության ձևավորման համար։ Հիմա այդ գործոնի ազդեցությունը թուլացել է, բայց գները շարունակում են բարձր մնալ։
«Դուք՝ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, կարմիր գիծը անցել եք, ինչը նշանակում է, որ կապույտ չագուչը առաջինը ձեր գլխին է ջարդվելու»,- մեկ ամիս առաջ Սյունիքում նախընտրական հավաքներից մեկի ժամանակ ասել էր Նիկոլ Փաշինյանը: