Արայիկ Հարությունյանը մարտի 8-ին ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր՝ պաշտոններից ազատելով մի խումբ նախարարների և նրանց փոխարեն նշանակելով նորերի։
Բայց անկախ տեղի ունեցածի հանդեպ իրավական գնահատականից, շատ կարեւոր եւ հիասթափեցնող է հարցի բարոյական կողմը:
Երեք ամիս է՝ հարյուր-հազարավոր հայեր ապրում են հովհարային և գազի անջատումներով, հացի կտրոններով՝ ինչպես Մեծ Հայրենականի տարիներին։ Արցախցիները փաստացի պատանդի կարգավիճակում են, չեն կարող դուրս գալ, որևէ տեղ գնալ։
Արդեն 87-րդ օրն է՝ Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ։ Այս օրերի ընթացքում Ադրբեջանը «բնապահպանների» միջոցով հումանիտար աղետ է ստեղծել Արցախում՝ փակելով Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը։ Դրան զուգահեռ՝ Ադրբեջանը մշտապես կրակում է խաղաղ բնակավայրերի ուղղությամբ՝ թիրախավորելով դաշտերում աշխատող մարդկանց։ Իսկ մարտի 5-ին էլ դիվերսիա էր իրականացրել, որի արդյունքում զոհվել են 3 հայ ոստիկաններ։
Մարտիության տրամադրությունները՝ Արցախում
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն, երկարատև և հավասարակշռված խաղաղության պայմանագիր ունենալու համար այն պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղը։
Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել ադրբեջանական ապատեղեկատվության վերաբերյալ։
Այն, որ պետնախարարն իր հայտարարությամբ չափազանց վտանգավոր գիծ էր հատել` միանշանակ է, բայց որ գոնե հանրային ձևով խմբագրում է ասածը` արդեն վատ չի:
Ֆրանսիացի պատգամավոր Անն Լորանս Փեթելը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում անդրադարձել է Արցախում Ադրբեջանի իրականացրած դիվերսիային, որի հետևանքով Արցախի ոստիկանության երեք ծառայող զոհվել է, ևս մեկը՝ վիրավորվել:
Զեկույցում ամփոփված են ահաբեկչական գործողության վերաբերյալ ԱՀ ՄԻՊ հաստատության կողմից հավաքագրված փաստերը, որոնք ստացվել են իրականացված փաստահավաք աշխատանքների արդյունքում, իրավասու մարմիններից և բաց աղբյուրներից։
«Փաշինյան-Հարությունյան-Ալիև եռյակն ամեն կերպ փորձում է հուսալքել արցախցիներին, թեպետ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչ իրավիճակի մեջ ենք գտնվում։ Փաշինյանն ու Հարությունյանն իրենց հայտարարություններով ավելի շատ են խուճապ տարածում ժողովրդի մեջ, քան ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցումները։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը շատ է ցանկանում, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդները կրկին գան Բրյուսել։
Մեզ համար երբեք չի եղել «բրյուսելյան գործընթաց ընդդեմ այլ գործընթացի» նպատակ։
Ադրբեջանի կողմից շարունակվող Արցախի շրջափակման պայմաններում համախմբվածության, ինքնակազմակերպման ու կամավորագրման նախաձեռնությունը շարունակում է նոր թափ ստանալ:
Հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում ԱՄՆ-ի դերը միջնորդությունը չէ, կողմերին տեքստ չի պարտադրվելու։
ԱՄՆ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը կոչ է արել Ներկայացուցիչների պալատի իր գործընկերներին 100 միլիոն դոլար հատկացնել Հայաստանին և 50 միլիոն դոլար՝ Արցախին։
Այսօր և վաղը կկազմակերպվի տնտեսվարող սուբյեկտներին իրազեկելու գործընթացը, որից հետո Կառավարության կողմից սահմանված կարգը կիրառության մեջ կմտնի։
Եվրամիությունը նախկինի պես մտահոգված է, որ Լաչինի միջանցքով տեղաշարժի ազատության շարունակական խախտումներն ազդում են Լեռնային Ղարաբաղում մարդու իրավունքների, այդ թվում ՝ առողջապահության, կրթության և սնունդ ստանալու իրավունքների վրա:
Լավատեսությանս հիմքում ոչ այդքան օբյեկտիվ գործոններն են, այլ զուտ մեծ ցանկությունս, որ Արցախում ներքաղաքական ճգնաժամեր չլինեն, պատասխանատու դեմքերը չձախողվեն, իսկ հայկական շահը չտրորվի:
Ռուսաստանն ամեն կերպ փորձում է չկատաղեցնելով Ադրբեջանին՝ ֆիքսել ադրբեջանցիների պատասխանատվության հարցը: Ադրբեջանն ինչո՞վ է շահագրգռված օր առաջ լուծել արցախահայության «ինտեգրման» հարցը: Իրեն պետք է, որ այս հարցը լուծի մինչև այն պահը, հենց Ռուսաստանը շուռ կտա դեպի այս տարածաշրջան, որովհետև ինքը հոյակապ հասկանում է, որ դրանից հետո արցախահայությունը կարող է վերածվել Ռուսաստանի ձեռքում շատ կոշտ մտրակի, որը կիջնի Ադրբեջանի գլխին»:
«Բոլորս շոկի մեջ ենք, ինձ թվում է՝ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները փորձում են ժողովրդին նախապատրաստել ինտեգրման, երկրորդ Փաշինյանն էլ այստեղ է նստած, Փաշինյանի պոչն է, նա ինչ ասում է, սա կատարում է»,- 168.аm-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի բնակիչ Լեսմոնյա Օհանջանյանը:
Ուզում ինք, մեր խաղաղությունն ապահովեք, կարում չի՞ք, մի բան արեք. Արցախցի
Արցախում հոգեհանգստի կարգ է մատուցվել` ի հիշատակ դիվերսիայի արդյունքում զոհված ոստիկանների
«Պրեսսինգ» հաղորդաշարում Սաթիկ Սեյրանյանի հյուրը քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն է:
«Հարցը հստակ հասկանալու համար նախ պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի իշխանությունն է Արցախը հանձնել, նախ՝ իր պլաններում, իսկ անցյալ տարվանից՝ նաև փաստաթղթերում։ Հիմա Արցախը միայնակ է մնացել Ադրբեջանի դեմ, որովհետև խնդիրը Երևանում է, իսկ Երևանից հանձնած է: Միևնույն ժամանակ Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության պատմությունը ցույց է տվել, որ իրավիճակն անելանելի չէ, պատմությունը ցույց է տվել, որ Արցախի էլիտան ի վիճակի է ազդելու Հայաստանում որոշումների կայացման վրա, եթե ունի սեփական ազգային շահի գիտակցում»,- ասաց Էլբակյանը։
Քննարկվել են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր:
«Ինձ հաճախ են հարցնում, թե երբ եմ գիրք կամ մեմուարներ գրելու, միշտ պատասխանում եմ՝ մոտ ժամանակներս չեմ պատրաստվում հուշեր գրել՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, ես ժամանակի սղության խնդիր ունեմ: Հատկապես հիմա, չեմ կարծում, որ դրա ժամանակն է, հիմա շատ ավելի կարևոր մտահոգություններ կան և այդ ուղղությամբ պետք է մտածել»,-«Բանակցային առաջնագծում» գրքի շնորհանդեսից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:
Դա չափազանց վտանգավոր հայտարարություն է, այս պահի դրությամբ շատ հնարավոր է, որ Արցախում նման խմբեր չլինեն, նման խոսակցությունը տեղի չունենա Արցախում, բայց այս հայտարարությունից հետո արդեն մարդկանց խոսույթի մեջ առնվազն այդ թեզերը գեներացվում են: Այս իմաստով Արցախի ղեկավարությունն ավելի հստակ պետք է սահմանի՝ ինչ խնդիր է փորձում լուծել:
168.am-ի մոսկովյան մերձդիվանագիտական տեղեկությունների համաձայն, Ռուսաստանի դիվանագիտական շրջանակները հասկանում են իրավիճակի աղետալի ռիսկերը Հարավային Կովկասում ՌԴ ներկայության համար՝ կանխատեսելով նույնիսկ, որ ԼՂ-ից ռուս խաղաղապահների հեռացումով կարող է սկսվել կամ պարզապես ավարտվել Հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս մղելու գործընթացը, որն էլ Արևմուտքն իր ճնշումներով ու ակտիվ քաղաքականությամբ ներկայումս առաջ է մղում:
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մարտի 7-ին ընդունել է Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոյին: