2014 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, երբ ՀՀ Կենտրոնական բանկն ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը 5 մլրդ դրամից դարձրեց 30 մլրդ դրամ, գրեթե բոլորը սկսեցին գուշակություններ անել` հայաստանյան 21 առևտրային բանկերից ով կմնա համակարգում, ով դուրս կգա։
Հայաստանին չի սպառնում արտաքին պարտավորությունները կատարելու անկարողության հեռանկար։ Նման տեսակետ 168.am-ի հետ զրույցում հայտնեց ՀՀԿ-ական պատգամավոր, ԱԺ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Խոսրով Հարությունյանը։
«Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գիտելիքներին միշտ հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց քաղաքական հայտարարությունը մնում է քաղաքական հայտարարություն»,- ասաց ՀՀԿ-ական պատգամավորը՝ հավելելով, որ ՀԱԿ-ը վերջին ՏԻՄ ընտրություններում բավականին բացասական արդյունքներ է ունեցել, և այս հայտարարությունը համապետական ընտրություններից առաջ կիրառվող քաղտեխնոլոգիա է։
«Զավեշտալի կարող է հնչել, բայց նույն օլիգարխները պետք է ունենան դատական համակարգով պաշտպանվելու իրավունք, որովհետև կարող է նրանց դեմ քաղաքական ուժ կիրառվի, և խնդիրը ոչ թե նրանց օրինական աշխատելը լինի, այլ ընդհանրապես վերացնելը` որպես տնտեսական սուբյեկտ։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, որի լուծումը ես 1-2 օրում չեմ պատկերացնում, բայց այդ ուղղությամբ քայլերը պետք է սկսել»։
«Կարծում եմ, որ դրան պետք է հետևեն որոշակի քաղաքական քայլեր, որպեսզի իսկապես ներդրումները Հայաստանում երաշխավորված լինեն, այդ դեպքում ցանկությունն իրագործելի կլինի»։
Եթե էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր շուկան պլանավորվում է ստեղծել 2019թ., ապա նավթի/նավթամթերքների և գազի շուկան` 2025թ., ինչը վկայում է նախագծի գերքաղաքականացվածության և Մոսկվայի կողմից էներգակիրներով աղքատ իր “դաշնակից երկրների” նկատմամբ անհավասար և խտրական վերաբերմունքի մասին: Միայն 2025թ. հետո պետք է որոշվեն և լուծվեն Ռուսաստանի նավթագազային խողովակաշարային համակարգերի նկատմամբ միասնական մուտքին և մաքսային-սակագնային կարգավորման ընդհանուր կանոններին առնչվող հարցերը: Մինչ դրանց ստեղծումը ԵՏՄ երկրները կղեկավարվեն գործող երկկողմանի համաձայնագրերով:
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը, որպես կայացած և պրոֆեսիոնալ կառույց, իր գործունեության ընթացքում զերծ է եղել և մնում հասարակության շրջանում և մամուլում շրջանառվող ոչ մասնագիտական, չհիմնավորված գնահատականներին արձագանքելուց:
ԱԺ ՀՀԿ-ական պատգամավոր, ԱԺ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը կտրականապես մերժում է դեֆոլտի հնարավորությունը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ահազանգ է հնչեցրել հնչեցրել՝ կապված երկրի տնտեսական վիճակի հետ
Գյուղատնտեսության նախարարության ԾԻԳ-երում հաստիքների կրճատման հարցը քննարկվում է, բայց գրոծընթացն արդեն սկսվել է: Այս մասին այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Առաքելյանը:
«Ներդրողների և ներդրումների չափի ավելացման հետ կապված հիմնական խնդիրը եկամտահարկը չէ: Մենք ունենք շատ ավելի գրավիչ գործիչքներ, որ գրավում են ներդրողներին Հայաստանում»,- այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը` մեկնաբանելով Նյու Յորքում ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, թե Հայաստան եկող ներդրողներին հարկային օրենսգիրքը արտոնություններ է տալիս:
Այսօր կառավարության նիստում տնտեսական զարգացման և ներդրումների փոխնախարար Էմիլ Տարասյանը ներկայացրեց ներմուծման մաքսատուրքից ազատելու արտոնության տրամադրման հերթական հարց: Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հիշեցրեց, որ նախորդ նիստերից մեկում հանձնարարվել էր ՊԵԿ-ի հետ գործիք մշակել` արտոնություն ստացած կազմակերպությունները վերահսկելու համար, և հետաքրքրվեց, թե ի՞նչ է արվել այդ ուղղությամբ:
ՀՀ կառավարության այսօրվա նիստի օրակարգում է հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման հետ կապված մի կարեւոր նախագիծ:
Ռուսաստանի պահուստային հիմնադրամն ամբողջությամբ կծախսվի 2017թ. պետբյուջեի պակասուրդը ծածկելու վրա: Պակասուրդի չափը կազմում է ՀՆԱ-ի 3.2%-ը կամ 2.75 տրլն ռուբլի, ասվում է ՌԴ ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված դաշնային բյուջեի եռամյա նախագծում:
«Ավանի աղի կոմբինատ» ընկերության նախագահ Արեգ Ղուկասյանը «Ժողովուրդ»-ի հետ զրույցում հավաստիացրեց, որ սեպտեմբերի 28-ին ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպման գնացած գործարարները բազմաթիվ առաջարկներ են ներկայացրել եւ այժմ սպասում են նրա արձագանքին` արդյո՞ք դրանք կընդգրկվեն նոր ձեւավորված կառավարության ծրագրում: Գործարարը չցանկացավ պարզաբանել, թե կոնկրետ ինչ են ներկայացրել:
«Ամեն ինչ չափազանց դանդաղ ենք անում, բայց պետք է ժամանակն ավելի արդյունավետ օգագործենք։ Ե՛վ կառավարությունն է անարդյունավետ օգտագործում ժամանակը, և՛ բիզնեսը։ Խանգարող հանգամանքներ շատ կան՝ անհատական շահեր, և այլն»,- 168.am-ի հետ զրույցում ասաց Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ, տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուդյանը:
«Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը օտարերկրյա ներդրողներին տրամադրում է հարուստ գործիքակազմ, իրենց՝ Հայաստան մուտքը հեշտացնելու համար։ Հիմնադրամը նաև տրամադրում է տեղեկություններ շուկայի վերաբերյալ, աջակցում Հայաստան ճանաչողական այցերի կազմակերպմանը և, ընդհանուր առմամբ, գործարարներին քաջալերում ներդրումներ կատարելու Հայաստանում»,- նշված է հիմնական զեկույցում:
ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում կազմակերպված «Հայաստան» ներդրումային համաժողովի շրջանակում ֆինանսական համակարգին առնչվող թեմատիկ նիստի ընթացքում ներդրողներին տեղեկություններ են տրամադրվել Հայաստանի ֆինանսական համակարգի վերջին զարգացումների, համակարգի կառուցվածքի ու բարեփոխումների վերաբերյալ Կառավարության երկարաժամկետ տեսլականի, բանկային համակարգի, շուկայի հիմնական խաղացողների, կարգավորման ու վերահսկման մեխանիզմների վերաբերյալ: Շեշտ է դրվել նաև կենսաթոշակային բարեփոխումների վրա, որը երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսներով կապահովի Հայաստանի տնտեսությանը:
«Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը բնութագրվում է որպես հավասարակշռված և լավ գործող համակարգ, որն ավելի շատ բնորոշ է զարգացող երկրներին: Ատոմային, ջերմային և վերականգնվող ռեսուրսներից արտադրվող էլեկտրաէներգիայի մասնաբաժինները համարյա հավասար են: Ռուսաստանից և Իրանից երկու գազատարներ ապահովում են գազամատակարարման համակարգի դիվերսիֆիկացիան»:
Վարչապետը ողջունել է «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի գործունեությունը Հայաստանում` նշելով, որ իրականացվող ծրագրերը նպաստում են երկաթուղային փոխադրումների ոլորտի զարգացմանը և մատուցվող ծառայությունների դինամիկ աճ են արձանագրում: Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ կառավարությունը շահագրգռված է Հայաստանում գործող ընկերությունների հաջող գործունեությամբ ու պատրաստ է ակտիվացնել ջանքերը համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:
Հայաստանի ատոմակայանը կանգնել է պլանային վերանորոգման և կյանքի տևողության երկարացման ծրագրերի կատարման։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԱԷԿ գլխավոր տնօրեն Մովսես Վարդանյանը։ Ըստ նրա՝ նախատեսվում է, որ 67 օր՝ մինչև նոյեմբերի 25-ը, բլոկը կմնա վերանորոգման մեջ, ինչը համաձայնեցված է հանձնաժողովի հետ։
ՀՀ փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը ԱՄՆ Նյու Յորք քաղաքում «Հայաստան» ներդրումային համաժողովի շրջանակներում հանդես է եկել ելույթով՝ ներկայացնելով Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու հնարավորություններն ու առավելությունները:
Ա. Մարգարյանը նշեց, որ պետական պարտքի դինամիկան լուրջ շեղում ունեցել է միայն 2009 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ մեծածավալ միջոցներ ներգրավվեցին, և պարտքն աճեց։ Վերջին տարիներին նույնպես պարտքը և պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունն աճում է, սակայն ոչ տարերային ձևով։ Պարտքի ցուցանիշները վատթարացել են ոչ միայն տնտեսական աճի համեմատաբար ցածր տեմպերի պատճառով, այլ նաև՝ փոխարժեքի տատանումների (դրամի արժեզրկումը մեծացրել է արտաքին պարտքի բեռը)։
Forbes ամսագրի անգլալեզու վարկածը հոդված է հրապարակել IDeA հիմնադրամի, «100 կյանք» նախագծի, «Ավրորա» մրցանակի նախաձեռնության համահիմնադիր, գործարար, բարերար Ռուբեն Վարդանյանի գործունեության մասին Հայաստանում և երկրի սահմաններից դուրս։
ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ՝ Կարեն Թամազյանը նշանակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ:
Ա.Մանուկյանը ներկայացրեց հանձնաժողովի վերջին նիստից հետո Հայաստանի կառավարության կողմից միջուկային էներգետիկայի ոլորտի վերաբերյալ ստորագրված փաստաթղթերը։ Ըստ նրա՝ միջուկային էներգետիկայի զարգացման համար շատ կարևոր է տեղեկատվության փոխանակումը, փոխօգնությունը, կադրերի վերապատրաստումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը անդրադարձել է հսկիչ գներին։
2016թ.-ի հոկտեմբերի 7-ին ավարտվեց «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի 100%-ի «Ռեգիոն» Ֆինանսական Արդյունաբերական Կորպորացիայի կողմից ձեռքբերման գործարքը
Հոկտեմբերի 5-8-ը Թեհրանում կայացավ հայկական ապրանքների և ծառայությունների մասնագիտացված «Expo Armenia» ցուցահանդեսը, որին մասնակցեցին հարյուրից ավելի հայկական ընկերություններ:
«Խաղի կանոններն առավելագույնս պետք է պարզ ձևակերպված լինեն, քաշքշուկը և անհրաժեշտ տեղեկանքների քանակը պետք է հասցնել նվազագույնի: Եթե այս կամ այն երկրի սերտիֆիկատը մեզ համար ընդունելի է, լրացուցիչը չպահանջենք»,- ասել է Կարեն Կարապետյանը: