Ֆինանսական ու բանկային կայունությանը սպառնացող վտանգի անհիմն պատճառաբանությամբ, կառավարությունը վերցրեց բանկերի ռիսկը և հարկատուների ու քաղաքացիների հաշվին պարտավորվեց բանկերին փոխհատուցել շուրջ 220 մլրդ դրամ։ Ու քանի որ այդքան փող չուներ, որոշեց դա անել՝ պարտատոմսեր թողարկելով և բանկերին հանձնելով։
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհրդի հայտնի նիստից անմիջապես հետո «Բաց կառավարություն» հեղինակավոր կազմակերպությունը, որին անդամակցում են 75 երկրներ և ավելի քան 100 տեղական իշխանություններ, օգոստոսի 17-ին որոշել են Ադրբեջանին վերջնականապես հանել կազմակերպությունից։